मंकी बात…

ओबीसी आरक्षणाची पूर्वीची व्यवस्था पक्षांतर्गत जागावाटपात कायम ठेवून निवडणुका?

वर्षभराची वाटचाल सहज सोपी नसेल!
देशात सध्या कुंभमेळ्याचे वातावरण आहे. त्यात झालेल्या चेंगराचेंगरीच्या घटनामुळे जगभरात या कुंभमेळ्याची बातमी पोहोचली आहे. नवीदिल्लीत संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाले आहे. त्यातच केंद्र सरकारने सन २०२५-२६चा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पात कर सवलतीची चर्चा असली तरी देशातील भांडवलशाहीला प्रोत्साहन देणारे धोरण मागील पानांवरून पुढे सुरु असल्याचे दिसत आहे. देशाच्या कृषी आणि उत्पादन क्षेत्रासोबतच आयात निर्यातीच्या धोरणात फारसा बदल झाल्याचे दिसत नसल्याने तसेच जागतिक पातळीवर अमेरिका आणि चीन यांच्यात ट्रेड वॉर नव्याने उफाळून येत असल्याने भारताच्या आगामी वर्षभराची वाटचाल सहज सोपी नसेल हे सांगायला कुणा ज्योतिषाची गरज नाही.

मयत भाजपचा बुथ प्रमुखाचे पिडित कुटूंबातील लोक न्यायासाठी दारोदार?

मात्र महाराष्ट्रात पाहिले तर गेल्या सप्ताहात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (DevendraFadnavis)दाओसला जावून महाराष्ट्राचा डंका वाजवून आल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र उद्योगाच्या क्षेत्रात पाहिले तर सामसुम असल्याचे वातावरण सध्या राज्यात आहे. राजकीय वर्तुळात शितयुध्द धुमसताना दिसत असून बीड जिल्ह्यात धनंजय मुंडे(Dhananjaymunde) यांच्या राजिनाम्याच्या मागणीवरून वातावरण तापलेले असतानाच एका राजकीय खूनाच्या आरोपींवर खास चौकशी, गुप्तचर चौकशी आणि न्यायालयीन चौकशी अश्या तीन तीन चौकशा सुरू असल्या तरी संबंधित पिडित कुटूंबातील लोक न्यायासाठी दारोदार फिरताना दिसत आहेत. आश्चर्य हे आहे की मस्साजोग ता अंबेजोगाई येथील मयत सरपंच हा सत्ताधारी भाजपचा बुथ प्रमुख होता. त्याच्या मृत्यूला दोन महिने लोटले तरी आरोपीचा तपास पूर्ण होत नाही. काही आरोपी त्यांचे मोबाईल सापडत नाहीत तर ताब्यात घेतेलेले आरोपी आता महिनाभर चौकशी झाल्यानंतर जामिनाच्या तयारीत असल्याचे दिसत आहेत. हे सारेच दुर्दैवी म्हणायला हवे.

दुसरीकडे भाजपचे स्थानिक आमदार सुरेश धस(Sureshdhas) दररोज नव्याने खुलासे करत आहेत. नव्यानव्या भानगडी, जुन्या काळातील अन्य खुनांची प्रकरणे आणि भ्रष्टाचाराचे पुरावे समोर आणताना दिसत आहेत. मात्र त्यावर सध्याचे सरकार आणि त्यांचे प्रमुख नेते काहीच भाष्य करताना दिसत नाहीत. राज्यात विरोधीपक्षनेते नसल्याने सत्ताधारी पक्षांच्या नेत्यांमध्येच आपासात जुगलबंदी होताना दिसत असून संतोष देशमुख यांच्या खुनामुळे सुरू झालेल्या या आरोप आणि भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांच्या मालिकेचीच विशेष न्यायालयीन चौकशी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया किंवा तृप्ती देसाई यांनी देखील या प्रकरणात काही महत्वाचे धागेदोरे समोर आणले आहेत. मात्र या एकूणच प्रकरणात राज्याचा गृहविभाग किंवा बीडच्या नव्या पोलीस अधिक्षकांकडून अद्याप एकदाही अधिकृत माहिती देणारी पत्रकार परिषद घेण्यात आली नाही. राज्यात सुपरस्टारच्या घरात चोरी आणि हल्ला झाल्यावर पोलीसांनी ज्या तत्परतेने हल्लेखोर पकडले आणि पत्रकारांना माहिती दिली ती तत्परता बीड प्रकरणात पोलीस खाते दाखवत नाही यातच सारे काही आहे नाही का?

