अधिवेशनात संविधानाच्या अमृतकाल चर्चेतूनही काही फारसे हाती लागले नसल्याचे शल्य!
नुकतेच महाराष्ट्र विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन(Budget Session) पार पडले. या अधिवेशनात सत्ताधारी पक्षांकडून चार आठवडे शासकीय कामकाजापेक्षा अन्य विषयांवर गदारोळ, वक्तव्य, शेरेबाजी, वादंग यावर जास्त भर राहिल्याचे दिसून आले. त्यातच सत्ताधारी आणि विरोधीपक्षांच्या नियम २९३च्या दर मंगळवार आणि गुरूवारी येणाऱ्या प्रस्तावासाठी वेळ शिल्लक राहिला नाही, त्या शिवाय अधिवेशनात निकषात न बसणाऱ्या विषयावर शेकडो लक्षवेधी सूचना नियमीत आणि विशेष सत्रातही घेतल्या तरी (जे स्वत: मुख्यमंत्र्यानाही मान्य करावे लागले) शेकडो लक्षवेधी सूचना शिल्लक राहिल्या आहेत. तर अश्या या अधिवेशनात अर्थसंकल्प राज्यपाल़चे अभिभाषणाचा आभार प्रस्ताव आणि पुरवणी मागण्यांवर चर्चा झाल्या. मात्र त्यातही दोन्ही बाजुच्या ज्येष्ठ सदस्यांनी सरकार आणि कामकाजावर नाराजीचा सूर लावला. अनेक नवागत सदस्यांना तर यावेळी बोलायलाच वेळ मिळाला नाही अशी त्यांची या चार आठवड्यांच्या (खरेतर १६ दिवसांच्या) अधिवेशना नंतरही ‘किंचीत राहिली फुणफुण’ ऐकायला मिळाली. या सत्रात क्रिकेट संघाच्या विजयाचा अभिनंदन प्रस्ताव, उपमुख्यमंत्र्याना संत तुकाराम पुरस्कार मिळाल्याचा अभिनंदन प्रस्ताव आला. त्यातही विरोधीपक्ष आणि अन्य गटनेत्यांना बोलायची संधी न देता अध्यक्षांनी प्रस्ताव संमत झाल्याचे घाईने जाहीर करून टाकले जेणेकरून प्रस्तावाचे राजकीय श्रेय फक्त भाजप पक्षाचे आहे असे सांगता यावे?!
कामकाजाच्या शैलीवर सदस्य नाराज
पण ज्यांना सरकारने अधिवेशन काळात महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जाहीर केला त्या शिल्पकार राम सुतार(Ram Sutar) यांच्या अभिनंदनाचा प्रस्ताव घ्यावा किंवा खो खौ संघात जगात जिंकलेल्या भारताच्या खेळाडूंच्या संघातील राज्यातील खेळाडूंचा अभिनंदन प्रस्ताव घ्यावा असे सरकारला वाटले नाही. अधिवेशना नंतर अध्यक्ष आणि सभापती यांच्या कामकाजाच्या शैलीवर मात्र दोन्ही सदनातील सदस्य नाराज असल्याचे स्पष्टपणे जाणवले. अश्या या सत्रात शेवटचे दोन दिवस देशात संविधानाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त चर्चा झाली. या चर्चेत भाग घेताना मुख्यमंत्र्यांनी आणिबाणीच्या कालखंडात स्व इंदिराजी गांधी यांनी कसा लोकशाहीचा संकोच केला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या निवडणुकी बाबत नकारात्मक निर्णय दिल्यानंतर आणिबाणी सारखा निर्णय घेण्यात आला याचे तारीख वार आणि न्यायालयीन संदर्भासह विवेचन केले. त्यांनी भाजपच्या धोरणानुसार कॉंग्रेसनेच कसे लोकशाही आणि संविधानाच्या विरोधात काम केले त्याची प्रभावी मांडणी करण्याचा बराचसा यशस्वी प्रयत्न केला. इतका की त्यांच्या त्या भाषणाने विरोधीपक्षनेते पदाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या भास्कर जाधव यांनी सभागृहातच त्यांचे कौतुक करत या भाषणाच्या पुस्तक रुपात प्रति देण्याची मागणी केली.
संविधान हटावो चे नवे नेरेटिव?
मात्र भाजप आणि संघाच्या नेत्यांना त्या काळात कसे दोन वर्ष कारावास भोगावा लागला याच्या आठवणी सांगताना मुख्यमंत्र्यांकडून त्यावेळच्या इतिहासाची सोयीचे वर्णन झाल्याची बाब नंतर जाणकारांच्या चर्चामधून समोर आली आहे.
