वैदर्भिय हिवाळी अधिवेशनाचा सोपस्कार, आले देवाजीच्या मना..!

विदर्भाच्या अधिवेशनाचा सोपस्कार

महाराष्ट्रात अखेर विदर्भाचे सूपूत्र देवेंद्र फडणवीस(Devendra Fadnavis) तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री म्हणून हिवाळी अधिवेशनात नागपूरात दिसणार आहेत. पण ज्या विदर्भाने विधानसभा निवडणूकीत भाजपला तारले आणि फडणवीस यांना मुख्यमंत्री होण्याची संधी दिली त्या विदर्भात १६ तारखेपासून हिवाळी अधिवेशनाचा फार्स केला जाणार आहे. नागपूर करारा दरम्यान ज्या विदर्भाला किमान १ अधिवेशन घेवून विदर्भाच्या विकासाची चर्चा करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, त्याचा सोJयीस्कर विसर या नव्या मुख्यमंत्र्याना देखील पडल्याचे पहायला मिळत आहे. याचे कारण हे अधिवेशन औटघटकेचे म्हणजे जेमतेम सहा दिवसांचे होत आहे.

या सहा दिवसांत १४ अध्यादेशांचे विधेयकांत रूपांतर करण्यासाठी वैधानिक कामकाज होणार आहे. तर राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील आभाराच्या प्रस्तावावर दोन दिवस चर्चा आणि पुरवणी मागण्यांवरील अनुदानाच्या मागण्यांवर दोन दिवस चर्चा केल्या जाणार आहेत. त्याशिवाय सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्याकडून दिल्या जाणाऱ्या राज्यातील जनतेच्या प्रश्नावरील चर्चेमध्ये दोन दिवस जातील या शिवाय अंतिम आठवडा प्रस्ताव या विरोधीपक्षांच्या हक्काच्या प्रास्तावाच्या चर्चा या अधिवेशनात होणार आहेत. त्यामध्ये प्रश्नोत्तरे लक्षवेधी सूचना याशिवाय अन्य कोणतेही कामकाज करण्यासाठी वेळ शिल्लक राहणार नाही. मात्र विदर्भात केवळ अधिवेशन घेण्याचा प्रघात आहे म्हणून हे अधिवेशन घेतले जात आहे. त्यासाठी कोट्यावधी रूपये खर्च करून तयारी केली जात आहे. पण महिनाभरापूर्वीच विदर्भाच्या जनतेचे मोठ्या बहुमताने नव्या सरकारला निवडून दिल्याचे सांगण्यात येत असून आता या सरकारचा ‘हनिमून पिरीयड’ सुरू झाला आहे. त्यामुळेच मंत्रिमंडळाचा शपथविधी देखील मुख्यमंत्र्यासोबत न घेता अनेक दिवसांपासून प्रलंबित राहिला आहे. खऱ्या अर्थाने सरकार स्थापन झाले तरी त्या सरकारचे नियमीत कामकाज मात्र अद्याप सुरू झाले नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.  मराठीत म्हण आहे ना? आले देवाजीच्या मना. . . !

राज्य सरकारसाठी हम करे सो राज!

