मंकी बात…

राख माफिया महाराष्ट्र बेचिराख करताना; मुख्यमंत्र्यानी किमान ऊर्जामंत्री किंवा गृहमंत्र्याचा राजीनामाच घ्यावा?!

सध्या महाराष्ट्रातील माध्यमांना आणि समूह माध्यमांना ‘गँग्ज ऑफ वासेपूर’ स्टाईल बातम्यांचा रतिब घालताना अजिबात थकायला होत नाही. अगदी ‘अटक-मटक चवळी चटक-मटक’ स्टाईलच्या या बातम्यांमुळे टिआरपी आणि व्ह्यूज, सब्सक्रिप्शन्सची चांगली सोय झाली आहे. पण मुद्रीत माध्यमांमध्ये सुध्दा सदविवेक आणि अन् कर्तव्यभान शिल्लक राहिल्याचे दिसत नाही. कारण या साऱ्या प्रकरणात राज्यात विरोधीपक्ष तर अस्तित्वात नाहीच पण किमान सरकार तरी अस्तित्वात आहे की नाही? परळीचे राख माफिया महाराष्ट्र बेचिराख करताना राज्याच्या ऊर्जामंत्र्याचा किंवा गृहमंत्र्याचा राजीनामा घ्या अशी मागणी मुख्यमंत्र्याकडे कुणीच का केली नाही!

सारे काही गुडुगुडी राजकारण

असे नमनालाच चऱ्हाट का बरे लावता? असे कुणी विचारण्यापूर्वीच सांगून टाकायला हवे की, गँग्ज ऑफ वासेपूर हा २०१२मध्ये बॉलीवूडचा सिनेमा गाजला होता. झारखंडच्या धनबाद भागात कोळसाखाणी आणि हप्तावसुलीमध्ये रस असलेल्या सरकारी यंत्रणा, राजकीय नेते आणि गुंड पुंडांच्या झुंडशाहीवर हा सिनेमा होता. अगदी तसाच प्रकार गेल्या अनेक वर्षापासून परळी येथे असलेल्या राज्याच्या थर्मल वीज केंद्राच्या राख वाहतुकीच्या माध्यमातून किंवा कोळसा वाहतुकीच्या माध्यमातून केला जात आहे. मात्र ना ऊर्जामंत्र्याना कुणी जाब विचारताना दिसत ना गृहमंत्र्याना धारेवर धरत! सारे काही गुडुगुडी राजकारण सुरू आहे. सामना मधून तर चक्क कौतुक केले जात आहे!

बरे ज्यांच्याबद्दल ओरड केली जात आहे, ते धनंजय मुंडे नामानिराळे राहून आपला या साऱ्याशी काहीच संबंध नसल्याचे बिनदिक्कत सांगत आहेत. मुख्यमंत्र्याना भेटायला जात आहेत, इतकेच काय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हजर राहत आहेत. पण त्यांच्या पक्षाचे सर्वोच्च नेते मात्र देशाबाहेर निघून जावून या साऱ्या प्रकरणापासून स्वत:ला अलिप्त ठेवण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. सारेच अविश्वसनीय अनाकलनीय! या प्रकरणात बीड जिल्ह्यात १९९५ नंतरच्या काळातील भाजपनेते गोपिनाथ मुंडे(Gopinath Munde) या बड्या नेत्याचा राजकीय इतिहास आणि त्यांच्या पश्चात त्यांच्या मागे या साऱ्या राजकारणाचा आणि वर्चस्ववादाच्या स्पर्धेच्या परिणीतीचा हा परिपाक सध्या समोर आल्याचे पहायला मिळत आहे. त्याला जातीयवादाच्या वर्चस्वाच्या लढाईचा नवा अध्याय जोडला गेला आणि या भागात झुंडशाही पोसली गेली. त्यातूनच संतोष देशमुख सरपंचाच्या हत्येनंतरचा सारा घटनापट समोर आला आहे. गोपिनाथ मुंडे राज्याचे ऊर्जामंत्री आणि गृहमंत्री होते. त्यांच्याच काळात एन्रॉन प्रकल्पाचा वीजप्रकल्पाचा विषय गाजला होता, त्यानंतर राज्याला पुरेशी वीज मिळावी यासाठी उपलब्ध वीज केंद्राच्या विस्ताराचे काम करण्यात आले. त्यातून परळी येथील वीजकेंद्राचा व्याप वाढला. तसेच त्याचे अर्थकारण वाढले अर्थातच त्याचा लाभ मुंडे आणि त्यांच्या चेल्याचपाट्यांना झाला. कोणे ऐके काळी ऊसतोड कामगारांचा श्रमिकांचा हा जिल्हा आता वारेमाप माफियांचा आणि धनिकांचा कसा झाला? परळीच्या केंद्रात कोळसा नेण्याच्या आणि राख वाहून नेण्याच्या ठेक्यातून वारेमाप पैसा आला. मुंडे यांच्या राजकीय शक्तीतून १टक्का समाजाला अडीचटक्के आरक्षणाचा लाभ मिळाला आणि सरकारी यंत्रणामध्ये वंजारी समाजाच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना अन्य समाजाच्या तुलनेत अधिक प्राधान्याचे स्थान मिळू लागले. त्यातून येथील राजकारणावर त्याच समाजाचा वरचष्मा निर्माण झाला आणि तो कायम राखण्यासाठी मग ‘गँग्ज आणि वासेपूर’च्या घटना घडत गेल्या. अशी जाणकार माहिती देतात. नंतरच्या काळात मुंडे घराण्याचे धनंजय मुंडे(Dhananjay Munde) देखील काही काळ ऊर्जामंत्री झाले आणि या साऱ्या राजकारणाला वर्चस्वाची फोडणी मिळाली.