अनेक इतिहासकार आणि संविधान तज्ज्ञांनी आणिबाणी आणि इंदिरा गांधी(Indira Gandhi) यांच्या त्याकाळातील निर्णयांची समीक्षा केली आहे. त्यांच्या एकत्रिक समिक्षा आभ्यासानुसार मात्र त्या काळात १९७१चे युध्द जिंकून पाकिस्तानचे दोन तुकडे करणाऱ्या इंदिरा गांधी यांचा दरारा साऱ्या जगात होता. अमेरिका (America)आणि रशिया(Russia) यांच्यात शितयुध्द सुरू होते. त्यात अमेरिकेच्या सातव्या आरमाराच्या दबावाला बळी न पडता इंदिरा गांधी(Indira Gandhi) यांनी धाडसीपणे पाकिस्तानचे तुकडे करत बांगलादेश(Bangladesh) जन्माला घातला होता. त्यामुळे भारत जागतिक नकाशावर आंतरराष्ट्रीय शक्ती म्हणून दक्षिण आशियात महत्वाची भुमिका घेत आहे याचा धाक अमेरिकेसह जगातील महासत्ताना होता. त्यातूनच मग भारतातील फुटीरतावादी शक्तींना बळ देण्याचा आणि देशाला कमजोर करण्याचा सी आय ए (C I A)सारख्या गुप्तचर संघटनेचा प्रयत्न होता. त्यात काश्मीर(Kashmir), पंजाब (Punjab)राज्यात खलिस्तान आझाद काश्मीरच्या चळवळीचा जन्म झाला. अगदी लष्करी अधिकारी, कॉंग्रेस आणि अन्य विरोधातील राजकीय नेते यांना हेरून गांधी यांच्या शक्तीला खिळ घालण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी सि आय ए सारख्या गुप्तचरांनी जागोजागी आपले हितचिंतक हेर पेरल्याचा संशय आजही व्यक्त केला जातो. त्यातूनच जयप्रकाश नारायण यांच्यासारख्या नेत्यांनी सरकारचे आदेश आणि हुकूम न पाळता धुडकावून लावण्याचे आवाहन केले. देशात आंदोलन, आराजकासारखी स्थिती निर्माण करण्यात आली. त्यामुळे देशहितासाठी इंदिरा गांधी यांना आणिबाणी लागू करण्याशिवाय अन्य पर्याय नव्हताच. ही इतिहासाची दुसरी बाजू देखील आहे याचे सोयीस्कर विस्मरण या चर्चे दरम्यान करण्यात आले असेच म्हणावे लागेल.
कॉंग्रेस आणि देश कमजोर करण्याचा प्रयत्न?
त्यानंतर जनता पक्षाचे मोरारजी देसाई(Morarji Desai) पंतप्रधान झाले. देशात कॉंग्रेसची शक्ती क्षीण होत गेली. प्रादेशिक पक्ष निर्माण झाले अनेक राज्यात त्यांची सत्ता स्थापन झाली. त्यात दक्षिणेत केरळात कम्युनिस्ट, आंध्रात एनटीआर(NTR), तामिळनाडूत एमजी रामचंद्रन, प. बंगालमध्ये ज्योती बासू, ओरिसात बिजू पटनायक, पंजाबमध्ये अकाली दल, काश्मीरमध्ये अब्दुल्ला, बिहार, उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष, लालू, नितीश, मुलायम, मायावती, काशीराम असे नेते उदयाला आले आणि कॉंग्रेस दुबळी होत गेली. त्यातच इंदिरा गांधी आणि त्यांचे पूत्र राजीव गांधी(Rajiv Gandhi) यांच्या हत्या केवळ १५ वर्षाच्या कालखंडात झाल्यानंतर कॉंग्रेस पक्ष दुर्बल झाला. त्यात बोफोर्स (Bofors)सारखे आरोप करण्यात आले. मात्र व्हिपी सिंग(VP Singh) यांच्यानंतर सुमारे पाच पंतप्रधान झाले, देश आर्थिकदृष्ट्या क्षीण करण्यात आला. सोनिया गांधी(Sonia Gandhi) यांचा राजकारणात प्रवेश झाला, त्यांनी आधी पीव्ही नरसिंहराव(PV Narasimha Rao) आणि नंतर मनमोहनसिंग(Manmohan Singh) यांच्या सारख्याच्या माध्यमातून पुन्हा कॉंग्रेस आणि देशाला सावरण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतरही देशात मंदिर मस्जीद मंडल कमंडल करत ध्रुवीकरणाचे तोडा फोडा नितीचे प्रयत्न झालेच हे देखील आजच्या तरुण पिढीला समजले पाहीजे. मात्र अण्णा आंदोलनाचे २०११ नंतर भ्रष्टाचाराचे भूत उभे करत भाजपने पुन्हा नरेंद्र मोदी(Narendra Modi) यांच्यासाठी राजकीय मार्केटिंग करत २०१४मध्ये केंद्रात सत्ता स्थापन केली. त्यानंतर देशाची आजची स्थिती कशी आहे ते वेगळे सांगायची गरज नाही.