गंमत म्हणजे या सरकारला २३नोव्हेंबरला निकालामध्ये जनतेचा कौल मिळाला आहे. तो ज्या मुद्यांवर मिळाला आहे ते मुद्दे कोणते असे आज जर विचारले तर जे सांगण्यात येते ते कल्याणकारी योजनांचे मुद्दे आता संदर्भ बदलल्याने बाजुला पडले आहेत. मंत्रालयाच्या अधिकारीक सूत्रांच्या हवाल्याने असे सांगण्यात येत आहे की, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सत्ता हाती घेतल्यानंतर सर्वच विभागांच्या मुख्याधिकारी यांना यथास्थिती अहवालात त्या त्या खात्याचा सध्याच्या लेखाजोखा मांडायचे आदेश दिले आहेत. अधिवेशनाच्या पूर्वी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीपूर्वी हे अहवाल त्यांच्या हाती येणार आहेत. त्यामुळे राज्यात सुरू झालेल्या कल्याणकारी योजनांचा आढावा घेवून केवळ गरजू लाभार्थींनाच त्याचा फायदा मिळावा आणि अपात्र लोकांना त्यातून बाजुला करायचे निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्याच्या येत्या तीन महिन्यांच्या जमाखर्चामध्ये पुरवणी मागण्यांमध्ये तातडीच्या खर्चाची तरतूद करण्यासाठी आवश्यक त्या बाबींचा समावेश केला जाणार आहे. म्हणजे लाभार्थी योजनांचा भार हलका करण्यात येण्याची शक्यता असून त्या थंड्या बस्त्यात ठेवल्या जातील. अशी शक्यता आहे.

सध्या राजकीय दृष्ट्या महाराष्ट्रात विरोधीपक्षच अस्तित्वात नसल्याने सरकारचा कारभार अगदी मनमोकळ्या पध्दतीने केला जाण्याची शक्यता आहे. माध्यमांमध्ये सरकारी मित्राचा बहुतांश भराणा असल्याने त्यांच्याकडून फारशी कोणत्याही निर्णयाला टिकाटिपणी किंवा आडकाठी होणार नाही याची राज्यकर्त्याना खात्री आहे. त्यामुळे राशी भविष्यात जसे सांगण्यात येते तसे ‘कराल ते होईल’ असा सध्याच्या सरकारचा येत्या काही महिने किंवा वर्षांचा काळ असणार आहे. त्याचेच प्रतिबिंब केवळ सहा दिवसांचे हिवाळी अधिवेशन घेवून दाखविण्यात येत आहे. म्हणजे एका विदर्भातील पत्रकार मित्राने म्हटले तसे विदर्भाच्या प्रश्नासाठी एक अधिवेशनाचे काय घेवून बसला राव? मुख्यमंत्रीच विदर्भाचा सुपूत्र झाला आहे. हे सरकारच त्यांचे आहे. त्यामुळे अधिवेशन विदर्भात घेतले किती दिवस आणि काय कामकाज केले याने तसा आता फारसा काही फरक पडणार नाही. त्याकाळी काँग्रेसच्या काळात पश्चिम महाराष्ट्राच्या नेत्याचा वरचष्मा होता म्हणून एक अधिवेशन विदर्भात घेवून खास त्यांच्या प्रश्नांना न्याय देण्याची अट घालण्यात आली होती. पण आता त्याचे “शू प्रयोजन”! आता महाराष्ट्र काय? विदर्भ काय? मराठवाडा काय? गुजरात काय? किंवा अन्य कोणता प्रांत प्रदेश किंवा राज्य काय? ‘सब भुमी गोपाल की’ म्हणतात तसे आता सारेच ‘एकछत्री’ अंमलाखाली आले आहे. ‘डबल इंजिन की सरकार’ मध्ये पुन्हा राज्यातील सरकारचे दोन उप इंजिन आहेत. त्यामुळे विकासाची जी सुसाट गती (दुर्गती नव्हे!) होणार आहे. त्याबद्ल काही न सांगणे बोलणेच बरे! नाही का? तर अश्या या हिवाळी अधिवेशनात जे काही होणार आहे ते सारे तुका म्हणे उगी रहावे जे जे होईल ते पहावे हेच बरवे नाही का?

‘चाफा बोलेना’ च्या चर्चांना, ‘चाचा भतिजा’ने पूर्णविराम?

