मुंबई : श्रीक्षेत्र पंढरपूर(Pandharpur) येथे वारकरी, भाविकांना मुलभूत पायाभूत सुविधा देण्यासाठी पंढरपुरचा सर्वांगिण विकासासाठी करण्यात येणाऱ्या आराखड्यात दर्शनरांग, मंदिर व परिसराचा विकास, घाट बांधकाम, आपत्ती व्यवस्थापन या सर्व बाबींचा विचार करून परिपूर्ण आराखडा सादर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे(Chief Minister Eknath Shinde) यांनी आज येथे दिले.
पंढरपूर(Pandharpur) विकास आराखड्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी झालेल्या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, नियोजन विभागाचे सचिव सौरव विजय, पर्यटन विभागाच्या सचिव जयश्री भोज यावेळी उपस्थित होते. पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, सोलापूर जिल्हाधिकारी कुमार आशिर्वाद, मंदिर समितीचे अध्यक्ष गहिनीनाथ अवसेकर महाराज(Gahininath Awasekar Maharaj) आदी दुरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातुन सहभागी झाले होते.
पंढरपुर यात्रा(Pandharpur Yatra) कालावधीत गर्दीचे विकेंद्रीकरण करणे तसेच गर्दीचे व्यवस्थापन करणे अत्यंत जिकिरीचे होते. याकरिता मंजूर विकास योजनेतील प्रदक्षिणा मार्गाकडून मंदिराकडे येणारे आणि प्रदक्षिणा मार्गाकडून नदी पात्राकडे जाणारे विकास योजनेतील रस्ते विकसित झाल्यास पोलीस विभागाला आणि प्रशासनाला एकेरी मार्ग नियोजन, गर्दी विकेंद्रीकरण व व्यवस्थापन करणे शक्य होणार आहे.
आराखड्यामध्ये समाविष्ट कामांबाबत एकसुत्रता व सुसंगतता असावी तसेच तीर्थक्षेत्राला अनुषंगिक कामे गुणवत्तापूर्ण होण्यासाठी देशपातळीवरील वास्तुविशारद, पुरातत्व शास्त्रज्ञ, अभियंत्यांच्या कल्पाना स्विकारून कामे करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या पुणे प्रादेशिक कार्यालयामार्फत संकल्पना स्पर्धा घेण्यात आली होती. त्यात सहभागी झालेल्या सल्लागारांचे सादरीकरण विभागीय आयुक्तांच्या तांत्रिक सल्लागार समिती समोर झाले. आज त्यातील तीन सल्लागारांनी या बैठकीत आराखड्याबाबत सादरीकरण केले.
वाराणसी (Varanasi)येथील काशी विश्वनाथ देवस्थानच्या धर्तीवर पंढरपुर येथे येणाऱ्या भाविकांना आणि वारकऱ्यांना सुविधा देतानाच परिसराचा विकास करण्यासाठीचा आराखडा करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानुसार प्रस्तावित आराखडा अंतिम करताना वारकरी संप्रदाय, मंदिर समिती, नागरिक, पंढरपुरातील लोकप्रतिनीधी यासर्वांशी चर्चा करून आराखडा करावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. जे निवासी, व्यापारी, दुकानदार बाधित होणार आहेत त्यांना योग्य मोबदला देणे व योग्य ते पुनर्वसनाबाबत देखील या बैठकीत चर्चा झाली.