आज विधिमंडळात संविधान(constitution) कुठे?
संविधानाला ७५ वर्ष पूर्ण झाली पण आज ज्या विधीमंडळात त्याची चर्चा करण्यात आली तेथे त्या संविधानात सांगितलेल्या नियमांना सहमतीने बगल देण्यात आली आहे हे वास्तव समोर यायला हवे होते. तेथे अर्थसंकल्प मांडला जातो मात्र सन २०१० पासून कपात सूचना न मांडण्याचा अलिखीत नियम करुन विधिमंडळाच्या संविधानाने दिलेल्या अधिकाराला कात्री लावण्यात आली आहे. हा संविधानाचा संकोच नाही का? त्या शिवाय अर्थसंकल्पाच्या वित्तमंत्र्याच्या भाषणात भाग दोन मध्ये ज्या करप्रस्तावांचा समावेश असतो, ते करप्रस्ताव आता सभागृहात येतच नाहीत. सरकारला कोणता कर लावायचा आहे किंवा कमी करायचा आहे याची मांडणी सभागृहात करुन त्यावर चर्चा करून मंजूरी ही संविधानिक तरतूदच जीएसटी परिषद(GST Council) लागू करून काढून घेण्यात आली आहे. हा संविधानाचा अधिकार कसा संपविण्यात आला आहे? आता विधिमंडळाला करप्रस्ताव येतच नाही त्यामुळे त्यात कपात किंवा चर्चा करण्याचा प्रश्नच नाही. ही संविधानाची दुसरी गळचेपीच आहे हे देखील सभागृहात या चर्चेच्या निमित्ताने कुणीच मांडले नाही. सभागृहात अर्थसंकल्पीय मागण्या (मनी बील) आणि शासकीय विधेयके यावर सदस्यांना हवे तितका वेळ बोलता येते असा नियम आहे. मात्र गेल्या दहा पंधरा वर्षात शासकीय विधेयके सत्ताधारीच गदारोळात मंजूर करायला लावतात किंवा बहुमताच्या बळावर चर्चा न घेताच मंजूर करून घेतात. येथे देखील संविधानाने दिलेल्या अधिकारांचे हनन केले जात आहे. त्यावर देखील चर्चा अमृत महोत्सवी चर्चे दरम्यान कुणीच केली नाही.
राजकीय स्थित्यंतर समजावून घेण्याची एक संधी गमावली
लोकसभेत विरोधकांनी ‘संविधान बचावो’चा नारा दिला होता ते राजकीय नेरेटिव खोडून काढून कॉंग्रेसच कशी संविधान विरोधी आहे हे नवे नरेटिव सेट करण्याचा तर या दोन दिवसांच्या चर्चेचा हेतू नाही ना? अशी शंका त्यामुळे कॉंग्रेस राष्ट्रवादी आणि शिवेसनेच्या सदस्यांनी उपस्थित केली ती रास्तच म्हणायला हवी. रा. स्व. संघ आणि कॉंग्रेस यांच्या गेल्या शंभर वर्षातील वैचारीक भुमिकांमध्ये जो संघर्ष झाला आणि सध्या त्यातून जे राजकीय स्थित्यंतर झाले आहे ते समजावून घेण्याची एक संधी नव्या पिढीला मिळेल ही अपेक्षा मात्र या चर्चेनंतर फोल ठरल्याचे सुज्ञांस जाणवत राहिले आहे! मुख्यमंत्र्यानी इतके परिश्रम आणि हुशारीने घडवून आणलेल्या या वैधानिक चर्चेमध्ये जयंत पाटील यांच्या सारख्या मुद्देसुद बोलणा-या सदस्याला अध्यक्षांनी बोलण्यास मनाई केल्याने विरोधकांना बहिष्काराचा पवित्राही याच चर्चे दरम्यान घ्यावा लागला. यावरून सत्ताधारी पक्षाचा अट्टाहास नेमका काय असावा? याची कल्पना केलेली बरी! असो. अर्थ नसलेल्या संकल्पीय अधिवेशनात संविधानाच्या अमृत कालाच्या चर्चेतूनही काही फारसे हाती लागले नसल्याचे शल्य सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या मनात नक्कीच राहिले आहे.
किशोर आपटे
(लेखक व राजकीय विश्लेषक)