महासंचालक रश्मी शुक्लांची अचानक स्वेच्छा निवृत्ती

या सगळ्या गदारोळात राज्याच्या वादग्रस्त पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांनी स्वेच्छा निवृत्ती घेतली असून त्यांच्याजागी मुंबईचे पोलीस आयुक्त फणसाळकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे मुंबईला लवकरच सदानंद दाते यांच्यासारखा कर्तव्यदक्ष नवा आयुक्त मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र ज्या रश्मी शुक्ला (RashmiShukla)यांना दोन वर्षाची मुदतवाढ निवृत्तीनंतरही विरोध पत्करून गृहमंत्रालयाने दिली होती, त्या शुक्ला अचानक स्वेच्छानिवृत्ती घेवून का बाजुला झाल्या आहेत यावर फारशी चर्चा झाली नाही. त्याबद्दल माहिती घेतली असता श्रीमती शुक्ला या  व्यक्तिगत कारणाने सेवेतून बाजुला गेल्या असून त्यांच्या प्रकृती अस्वास्थाच्या तक्रारींमुळे त्या अलिकडे कार्यालयात ब-याचदा अनुपस्थित रहात होत्या असे सांगण्यात येत आहे. मात्र राज्यात ज्या शुक्ला यांच्या फेर नियुक्तीला कॉंग्रेसचे नाना पटोले(Nanapatole) यांचा सक्त विरोध होता त्यांच्याकडून शुक्ला यांच्या या अचानक एक्झीटबाबत अजूनतरी काहीच भाष्य करण्यात आल्याचे दिसले नाही.

दोन्ही शिवसेना एकत्र की फुटीच्या उंबरठ्यावर?

सध्या राज्यात एकनाथ शिंदे(Eknath-Shinde) यांच्या शिवसेनेच्या अंतर्गत धुसफूस असल्याच्या आणि शिंदे यांच्या सेनेतील एक गट भाजपाच्या वाटेवर असल्याच्या चर्चांना वेग आला आहे. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याकडून मात्र या संबंधात खुलासा करण्यात आला असून त्यानी याबाबत आपल्या नेतृत्वात कोणताही गट सक्रिय नसल्याचा खुलासा केला आहे. धनंजय मुंडे आणि छगन भुजबळ यांच्या माध्यमातून अस्वस्थ असलेल्या राष्ट्रवादी  अजित गटाच्या गोटातूनही सध्या फुटीच्या बातम्या येत असून या सा-या अफवा असल्याचे खुलासे देखील केले जात आहेत.

