मंकी बात….

मोदी-शहा-फडणवीस, महायुती तरीही कासावीस?

महाराष्ट्रात सध्या मागील सप्ताहात ब-याच मोठ्या घडामोडी घडल्या आहेत. राज्यात नव्याने सत्तेवर आलेल्या फडणवीस सरकारच्या कामकाजाची घडी लावली जात असताना सत्ताधारी भाजपचे शिर्डी येथे कार्यकारिणी बैठकीत चिंतन, मंथन झाले आहे. त्यात गृहमंत्री अमित शहा यांची उपस्थिती होती. मात्र यावेळी केंद्रीय गृहमंत्र्याकडून मस्साजोगचा सरपंच भाजपचा बूथ प्रमुख असलेल्या संतोष देशमुखला साधी श्रध्दांजली देखील वाहण्यात आली नाही, की सोमनाथ सूर्यवंशी या दलित कार्यकर्त्याबद्दल दोन शब्दही गृहमंत्री बोलू शकले नाहीत. मात्र महिनाभरापूर्वी ते दिल्लीत शरद पवारांच्या वाढ दिवशी त्यांच्या घरी गेले होते त्यानंतर महिनाभरातच महाराष्ट्रात येवून त्यांनी पवार आणि ठाकरे यांचे राजकारण दगाबाजीचे असल्याची टिका केली आहे. तर त्यानंतरच्या दोन दिवसांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नौदल कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मुंबईत येवून चक्क संरक्षण मंत्रालयाच्या सभागृहात राजकीय आघाडीच्या घटकपक्षांच्या लोकप्रतिनीधींची बैठक स्नेहभोजन घेत कानमंत्र दिला. इतका की बाहेर येताच माध्यमांसमोर बोलण्याचे धारिष्ट्य कुणा पक्षांच्या बोलघेवड्या प्रवक्त्यांपासून बडबडरावांना झाले नाही!

मंत्री आस्थापनाही मुख्यमंत्र्याच्या शिस्तीची!

महाराष्ट्रात सत्तेवर आलेल्या फडणवीस सरकारच्या मंत्र्याचा कार्यालये बंगल्यासह आस्थापनेचा संसार अजूनही जागेवर लागण्याची चिन्ह दिसेनात! त्यातच मुख्यमंत्री कार्यालयाने चारित्र्यपडताळणीचा ससेमिरा लावल्याने अनेक मंत्र्याना मनाजोगते स्वीय सहायक खाजगी सचिव आणि विशेष कार्याधिकारी नेमता आलेले नाहीत. त्याची नवी यादी नुकतीच दि १७ रोजी प्रसिध्द झाली आहे. त्यावरून मंत्र्याना त्यांच्या पसंतीचे स्विय सहायक खाजगी सचीव न घेता मुख्यमंत्री कार्यालयाने ठरवून दिलेल्यांना नियुक्ती देण्यात आली आहे. त्यातच मंत्रालयातील प्रवेशासाठी डिजीटल प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून दररोज येणा-या कर्मचारी व तत्सम लोकांची माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे लवकरच मंत्रालयातील सध्याचा मुक्तप्रवेश मर्यादित होणार असल्याने अनेक दलाल-मध्यस्थ आणि मंत्रालयात येणा-या शेकडो लाभार्थीच्या समोर नवे संकट येणार आहे. डिजीटल प्रवेशाची प्रक्रिया करून येणारांना देखील मर्यादिथ वेळेत मंत्रालयात वावरता येणार असल्याने मंत्रालयात सध्या शिस्त आणि वक्तशीरपणाचा नवा फडणविसी खाक्या सुरू होणार आहे. त्यापूर्वी सामान्य प्रशासन विभागाकडून मंत्रालयातील कक्ष अधिका-यांकडून निर्गमीत करण्यात येणा-या शासन आदेशांच्या कामाला सूसूत्रीकरण करून उपसचिव आनि सहसचिव दर्जाच्या अधिका-याच्या जबाबदारीमध्ये नियंत्रीत करण्यात आले आहे. त्यामुळे गेल्या दोन अडीच वर्षातील मंत्रालयातील गर्दी बेशिस्तीचा माहोल बंद होणार असून शिस्त काटकसर आणि जबाबदेहीच्या पर्वाला सुरूवार होणार आहे. त्याचाच भाग म्हणून आता विविध विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचे मूल्यमापन करुन त्यांचे सुसूत्रीकरण करणे तसेच साधनसंपत्तीच्या स्रोतांचा अभ्यास करुन त्यामध्ये वाढ करण्याच्या उपाययोजना करण्यासाठी राज्यमंत्री (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली असून याचा शासन निर्णय वित्त विभागामार्फत दि.१६ जानेवारी २०२५ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.