राज्य वाऱ्यावर आणि नेते बेदखल

आता मात्र राज्यात नवे सरकार आले असताना या सरकारच्या म्होरक्याला या गँग्जच्या म्होरक्याने जे आव्हान दिले आणि सिनेस्टाईल पध्दतीने त्याने पुण्यात जावून गुन्हे शाखेत स्वत:ला पोलीसांच्या स्वाधीन केले त्यातून त्याच्या कडे सरकारमध्ये बसलेल्या अनेकांच्या ‘कुंडल्या असणार आणि वेळ आली तर तो त्या बाहेर काढू शकेल’ हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे परळीच्या थर्मल केंद्रातील राख माफिया, आणि कोळसा माफियांची चौकशी करा असे मागणी केली तरी कुणीच म्हणायला तयार नाहीत. किंवा मुख्यमंत्र्यानी या प्रकरणात विद्यमान ऊर्जामंत्री किंवा गृहमंत्री यांना जाब विचारावा असेही कुणाकडून म्हटले जात नाही? (कारण ही दोन्ही खाती स्वत: मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडेच आहेत!) ज्या पक्षाचे सो कॉल्ड नेते कार्यकर्ते या प्रकरणात संबंधित आहेत त्यांच्या पक्षाचे प्रमुख नेते पक्षाध्यक्ष मात्र १०-१२ दिवस विदेशात गायब झाले आहेत. जनता आणि राज्य वाऱ्यावर आणि नेते बेदखल या प्रकारावर देखील कुणाला काहीच आपत्ती नाही बरे!

राज्याला नवे आण्णा मिळाले !

झालच तर राज्याला नवे आण्णा मिळाले आहेत. ते सुरेश आण्णा सारे प्रकरण महान ग्रंथाचे पारायण आणि अध्याय दर अध्याय विवेचन करावे तसे करत पुढे पुढे सांगत निघाले आहेत. त्यात पीक विमा घोटाळा करणारे माजी कृषीमंत्री यांचाही त्यांनी विधानसभेत भांडाफोड केला आहे. मात्र सध्याचे सरकार इतके हतबल का आहे? असा त्यांचा नकळता सवाल आहे. त्यांच्या या राजकीय किर्तनकारीला जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय आमदारांचा उघड पाठिंबा मिळत आहे. संतोष देशमुखच्या मारेकऱ्यांना सत्तापक्षाचे अभय आहे हे माहिती असूनही सत्तापक्षाचे लोकच त्यावर विरोधकांपेक्षा जास्त तावातावाने बोलताना दिसत आहेत. दुसरीकडे प्रशासन आणि प्रशासकीय व्यवस्था मात्र हतबलपणाने या साऱ्या प्रकरणात काहीच न्यायाचे वागताना दिसत नाहीत किंवा त्यांच्याकडून या स्थितीमध्ये न्याय मिळेल असे दिसत नाही.

माफिया राजकारणाच्या बातम्यांनी माध्यमे व्यापली

असो, तर असे या माफिया राजकारणाच्या बातम्यांनी सारी माध्यमे व्यापून टाकली असताना महाराष्ट्रात काय घडताना दिसत आहे. शेतकरी म्हणून ज्या महिलांच्या थेट खात्यात कृषीसन्मान योजनेचे पैसे जमा होतात त्यांनी लाडकी बहिण योजनेचा फायदा घेतला म्हणून त्यांच्या कृषी सन्मान योजनेचे पैसे मिळणे बंद केले जात आहे. हीच अवस्था विधवा परित्यक्ता अनाथ महिलांच्या संजय गांधी योजनेच्या लाभार्थीच्या बाबतीत होताना दिसत आहे.

