नवी दिल्ली : केंद्रीय वस्त्रोद्योग, वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार आणि अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल यांनी आज (15.01.2023 रोजी) महाराष्ट्र सरकार (GoM), मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) आणि म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांसोबत, चाळींच्या पुनर्विकासाच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी आणि MoT अंतर्गत CPSE, राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या हस्तांतरणीय विकास हक्क (TDR) च्या विक्रीच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी बैठक घेतली.
एनटीसीच्या मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक प्राजक्ता वर्मा यांनी एनटीसीच्या गिरण्यांची अवस्था आणि गिरण्यांच्या जमिनीवरील चाळींमधील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाच्या गंभीर समस्येबाबत, एनटीसीनं महाराष्ट्र सरकार, म्हाडा आणि एमएमआरडीए यांच्या सहकार्यानं केलेले प्रयत्न विशद केले. भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ उभारण्यात येणाऱ्या स्मारकाच्या बांधकामासाठी, महाराष्ट्र शासनाला करण्यात आलेल्या इंदू मिल क्रमांक 6 च्या जमिनीच्या हस्तांतरणाच्या बदल्यात, एनटीसीला सुपूर्द केलेल्या टीडीआरच्या मुद्रीकरणासंबंधीच्या घडामोडींचाही यात समावेश होता.
NTC ची स्थापना 1968 मध्ये, 1974, 1985 आणि 1995 च्या राष्ट्रीयीकरण कायद्याद्वारे, आजारी कापड गिरण्यांचं व्यवस्थापन करण्यासाठी झाली होती. सध्या NTC कडे सुमारे 10 हजार कर्मचाऱ्यांसह, 23 कार्यरत गिरण्या, 49 बंद गिरण्या (आयडी कायद्यांतर्गत), 16 जे व्ही गिरण्या आणि 2 बंद गिरण्या आहेत. मुंबईत 13.84 एकर क्षेत्रफळ व्यापलेल्या, एनटीसी गिरण्यांच्या 11 चाळी, मोडकळीस आल्या आहेत. मुंबईतील कापड गिरण्यांच्या चाळींच्या इमारतीचा पुनर्विकास, DCPR 2034 तरतुदींनुसार जमीन मालक NTC साठी अनिवार्य आहे.
या चाळींमधील रहिवाशांच्या जीवाचे रक्षण करण्यासाठी आणि विकास नियमन आणि प्रोत्साहन नियमन (डीसीपीआर) तरतुदींचे पालन करण्यासाठी, एनटीसीने संभाव्य विकास संकल्पना, कार्यपद्धतीची आखणी , विकासकाच्या नियुक्तीसाठी निविदा कागदपत्रे तयार करणे आणि एनटीसी चाळींच्या पुनर्विकासाच्या निविदा प्रक्रियेत सहाय्य करण्यासाठी एक सल्लागार नेमला आहे.
एनटीसी चाळींच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडाच्या पॅनेलवरील वास्तुविशारदांशी सल्लामसलत करून योग्य पद्धत विकसित करण्याचे काम सल्लागाराने सुरू केले आहे. वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने महाराष्ट्र सरकारला बिगर उपकरप्राप्त 5 चाळींचे उपकरप्राप्त चाळींमध्ये रूपांतर करण्याची विनंती केली आहे, जेणेकरुन म्हाडाद्वारे या चाळींची वेळेवर देखभाल केली जाईल.
चर्चेदरम्यान, केंद्रीय मंत्र्यांनी महाराष्ट्र सरकार , म्हाडा आणि एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांना पुनर्विकास आणि पुनर्वसन प्रक्रियेला गती देण्याचे तसेच यासाठी एनटीसीला आवश्यक ते सर्व सहाय्य प्रदान करण्याचे निर्देश दिले.
एनटीसीच्या टीडीआर विक्रीच्या मुद्द्यावरही चर्चा करण्यात आली. एनटीसीने 25.03.2017 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाच्या बांधकामासाठी महाराष्ट्र सरकारकडे इंदू मिल क्र.6 (डाय वर्क्स) ची 11.96 एकर जमीन हस्तांतरित केली होती. त्या हस्तांतरणाच्या बदल्यात, महाराष्ट्र सरकारने 1413.48 कोटी रुपये किंमतीचे विकास अधिकार हस्तांतरण म्हणून विकास हक्क प्रमाणपत्र जारी केले. एनटीसीला उपरोक्त जमिनीच्या मूल्याव्यतिरिक्त टीडीआर विकून मिळालेले पैसे महाराष्ट्र सरकारला स्‍मारक बांधण्‍यासाठी दिले जातील आणि मिळालेले पैसे कमी असल्‍यास, महाराष्ट्र सरकार एनटीसीला उर्वरित रक्कम प्रदान करेल.
बाजारपेठ संशोधन, निविदा दस्तावेज तयार करणे, संभाव्य खरेदीदारांना शोधणे, बाजारातील कल बाबत एनटीसीला अवगत करणे , विक्रीसाठी टीडीआरचे प्रमाण, महसूल वाढवणे, अन्य पद्धतीसह एनटीसीच्या टीडीआर विक्रीसाठी व्यवहार सल्लागार सेवा पुरवण्यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्र्यांनी एमएमआरडीएच्या अधिकार्‍यांना एनटीसी बरोबर समन्वयाने काम करण्याचे आणि एनटीसीला टीडीआरच्या मुद्रीकरण प्रक्रियेत मदत करण्याचे निर्देश दिले.