खर्चाचे योजनांचे सुसूत्रीकरण करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती

उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांनी दिनांक २८ जून, २०२४ रोजी सन २०२४-२५ या वर्षाचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर करताना केलेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात खर्चाचे नियोजन करण्याच्या अनुषंगाने योजनांचे सुसूत्रीकरण करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे घोषित केले होते. तसेच, मुख्य सचिव यांच्या तिसऱ्या राष्ट्रीय परिषदेमध्ये मर्यादीत निधीचा चांगल्या प्रकारे वापर आणि जलद आर्थिक वाढ साध्य करण्यासाठी योजनांचे एकत्रिकरण करणे, संस्थांचे एकत्रिकरण करणे, अनुत्पादक अनुदान योजना कमी करणे तसेच उत्पादक भांडवली खर्च वाढविणे यासाठी उपाययोजना करण्याच्या सूचना प्रधानमंत्री महोदयांनी सर्व राज्यांना दिल्या आहेत. या बाबींच्या अनुषंगाने राज्यातील सुरु असलेल्या योजनांचे मूल्यमापन करुन सुसूत्रीकरण करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी राज्यमंत्री (वित्त) असून समिती सदस्यांमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मित्र (महाराष्ट्र इन्स्टीट्यूटशन फॉर ट्रान्स्फॉरमेशन), अपर मुख्य सचिव (वित्त), अपर मुख्य सचिव (नियोजन), प्रधान सचिव (व्यय) हे निमंत्रक असून, सचिव (वित्तीय सुधारणा), संबंधित विभागाचे अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव हे सदस्य आहेत.

विविध प्रशासकीय विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या राज्य योजनाचे / जिल्हा योजनांचे लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत थेट पोहचावेत यासाठी अशा सर्व योजनांचे मुल्यमापन करुन त्याचे सुसूत्रीकरण करण्यासाठी संबंधित विभागासमवेत आढावा घेवून शासनास शिफारस करणे, विविध योजनांच्या सुसूत्रीकरणासंदर्भात मित्र संस्थेने तयार केलेले प्रस्ताव देखील या समितीस सादर करण्यात यावेत, समितीने संबंधित विभागासमवेत अशा प्रस्तावांबाबत आढावा घेवून शासनास शिफारस करणे, कालवाह्य झालेल्या योजनाच्या बाबतीत तसेच, ज्या ठिकाणी योजनांच्या लाभाची द्विरुक्ती होत असेल, योजनांच्या उदिष्टाच्या अनुषंगाने द्विरुक्ती होत असेल, अशा योजनांचे सुसूत्रीकरण करण्यासाठी शासनास शिफारस करणे, मर्यादीत निधींचा चांगल्या प्रकारे वापर आणि जलद आर्थिक वाढ साध्य करण्यासाठी योजनांचे एकत्रिकरण करणे, संस्थांचे एकत्रिकरण करण्यासाठी शासनास शिफारस करणे, महाराष्ट्र शासनाच्या साधनसंपत्तीच्या कर उत्पन्न व करेतर उत्पन्न यांचा स्रोताचा अभ्यास करुन त्यामध्ये वाढ करण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्याचे काम या समितीद्वारे केले जाईल, असे शासन निर्णयात नमूद आहे.

