मुंबई : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह(Parambir Singh) यांनी दाखल केलेली याचिका अर्थहीन असल्याचा युक्तिवाद मंगळवारी राज्य सरकारच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला. तसेच पोलीस महासंचालक पांडे यांनी परमबीर यांची चौकशी करण्यास असमर्थता व्यक्त केल्याने राज्य सरकारने नव्याने प्राथमिक चौकशीचे आदेश दिले असल्याची माहितीही न्यायालयाला देण्यात आली. त्याची दखल घेत न्यायालयाने याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला.
तातडीने सुनावणी ऐकण्यास न्यायालयाचा नकार( Court refuses to hear hearing immediately)
मार्च महिन्यात मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून परमबीर सिंह यांची उचलबांगडी करत होमगार्डच्या पोलीस महासंचालक पदावर नेमणूक करण्यात आली. त्यानंतर त्यांनी पत्राद्वारे राज्याच्या गृहविभागाच्या कारभारवर बोट ठेवत तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख( Anil Deshmukh) यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले. त्यामुळेच आपल्यावर राज्य सरकारने दोन प्रकरणात कुहेतूने चौकशी सुरू केली आहे. ती रद्द करण्याचे आदेश देण्यात यावेत या प्रमुख मागणीसह परमबीर सिंह यांनी ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ मुकूल रोहतगी यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर मंगळवारी न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. मनिष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.
परमबीर यांची चौकशी करण्यास नकार देत चौकशीतून माघार
Parambir withdraws from probe refusing to inquire
सदर प्रकरण हे पोलीस सेवेशी निगडित असल्याने सिंह यांनी कॅटकडे दाद मागणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयात याप्रकरणी खटला उभा राहू शकत नाही असा दावा राज्य सरकारच्यावतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ अँड. दरायस खंबाटा यांनी केला. तसेच याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या दाव्यानुसार राज्याचे पोलिस महासंचालक संजय पांडे यांच्याविरोधात खटला चालू शकत नाही कारण पांडे यांनी सदर प्रकरणात परमबीर यांची चौकशी करण्यास नकार देत चौकशीतून माघार घेतली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने नव्याने प्राथमिक चौकशीचे आदेश काढले आहेत, म्हणून सदर याचिका ही अर्थहीन असल्याचा युक्तिवादही खंबाटा यांनी केला.
दुसरीकडे, ज्येष्ठ वकील मुकूल रोहतगी आणि आभात पौंडा सुनावणीदरम्यान गैरहजर राहिल्याने याचिकाकर्त्यांकडून याचिकेची सुनावणी तूर्तास तहकूब करण्याची मागणी करण्यात आली. दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकून घेत सध्या न्यायालयात अत्यावश्यक खटल्यांवर सुनावणी पार पडत असून सदर प्रकरणात तातडीने सुनावणी घेण्याचे कोणतेही कारण दिसत नसल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने सुनावणी ९ जूनपर्यंत तहकूब केली.
The petition filed by former Mumbai police commissioner Parambir Singh was meaningless and argued in the Mumbai high court on behalf of the state government on Tuesday. The court was also informed that the state government had ordered a fresh preliminary inquiry as Director General of Police Pandey expressed his inability to interrogate Parambir. Taking note of this, the court refused to hear the petition immediately.