तरीही सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांत चाचा-भतिजा मध्ये काय सुरू आहे? त्याचे पडसाद या निवडणूकीनंतर होणाऱ्या पहिल्याच अधिवेशनात पडणार आहेत. त्यामुळे मुंवईत २३ नोव्हे पासून ‘ज्या चाफा बोलेना चाफा चालेना चाफा खंत करी काही केल्या फुलेना या’ या गाण्याच्या बातम्यांची रेलचेल होती त्यांचा फोकस एकदम बदलून गेला आहे. नारायण मुरलीधर गुप्ते ऊर्फ कवी बी यांच्या या चाफा बोलेना या अजरामर कवितेमध्ये चाफा रुसला फुगला आणि नंतर त्यांचा रूसवा नंतर दूर झाला पण सध्या महायुतीमध्ये तसे झाले नाही म्हणून तर महायुती सरकारचे खाते वाटप मंत्रिमंडळ विस्तार रखडला आहे. म्हणजे तश्या बातम्या दिल्या सांगितल्या जात आहेत. पण मुख्यमंत्री दिल्लीत म्हणाले की काहीच अडचण नाही, सारे काही सुरळीत आहे. मंत्रिमंडळाच्या आणि खातेवाटपाचा बातम्या तारखा आम्ही नाही तुम्हीच ठरवता आहात. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांतून नवे इनकमिंग होण्याच्या नव्या बातम्या वाढदिवसांच्या निमित्ताने होणाऱ्या भेटीगाठी मध्ये पक्षांच्या शक्ती आणि आकारात वाढ होण्याच्या शक्यता व्यक्त केल्या जात आहेत. त्यामुळे नव्या मंत्रिमंडळाचा चेहरा अधिक वेगळा असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

त्याचवेळी महाविकास आघाडीतूनही विरोधीपक्षनेते पदासाठी संख्याबळ नसतानाही रस्सीखेच सुरू झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. विधानपरिषदेत शिवसेनेचे संख्याबळ काँग्रेसपेक्षा १ ने जास्त आहे तर विधानसभेत चार ने जास्त आहे त्यामुळे दोन्हीकडे त्यांचा या पदावर दावा आहे. तर महाविकास आघाडी म्हणून दोन पैकी एक पद काँग्रेसला द्यावे असा काँग्रेसचा आग्रह आहे. तिकडे विधान परिषद सभापतीपद भाजपला मिळावे की शिंदेच्या सेनेला यावरूनही असाच पेच आहे. त्यात विधानसभा उपाध्यक्षपद आता शिंदे यांच्या सेनेला मिळावे असाही प्रस्ताव आहे. त्यामुळे या अधिवेशनात विधानसभेत उपाध्यक्ष आणि विरोधीपक्षनेते पद यावर काही निर्णय होणार की मार्च पर्यत हा विषय पुढे ढकलण्यात येण्याची शक्यता आहे असा प्रश्न विचारला जात आहे. कारण मार्च पर्यत सर्वोच्च न्यायालयातून दोन पक्षांच्या पक्ष आणि चिन्हा बाबतच्या सुनावणीचा निकाल येण्याची शक्यता आहे. त्यात कोण कुठे असेल कुणाचे अस्तित्व असेल किंवा नसेल याचा निवाडा होण्याची शक्यता आहे.

महायुती सरकारची बुलेट ट्रेन सुसाट

त्यामुळे दोन पवारांच्या दिलजमाईच्या बातम्या वाढदिवसांनिमित्त चालविल्या जात आहेत. दिल्लीच्या नेत्यांना छोट्या मालकांच्या जोडीने मुख्य मालकांच्या सेवेचा लाभ कित्येक वर्षापासून अपेक्षीत आहे. पण तो थेट मिळत नाही हेच तर शल्य आहे. आता कसे का होईना ते शल्य दूर होत असेल तर थोडा वेळ अजून लागला तरी काहीच हरकत नाही. त्यामुळे सहा दिवसांचे अधिवेशन झाले की महायुती सरकारची बुलेट ट्रेन सुसाट धावायला लागणार आहे? नाही का?  म्हणूनच दोन्ही सेना आता महापालिका निवडणुका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांच्या तयारीला लागल्या आहेत. तुर्तास इतकेच