प्रशासकीय – राजकीय शिस्त आणि समन्वयाचा मोदींचा आग्रह

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या प्रशासकीय शिस्तीला राजकीय शिस्त आणि समन्वय यांची जोड देण्यासाठी महायुतीच्या लोकप्रतिनीधींना नौदलाच्या कार्यक्रमानिमित्त भेटायला बोलावून स्नेहभोजन दिले. आणि त्यांच्यासमोर स्वयंशिस्तीचा काम(कान) मंत्र दिला म्हणे! यानुसार विनाकारण माध्यमांना समूह माध्यमांना मुलाखती देण्यावर बंधन आले असून माध्यमांच्या बूमसमोर बोलायची परवानगी विशिष्ट लोकांना त्या-त्या पक्षाच्या गटनेत्यांकडून पक्षाध्यक्षांकडून दिली तरच बोलता येणार आहे. आपसातील घटकपक्षाचे मतभेद आणि उणिवा बाहेर न बोलता पक्षांतर्गत त्यावर चर्चा करून मार्ग काढावा. समन्वय आणि शिस्त ठेवून परस्परांमध्ये सौहार्दपूर्ण वातावरण ठेवावे असे मोदी यांनी बजावले आहे.

महायुतीमध्ये देखील कुरबुरीला प्रारंभ!

त्यानंतर महायुतीमध्ये देखील कुरबुरीला प्रारंभ झाला आहे. राज्यात विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला भरघोस यश मिळूनही, आणि एकहाती सत्ता असूनही महायुतीमध्ये कुरबुरी सुरू झाली आहे. मस्साजोग प्रकरणात राजकीय कोंडी झाल्यानंतर, शरद पवार यांच्यासोबत एकत्र येण्याच्या चर्चा आणि त्यानंतर पवारांचे घुमजाव यामुळे भाजपचे वरिष्ठ नेते अमित शहा यांनी ‘सरद पवारांना दगाबाज’ म्हटलेच! पण त्यामुळे अजित पवार अजून कोंडीत सापडले त्यातच यांच्या राष्टवादी कॉग्रेसच्या मंत्र्याचे निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी रोखल्यामुळे कुरबुरी वाढली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत शिवसेना ठाकरे पक्षांने कडून स्वबळाची चाचपणी सुरु केल्याने मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी ठाकरेंची जवळीक सुरू झाल्याने महायुतीच्या शिंदे गटाकडून बाळासाहेब ठाकरेच्या स्मारक समितीमधून उध्दव ठाकरेंना बाजुला करावे अशी मागणी शिंदे गटाने केलीच शिवाय मुंबईच्या आपल्या सर्व पदाधिका-यांचे राजीनामे घेतले आहेत. त्यामुळे महायुतीमध्ये देखील काही आलबेल नसल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यानी सर्व प्रमुख नेते पदाधिकारी यांची बैठक घेतली मात्र या बैठकीची बाहेर फारशी वाच्यता करण्यात आली नाही. शिवसेनेच्या महामंडळावरील तीन महिन्यांपूर्वी केलेल्या गोगावले, शिरसाट अश्या मंत्री झालेल्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. तर नव्याने महापालिकांसाठी रणनिती आखली जात आहे. भाजपकडून शिवसेनेच्या ठाकरे गटाशी केल्या जाणा-या जवळकीबाबत अमित शहा यांनी फटकारल्यानंतर आता नव्यानेह होणा-या राजकीय बदलांकडे थांबा आणि पहा असा पवित्रा शिंदे यांच्याकडून घेतला जात आहे.

राष्ट्रवादीच्या बैठकीत नाराजी व्यक्त!