भाजपच्या शिर्डी येथील अधिवेशनात अमित शहा (Amit-Shah)यांच्याकडून शरद पवार (SharadPawar)आणि उध्दव ठाकरेंना दगाबाज संबोधल्यानंतर ठाकरे-पवार आणि भाजप संघाच्या माध्यमातून फडणवीस यांच्यात काही बेरेजेचे राजकारण सुरू झाल्याच्या चर्चाना देखील ब्रेक लागला आहे. मात्र आता नव्याने दोन्ही शिवसेना एकत्र येण्याच्या बाबतीत मंत्री संजय शिरसाट आणि उबाठा चे नेते संजय राऊत यांच्याकडून वक्तव्ये करण्यात आली आहेत. त्याला रामदास कदम, नारायण राणे, नितेश राणे, किंवा नरेश म्हस्के यांच्या सारख्या नेत्यांकडून कडव्या प्रतिक्रिया देखील आल्याचे पहायला मिळाले आहे. मात्र सध्या ठाण्याचे खासदार नरेश म्हस्के हे देखील शिंदे यांच्या पासून दूर जात असल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. ठाण्याच्या स्थानिक राजकारणात मस्के यांचे महत्व कमी करून अन्य नेत्यांच्या हाती चाव्या देण्याची शिंदे यांची तयारी सुरू असल्याने खासदार नाराज असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र भाजपच्या गणेश नाईक यांच्याकडून ठाण्यात येवून जनता दरबार घेण्याच्या आणि ठाणे महापालिकेवर भाजपच महापौर बसविणार असल्याच्या वक्तव्याने शिवसेनेचा गढ असलेल्या ठाण्यात आता शिंदे यांचा सामना थेट भाजपसोबत होण्याची चिन्ह आहेत. विधानसभा निवडणूकीनंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून एकनाथ शिंदे यांच्या ठाण्यात सभोवताली जी मोर्चेबांधणी करण्यात आली त्याचा हेतू शिंदे यांना होमपिचवर अडकवून ठेवायचे आणि मुंबईत ठाकरे यांच्या सेनेसमोर उभे करत कामाला लावण्याचा होता असे आता समोर येत आहे. नवीमुंबईत गणेश नाईक, मंदा म्हात्रे या भाजपच्या नेत्यांना बळ द्यायचे, मिरा भाईंदरमध्ये शिवसेनेच्या प्रताप सरनाईकांना मंत्री करुन तर नरेंद्र मेहता यांना सक्रिय करून शिंदेच्या शिवसेनेच्या नेत्यांना भाजपकडून रिचार्ज केल्याचे सांगण्यात येत आहे. कल्याण डोंबिवलीत शिंदे यांचे सुपूत्र खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्यासमोर रविंद्र चव्हाण यांना प्रदेश कार्याध्यक्ष करून महायुतीच्या शक्तीचा परिचय देण्याची तयारी करण्यात आली आहे. ठाण्याच्या शिवसेनेचा अभदे्य गढ आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीत भाजपला हस्तगत करण्याची ही व्यूहरचना असल्याने शिंदे यांना एकाचवेळी अनेक मोर्चांवर लढावे लागणार आहे.

मनसेच्या स्वयंभू राजकारणाला खतपाणी

त्यातच नुकतेच विरोधीपक्षांच्या विधानसभा निवडणूक निकालानंतरचा मतदानाच्या हेरफेरीचा मुद्दा मनसेच्या राज ठाकरेंनी आपल्या तडाखेबंद शैलीने पुन्हा नव्याने (दोन महिन्यांनंतर) हायजँक करण्याच्या राजकारणाचा नवा अंक सुरू झाला आहे. दोन्ही शिवसेनेंच्या मराठी आणि हिंदुत्वाच्या मुद्याला मनसेच्या स्वयंभू राजकारणाला खतपाणी घालून स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूकीत शिवसेना आणि मनसेच्या झगड्यात भाजपचा वारू निसटून जाण्याची तयारी केली जात आहे. न्यायालयात असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या खटल्याची तारीख पुन्हा एकदा फेब्रुवारी अखेर पर्यंत वाढल्याने पावसाळ्यापूर्वी निवडणूक घेण्याच्या तयारी आणि शक्यतांमध्ये बाधा येण्याची शक्यता आहे. किंवा धक्कातंत्राने या निवडणुका अचानकपणे मे अखेर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही अशी सूत्रांची माहिती आहे. ओबीसी आरक्षणाची पूर्वीची व्यवस्था पक्षांतर्गत जागावाटपात कायम ठेवून या निवडणुका घेतल्या जावू शकतात असे या सूत्रांनी म्हटले आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाच्या अन्य पक्षांतून येणा-यांना सध्या भाजपाकडे आणायचा प्रयत्न अधिक वेगाने सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्यात छगन भुजबळ, धनंजय मुंढे  यांच्या सारख्या नेत्यांचा निवाडा लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मार्च महिन्यात होणा-या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्याचा आर्थिक शिस्तीचा नवा अध्याय कठोर आर्थिक निर्बंध लादून सुरू होणार असून स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांसाठी त्यानंतर राज्य सरकारकडून काय तरतूद केली जाते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल!

किशोर आपटे

(लेखकवराजकीयविश्लेषक)