मुंबई: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणतात त्याप्रमाणे कांजुरमार्ग येथील कारडेपो हा ‘नो-कॉस्ट’ पर्याय नाही, तर ‘नो-मेट्रो’ प्रस्ताव आहे. टनेलची 76 टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत, पण कार डेपो 4 ते 5 वर्ष असणार नाही. यातून या प्रकल्पाचे संपूर्ण आर्थिक गणित कोलमडणार असून, या प्रकल्पाच्या आर्थिक व्यवहार्यतेची ही अखेर ठरेल. शिवाय, वाढीव किंमतीचा भार शेवटी ग्राहकांच्या खिशातूनच तिकिटांतून वसुल केला जाईल आणि यामुळे मुंबईकरांना अनेक हालअपेष्टांना सामोरे जावे लागेल , असा आरोप करीत माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते यांनी आज महाविकास आघाडी सरकारनेच स्थापन केलेल्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक समितीचा अहवाल उघड करीत सरकारची पोलखोल केली.
महाविकास आघाडी सरकारच्या अहवालातील एकेक मुद्दे उघड करीत देवेंद्र फडणवीस यांनी कारशेडच्या जागेत केलेल्या बदलांमुळे कसे नुकसान होणार आहे, हे अधोरेखित केले आहे. या संपूर्ण प्रकल्पाच्याच व्यवहार्यतेवर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, त्यामुळे मुंबईकरांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागेल. आपल्या ट्विटर अकाऊंटवर हा अहवाल उघड करताना देवेंद्र फडणवीस म्हणतात की, मेट्रो 3 आणि मेट्रो 6 या दोन मार्गिकांना एकात्मिक करून कांजुरमार्ग येथे कारशेड प्रस्तावित करण्याची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची संकल्पना त्यांनीच स्थापन केलेल्या तज्ञ समितीने यापूर्वीच नाकारली आहे आणि असे असताना कारशेडची जागा बदलून महाविकास आघाडी सरकारने मुंबईकरांचा धडधडीत विश्वासघात केला आहे. मेट्रो प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आरेची जागा हा एकमात्र व्यवहार्य पर्याय होता. आर्थिकदृष्ट्या सुद्धा तो किफायतशीर होता आणि पर्यावरणीय परिणाम कमीत कमी होईल, हा विचार केल्याने तो अधिक शाश्वत पर्याय होता.
आरे कारशेडचे नियोजन करताना पर्यावरणावर सर्वाधिक भर देण्यात आला होता. कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, सोलार पॅनल्स, सांडपाण्यावर प्रक्रिया आणि पुनर्वापर, वीजवापर कमी करण्यासाठी एलईडी लाईट्स इत्यादींचे नियोजन कशापद्धतीने करण्यात आले होते, हे महाविकास आघाडी सरकारच्या समितीचे निरीक्षण आहे. परंतू आता या प्रकल्पाला आणखी विलंब करण्यामुळे कार्बनचे उत्सर्जन आणखी वाढणार असून, त्यामुळे पर्यावरणाची अधिक हानी होणार आहे. त्यामुळे वृक्षतोडीच्या परिणामांपेक्षा आरेचीच जागा अधिक पर्यावरणपूरक आहे, असा निष्कर्ष खुद्द मनोज सौनिक यांच्या समितीनेच काढला आहे. फडणवीस पुढे म्हणतात की, 2015 मध्ये आमच्या सरकारने कांजुरमार्ग येथील पर्याय विचारात घेतला होता. तथापि, त्यासाठी लागणारा विलंब आणि जमिनीसंदर्भातील विविध कायदेशीर अडचणींमुळे या पर्यायावर विचार थांबविण्यात आला. नेमकी ही बाब सुद्धा महाविकास आघाडी सरकारच्या समितीनेच नोंदविली आणि आरे येथील कारशेड हलविण्यामुळे काय नुकसान होईल, याचे तपशीलवार विवरण केले आहे. न्यायालयात प्रलंबित विविध दावे यासंदर्भातील या समितीने दिलेल्या माहितीची सर्व कागदपत्रे देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विट केली आहेत.
प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी यांचा दि. 17 जानेवारी 2020 रोजीचा चार पानी स्थळनिरीक्षण अहवालच ट्विट करीत फडणवीस म्हणतात की, या अहवालावरून असे लक्षात येते की, कांजुरमार्ग येथील प्रस्तावित जागा अद्यापही विवादित आहे. अहवालात शहर दिवाणी न्यायालयातील एक आणि उच्च न्यायालयातील तीन दाव्यांचा संपूर्ण तपशील, त्याची सद्यस्थिती दिलेली आहे. याही पुढे जाऊन कारशेडसाठी कांजुरमार्ग येथील जागा निश्चित केल्यास येणार्‍या सर्व अडचणींची माहिती यात देण्यात आली आहे.
देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणतात की, या सर्व बदलांमुळे मुंबईकरांच्या हालअपेष्टांमध्ये मोठी वाढ होईल. कारशेडसाठी जागेच्या उपलब्धतेनंतर मेट्रोच्या कार्यान्वयनासाठी अतिरिक्त साडेचार वर्ष लागणार आहेत.जेव्हा की, ही मेट्रो डिसेंबर 2021 मध्ये कार्यान्वित होणार होती. शिवाय, कांजुरमार्ग येथील जमिनीची सद्यस्थिती पाहता कंत्राट दिल्यानंतर,त्या जागेचे स्थिरीकरण, इत्यादीसाठी 2 वर्ष कालावधी लागणार आहे. याशिवाय या जागा बदलामुळे करार/निविदांमध्ये कितीतरी प्रकारचे बदल करावे लागणार आहेत. याचे परिणाम किती व्यापक आणि गंभीर असतील, याचा अंदाज येण्यासाठी या सर्व बदलांची महाविकास आघाडी सरकारच्या समितीने दिलेली यादीच फडणवीस यांनी ट्विट केली आहे. कारडेपो कांजुरमार्ग येथे स्थानांतरित करून मेट्रो-3चे सारे प्रश्न तर सुटणार नाहीच, शिवाय मेट्रो 3 आणि 6 अशा दोन्ही मेट्रोच्या फेर्‍या मोठ्या प्रमाणात प्रभावित होणार आहेत. मेट्रो-6च्या आरे ते कांजुरमार्ग या भागात विविध मार्गावरील मिश्र रेल्वे वाहतुकीमुळे मेट्रो-6 च्या कार्यान्वयनात तर प्रचंड गुंतागुंत निर्माण होईलच तसेच याचा मेट्रो-3 वरही परिणाम होईल आणि या दोन्ही मेट्रोंच्या कार्यान्वयीन क्षमतेवर परिणाम होईल, शिवाय नुकसानही वाढेल.
या सर्वांचा सर्वांत मोठा आर्थिक भार हा राज्य सरकारवर पडणार आहे. त्रिपक्षीय करारानुसार, प्रकल्पाच्या कार्यकक्षेत, कालावधीत होणारे बदल किंवा अन्य कुठल्याही कारणामुळे होणारा विलंब याचा संपूर्ण आर्थिक भार हा राज्य सरकारलाच उचलावा लागणार आहे. शिवाय, या प्रकल्पाला वित्तसहाय्य करणार्‍या जायकासारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्था पाहता हे परिणाम किती गंभीर होतील, याचीही माहिती फडणवीस यांनी या अहवालाच्या आधारे दिली आहे. याचे प्रकल्पाच्या किंमतीवर आणि प्रकल्प वेळेत न होण्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर होणा
कांजूरमार्गची नवीन जागा निवडण्यामुळे अनेक प्रश्न आहेत. एकतर या जागेचा तिढा अजून सुटलेला नाही. नवीन ठिकाणी होणार्‍या कामामुळे पर्यावरणाची हानी, जैवविविधेला धोका आणि जनतेची प्रचंड गैरसोय असे अनेक प्रश्न निर्माण होणार आहेत. एवढेच नव्हे तर 1 ऑक्टोबर 2020 रोजी मुंबई जिल्हाधिकार्‍यांनी कांजुरमार्गची जागा हस्तांतरित करताना ही अट स्पष्टपणे नमूद केली आहे की, या जागेशी संबंधित दावे प्रलंबित असल्यास त्यावरील खर्च हा ‘एमएमआरडीए’लाच सोसावा लागेल. पर्यावरणासाठी संघर्ष करणार्‍यांचा मी सन्मानच करतो. पण, आरे कारशेडची जागा ही कोणताच अन्य पर्याय शिल्लक न राहिल्याने निश्चित करण्यात आली होती, हे निदर्शनास आणून देताना आता हेच पर्यावरणवादी मिठागाराच्या जागेवर, कांदळवन असलेल्या जागेवर, वन संरक्षित जागेवर कारशेडचे समर्थन करणार का,असा प्रश्नही देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केला आहे.