तर सूत्रांच्या माहितीनुसार महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळवून महायुती पुन्हा सत्तेत आली आहे पण उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्टवादी काँग्रेसच्या दोन मंत्र्यांच्या नस्ती मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाकडून रोखण्यात आल्या त्यामुळे अजित पवार संतापले आहे. अजित पवार यांनी त्यांच्या बंगल्यावर आमदारांसोबत झालेल्या बैठकीत आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या सोशल मिडिया अकाउंटवर बैठकीची माहिती देताना त्यांनी म्हटले आहे की, देवगिरी येथील माझ्या निवासस्थानी पक्षाच्या आमदारांसोबत एक महत्त्वाची बैठक झाली. या बैठकीत अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाल्याचे म्हटले आहे.. पक्षाच्या या बैठकीत राज्यातील समस्या आणि पक्षाचे भविष्य यावरही सविस्तर चर्चा झाली. अजित गटाचे मंत्री हसन मुश्रीफ (वैद्यकीय शिक्षण विभाग) आणि बाबासाहेब पाटील मंत्री (सहकार विभाग) यांनी त्यांच्या विभागांबाबत काही निर्णय घेतले होते परंतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सदर निर्णय थांबवले आहेत. याबद्दल अजित गट संतप्त आहे. अजित पवार म्हणतात की जर महायुतीमध्ये सहभागी पक्षांना या आघाडीसोबत पुढे जायचे असेल तर त्यात सहभागी असलेल्या सर्व पक्षांना एकमेकांशी समन्वयाने काम करावे लागेल. त्यांच्या मते, कोणताही निर्णय रद्द करण्यापूर्वी त्यावर चर्चा करणे आवश्यक आहे अन्यथा गोंधळ निर्माण होईल. असे मत अजित पवार यांनी व्यक्त केले आहे. यावर आता शिर्डीमध्ये पक्षाच्या अधिवेशनात रविवारी चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

डेलीसोप कथानकालाही लाजवेल अशी मस्साजोगची कहाणी !

दरम्यान मस्साजोग सरपंच हत्या प्रकरणात मुख्यमंत्र्याकडून नविन SIT नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर कै संतोष देशमुख निर्घृण हत्या आणि खंडणी प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी Devendra Fadnavis देवाभाऊ सरकारकडून पहिली SIT रद्द करून नव्याने दुसरी टिम SIT नेमण्यात आली आहे.! म्हणजे कराड याला पहिल्या खंडणीच्या गुन्ह्यात न्यायलयीन कोठडी मिळेपर्यत कोणताच तपास झाला नसल्याचे दिसल्या नंतर नवी चौकशी नवा गुन्हा दाखल करून नव्याने पोलीस कोठडी अशा ‘बैल‌ गेला आणि झोपा केला’_ असा खेळ करण्यात आला आहे का? असे आता विचारले जात आहे. आका सह सगळ्या आरोपींना जामीन मिळेल अशी नैपथ्य रचना आधीच पुर्ण झाली आहे.! आता न्यायालयीन कोठडी मिळाली आहे आणि त्यामुळे लगेच जामीन मिळेल ही व्यवस्था झालीच आहे. न्यायालयीन घड्याळाचे काटे उलटे फिरवता येत नाहित! आणि एक एक आरोपींना जामीन तर मिळणारच आहे.कारण ना पुरावे. न्यायालयापुढे सरकारी वकिल गैरहजर राहतात, अशी चर्चा समाजमाध्यमांतून सुरू झाली आहे. त्यात तृप्ती देसाई यांच्याकडून तर दिंडोरी आश्रम आणि करुणा शर्माना विमानतून स्वत: मुख्यमंत्र्यानी सोडल्याची कहाणी जोडली जात आहे! एखाद्या धारावाहिक डेलीसोपच्या कथानकालाही लाजवेल अश्या या टिआरपीबेस गुन्हेगारी वास्तवाच्या कहाणीचा नेमका अंतर बदलापूर च्या प्रकरणासारखा होणार की पुतळा दुर्घटना प्रकरणासारखा होणार तेवढेच आता पहायचे आहे, नाही का?

किशोर आपटे 

लेखक व राजकीय विश्लेषक