…. खरेच अधिवेशनाचे फलित काय? हाच प्रश्न साऱ्यांच्या मनात!
विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन(Budget Session) राष्ट्रगीताने संस्थगित करण्यात आले. पुढील अधिवेशन दि. ३० जून २०२५ रोजी विधानभवन, मुंबई येथे होणार असल्याची घोषणा विधान परिषदेत सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी तर अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी विधानसभेत केली. त्यामुळे वैधानिक सोपस्कार पार पाडण्यात राज्य सरकार यशस्वी झाले असेच म्हणावे लागेल.
विधानसभेत प्रत्यक्षात १४६ तास कामकाज झाले. रोजचे सरासरी कामकाज ९ तास ७ मिनिटे झाले. या अधिवेशनात विधानसभेत सदस्यांची जास्तीत जास्त उपस्थिती ९१.८४ टक्के होती, तर एकूण सरासरी उपस्थिती ही ८३.५५ टक्के इतकी होती. विधानसभेत पुर्न:स्थापित ९ शासकीय विधेयके मांडण्यात आली त्यापैकी ९ विधेयके संमत झाली. तसेच सभागृहात नियम २९३ अन्वये एकूण प्राप्त सूचना ५ असून ५ सूचना मान्य करण्यात आल्या. मान्य केलेल्या सूचनांवर चर्चा झाली. या अधिवेशनात सहकार्य केल्याबद्दल अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी सर्वांचे आभार मानले.
या अधिवेशनात “जागतिक महिला दिन” आणि “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रिजन्मशताब्दी वर्षानिमित्त” मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावावर चर्चा झाली. तसेच भारतीय गणराज्याच्या ७५ व्या वर्षानिमित्त “भारताच्या संविधानाची गौरवशाली अमृत महोत्सवी वाटचाल” या विषयावर चर्चा घेण्यात आली.
विधान परिषदेत ११५ तास ३६ मिनिटांचे कामकाज
विधान परिषदेत एकूण ११५ तास ३६ मिनिटांचे कामकाज झाले असून रोजचे सरासरी कामकाज ७ तास १३ मिनिटे झाल्याची माहिती सभापती प्रा.शिंदे यांनी दिली. अधिवेशनात सदस्यांची जास्तीत जास्त उपस्थिती ९१.६७ टक्के तर सरासरी उपस्थिती ८३.६५ टक्के होती. विधान परिषदेत तीन शासकीय विधेयके पुर:स्थापित करण्यात येऊन तीन विधेयके संमत करण्यात आली. तर चार विधानसभा विधेयके पारित करण्यात आली. विधानसभेकडे एकूण पाच धन विधेयके शिफारशी शिवाय परत पाठविण्यात आली.
विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात जास्तीत जास्त प्रश्नांना न्याय मिळणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका सभापती प्रा. शिंदे यांनी मांडली होती. त्यानुसार या अधिवेशनात प्रश्नोत्तराच्या तासांमध्ये पुकारण्यात आलेल्या आजवरच्या प्रश्नांच्या सरासरीपेक्षा जास्त संख्येने प्रश्न चर्चेला घेण्यात आल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. तर विधानसभेत सदस्यांना चार आठवडे अधिवेशन होवूनही २९३च्या चर्चेच्या प्रस्तावावर आणि अन्य विषयावंर बोलायलाच मिळाले नसल्याचा आक्षेप होता. नियमापेक्षा जास्त लक्षवेधी सूचनांचे कामकाज केल्याने ज्येष्ठ सदस्य सुधीर मुनगंटीवार(Sudhir Mungantiwar) यांनी संताप व्यक्त केला त्याशिवाय निकषात न बसणा-या लक्षवेधी यापुढील काळात घेतल्या जाणार नाही असे सांगत मुख्यमंत्र्याकडूनही अधिवेशनात निकषात न बसणा-या लक्षवेधी घेतल्या गेल्याची अप्रत्यक्ष कबूलीच देण्यात आली.
मुख्यमंत्र्यानी दोन भाषणे गाजवली
एकूणच या अधिवेशनाच्या शेवटच्या तीन दिवसांत मुख्यमंत्र्यानी दोन भाषणे गाजवली त्यात एका भाषणात त्यांनी अंतिम आठवडा प्रस्तावाला सविस्तर उत्तर दिले. आणि अन्य प्रस्ताव संविधानाच्या अमृतकालाबाबत होता. त्यात त्यांनी आणिबाणीच्या कालखंडात कॉंग्रेसच्या नेत्या इंदिराजी गांधी यांनी लोकशाही आणि संविधानाच्या अधिकारांचा कसा संकोच केला होता आणि आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्फत कसे संविधानाच्या मुलभूत ढाचाला हात लावता येणार नाही हे ठसवण्याचा प्रयत्न केला. इतका की त्यांच्या या भाषणाबद्दल विरोधीपक्षातील भास्कर जाधव यांनी सभागृहातच हे भाषण अप्रतिम झाल्याचा आणि पुस्तकरूपात सदस्यांना देण्याचा प्रस्ताव मांडला!
अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्याकडून मंत्री जयकुमार गोरे यांचा बचाव करणारे आक्रमक भाष्य करण्यात आले. गोरे यांच्यावर कसे राजकीय बालंट आणायचा कट केला जात आहे त्यात पत्रकारासह माजी सनदी अधिकारी आणि लोकप्रतिनीधिंचा प्रत्यक्ष सहभाग आहे याची माहिती त्यांनी दिली आणि त्यावर सखोल चौकशी केली जात असल्याचे सांगितले. मात्र शरद पवार(Sharad Pawar) यांच्या राष्ट्रवादीचे थेट नाव घेत त्यांनी राजकीय लक्ष्यभेद केल्याचे मानले जात आहे. त्यानंतर रोहित पवार यांनी सभागृहातच मुख्यमंत्र्याच्या आरोपांचा प्रतिवाद केला मात्र त्यानंतर विरोधकांना त्यांनी शांत रहावे हे सांगण्यात फडणवीस यशस्वी झाले होते. आणिबाणीच्या कालखंडाच्या सुमारास इंदिराजींनी राजकीय अपयश झाकण्यासाठी अनिर्बंध सत्ता हाती घेण्याचा प्रयत्न करताना संविधानाच्या मुलभूत ढाचावर घाला घातला होता मात्र त्यात त्यांना यश आले नसल्याचे सांगत संविधान बदल देंगे या विरोधकांच्या प्रचाराचा मुळातून समाचार घेतला.
सत्ताधारी सदस्याचा गोंधळ अन नाराजी?
तरी देखील अर्थसंकल्पातून सर्वसाधारण माणसाला, विद्यार्थी शेतकरी महिला युवकांना काय मिळाले? या प्रश्नाचे उत्तर सरकारला नाही असेच द्यावे लागणार आहे. नेमके हेच झाकण्याचा बराचसा यशस्वी प्रयत्न मुख्यमंत्र्यानी केला असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना मंत्री धनंजय मुंडे(Dhananjay Munde) यांचा राजीनामा झाला, जयकुमार गोरे जयकुमार रावल (Jaykumar Rawal)यांच्यासह कृषीमंत्री कोकाटे यांच्या प्रकरणांवर गदारोळ झाला. सभागृहात कोणत्याच विषयावर विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला नाही मात्र औरंगजेब, कामरा, छत्रपती संभाजी, किंवा अगदी व्यक्तिगत चारित्र्य हननाच्या मुद्यावर सत्ताधारी पक्षांच्या सदस्यानीच गोंधळ घातल्याचे दिसून आले. त्या शिवाय मंत्री सदस्य नसल्याने कामकाज तहकूब करण्याचे प्रकारही पहिल्याच अधिवेशनात पहायला मिळाले. सत्ताधारी बाजूच्या सदस्यांनी स्वत:च्या सरकारकडे मनातील खदखद व्यक्त करण्याचे तर अनेक प्रसंग आल्याचे पहायला मिळाले. या सा-यातून २४० संख्याबळ असूनही सामान्य जनतेला ठोसपणे कोणताही दिलासा देणारा निर्णय सरकार का घोषित करु शकले नाही? याचे खरेतर सरकारने आत्मंचिंतन करायला हवे. केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यात बंदी उठविण्याचा निर्णय किंवा महसूल विभागाच्या काही महत्वाच्या घोषणा व्यतिरिक्त ठोस असे सरकारचे काम सांगता येत नाही.
प्रशासनाचा नगण्य सहभाग
शंभर दिवस अधिवेशना दरम्यान पूर्ण करताना सरकारच्या चंद्रशेखर बावनकुळे किंवा चंद्रकांत पाटील अश्या दोन तीन मंत्री वगळता कुणाचा परफॉर्मन्स दखलपात्र झाला नाही हे देखील अधोरेखीत करायला हवे. सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, यांच्यासह अनेक राज्यमंत्र्यांना या सत्रात चमकदार कामगिरी दाखविण्याची संधी होती मात्र त्यात कुणाला रस नसल्याचे अनुभवास आले. कंटाळवाणे, उदासवाणे अधिवेशन असेच या सत्राच्या चार आठवड्याचे स्वरुप राहिले. सनदी अधिकारी आणि शासकीय कर्मचारी अधिकारी यांचा या अधिवेशनात नगण्य सहभाग हा देखील टिका आणि चर्चा यांचा विषय राहिला होता. अगदी अधिवेशन सुरू असताना वरिष्ठ अधिका-यांच्या बदल्यांचे सत्र देखील सुरू असल्याचे दिसले. तर प्रश्न लक्षवेधी आणि एकूणच कामकाजाचा वचक प्रशासनावर जाणवला नाहीच. त्यातच अध्यक्ष आणि सभापती यांच्यावर सदस्याच्या नाराजीची भर पडल्याने संविधानाची चर्चा करताना खरेच अधिवेशनाचे फलित काय? असा प्रश्न सा-यांच्या मनात येत राहिला.