राज्यात वीजेच्या थकीत देयकांच्या वसुलीसाठी मोठी मोहिम सुरू करण्यात आली. असू शेतकरी-लहानमोठे उद्योजकांच्या वीज जोडण्या सरसकट तोडण्याचे काम सुरू झाले आहे. तर दुरूस्तीच्या नावाखाली अनेक ठिकाणी प्रिपेड वीज मीटर लावण्याचे काम छुप्या पध्दतीने सुरू झाल्याच्या तक्रारी केल्या जावू लागल्या अहेत. मात्र माध्यमांमध्ये या साऱ्या सामान्यांच्या बातम्यांना जागाच नाही. राज्यात महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांवर ब्रेक लागलेला नाही. नव्याने त्या घटना घडतच आहेत मात्र त्यांच्यासाठी माध्यमात जागाच नाही.

निवडणूक यंत्रामध्ये मॅनिपुलेशन

भारतीय जनता पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्याना निवडणूक निकालानंतर उचलून घेवून नाचणारा एक माजी पदाधिकारी मोहित कंभोज यांच्यामार्फत निवडणूक यंत्रामध्ये मॅनिपुलेशन छेडछाड केली गेली आणि १२० ठिकाणी निकाल बदलण्यात आले असा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे नेते आमदार उत्तम जानकर यांनी केला आहे. त्याच्या या आरोपाच्या सूरात सूर मिसळत तिसऱ्या आघाडीचे महादेव जानकर यांनी देखील राज्यात निवडणूक मतदान यंत्र आणि यंत्रणाच्या घोळातून भाजपने बोगस विजय मिळवल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. मात्र माध्यमांच्या गदारोळात या बातम्यांना दडपण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. इतकेच कश्याला फेक नॅरेटिव पसरविण्याचा अयशस्वी प्रयत्नही करताना शिवसेना उबाठाच्या नेत्याला मातोश्रीमध्ये मारहाण झाल्याची लोणकढी थापही ज्येष्ठ निष्ठावंत पत्रकारांमार्फत मारण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. कारण महादेव जानकर आणि उत्तम जानकर हे नेमके मर्मावर बोट ठेवण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. यावर चर्चा झाली आणि महाराष्ट्र जागा झाला तर सत्तापक्षाला ते परवडणारे नाही! असे आता जाणकार सांगू लागले आहेत. थोडक्यात महाराष्ट्राचा ‘बिहार’ झाला आहे मात्र त्यातील गुन्हेगारांना ‘तिहार’ दाखवायला राज्यकर्ते कचरले आहेत असे चित्र सध्या निर्माण झाले आहे.

नव्याने सारे काही सुरळीत

हे सारे राजकारण सुरू असतानाच मुख्यमंत्र्याकडून मात्र मंत्रालयाच्या सुरक्षेपासून नव्याने सारे काही सुरळीत करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. लवकरच मंत्रालयात येणाऱ्या गर्दीला आवर घालण्याची यंत्रणा कार्यन्वित होणार आहे आणि सहाव्या-सातव्या मजल्यावर सामान्यांचा प्रवेश देखील बंद होणार आहे. मंत्रालयात येणाऱ्यांना बायोमेट्रीक ओळखपत्र दिले जाणार आहे. काम झाल्यावर जाताना ते परत करावे लागणार आहे. त्यामुळे संबंधिताना जेथे काम करायचे आहे तेथे आणि विशिष्ट वेळेपर्यंतच मंत्रालयात वावरता येणार आहे. त्या मजल्या व्यतिरिक्त कुणी फिरताना आढळून आले तर त्यांना सरळ बाहेरचा रस्ता दाखविला जाणार आहे. मंत्रालयात होणा-या ७० टक्के कामांना जिल्हा पातळीवरच करण्याचे आदेश देण्यात आल्याने येणाऱ्या गर्दीला आता नियंत्रणात आणले जाणार आहे.

नव्या मंत्र्याना मात्र सध्या फारसे काही काम नसल्याचे दिसत आहे. तिजोरीत खणखणाट आहे. शंभर दिवसांचा आढावा मुख्यमंत्रीच घेताना दिसत आहेत, त्यामुळे मंत्रिमंडळ मजेत आहे, म्हणूनच की काय पाच जानेवारी उजाडला तरी ३९ पैकी ८ जणांनी अद्याप आपला कार्यभारही हाती घेतला नाही. अनेक मंत्र्याना बंगले, दालने, अस्थापना नाहीत काहींना त्या निवडताना मुख्यमंत्री कार्यालयातून मान्यता नाहीत, असे सध्याच्या सरकारचे सारे काही सुरळीत सुरू आहे.

किशोर आपटे

(लेखक व राजकीय विश्लेषक)

मंकी बात…