नवी दिल्ली : देशाला संदेश देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, तीनही कृषी कायदे मागे घेतले जातील. शेती सुधारण्यासाठी तीन कायदे आणले, जेणेकरून छोट्या शेतकऱ्यांना अधिक शक्ती मिळेल. वर्षानुवर्षे ही मागणी देशातील शेतकरी आणि तज्ज्ञ, अर्थतज्ज्ञांकडून केली जात होती. हे कायदे आणल्यावर संसदेत चर्चा झाली. देशातील शेतकरी संघटनांनी त्याचे स्वागत केले, पाठिंबा दिला. परंतु आम्ही काही शेतकऱ्यांना कृषी कायद्याचे फायदे समजावून सांगण्यात अपयशी ठरलो.
त्याचवेळी, केंद्र सरकार पूर्ण सेवेत जनतेची सेवा करण्यात मग्न असल्याचे पीएम मोदी म्हणाले. त्यामुळे देशाची स्वप्ने पूर्ण होताना दिसत आहेत. पीएम मोदी म्हणाले की, त्यांनी शेतकऱ्यांच्या अडचणी जवळून अनुभवल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या सर्व अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. कृषी कायद्याच्या निषेधार्थ गेल्या एक वर्षापासून दिल्लीच्या सीमेवर हजारो शेतकरी आंदोलन करत आहेत.
हे सर्व शेतकरी कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम होते, जे अखेर केंद्रातील मोदी सरकारने मान्य केले आहे. देशाला संबोधित करताना पंतप्रधानांनी गुरुनानक जयंतीनिमित्त लोकांना शुभेच्छा दिल्या. दीड वर्षांच्या कालावधीनंतर आता करतारपूर सबिह कॉरिडॉर पुन्हा सुरू झाल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला.
पंतप्रधान म्हणाले, “माझ्या पाच दशकांच्या सार्वजनिक जीवनात मी शेतकऱ्यांची आव्हाने खूप जवळून पाहिली आहेत, म्हणूनच 2014 मध्ये जेव्हा मला पंतप्रधान म्हणून देशसेवा करण्याची संधी मिळाली तेव्हा आम्ही शेतीला सर्वोच्च प्राधान्य दिले. विकास आणि शेतकरी कल्याण”. शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी बियाणे, विमा, बाजार आणि बचत या चार ठोस उपाययोजना करण्यात आल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. चांगल्या दर्जाच्या बियाण्यांसोबतच सरकारने शेतकऱ्यांना नीम कोटेड युरिया, मृदा आरोग्य कार्ड आणि सूक्ष्म सिंचन यांसारख्या सुविधाही दिल्या आहेत, असे ते म्हणाले.
आज मैं आपको, पूरे देश को, ये बताने आया हूं कि हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है।
इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, हम इन तीनों कृषि कानूनों को Repeal करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 19, 2021
शेतकर्‍यांना त्यांच्या कष्टाच्या बदल्यात त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी अनेक उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत, याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. देशाने आपल्या ग्रामीण बाजारपेठेच्या पायाभूत सुविधा मजबूत केल्या आहेत. “आम्ही केवळ एमएसपी वाढवले नाही, तर विक्रमी संख्येने सरकारी खरेदी केंद्रेही निर्माण केली. आमच्या सरकारने केलेल्या मालाच्या खरेदीने गेल्या अनेक दशकांचा विक्रम मोडला आहे,” ते म्हणाले.
शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी या महान मोहिमेत देशात तीन कृषी कायदे आणल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. देशातील शेतकरी, विशेषत: लहान शेतकरी बळकट व्हावेत, त्यांना त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळावा आणि शेतमालाची विक्री करण्यासाठी जास्तीत जास्त पर्याय उपलब्ध व्हावेत, हा त्यामागचा उद्देश होता. पंतप्रधान म्हणाले की, अनेक वर्षांपासून देशातील शेतकरी, देशातील कृषी तज्ज्ञ आणि देशातील शेतकरी संघटना सातत्याने ही मागणी करत आहेत. यापूर्वीही अनेक सरकारांनी यावर विचारमंथन केले होते. यावेळीही संसदेत चर्चा झाली, विचारमंथन झाले आणि हे कायदे आणले गेले. देशाच्या कानाकोपऱ्यात अनेक शेतकरी संघटनांनी त्याचे स्वागत व पाठिंबा दिला. या उपक्रमाला पाठिंबा देणाऱ्या संस्था, शेतकरी आणि व्यक्तींचे पंतप्रधानांनी आभार मानले.
पंतप्रधान म्हणाले की, सरकारने हे कायदे शेतकरी, विशेषत: लहान शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी, कृषी क्षेत्राच्या हितासाठी, ‘गाव-गरीब’ – गाव-गरीबांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी, पूर्ण सचोटीने, स्पष्ट विवेकाने आणले आहेत. शेतकऱ्यांप्रती समर्पण. ते पुढे म्हणाले, “अशी पवित्र गोष्ट, अगदी शुद्ध, शेतकर्‍यांच्या हिताची बाब आहे, आम्ही प्रयत्न करूनही काही शेतकर्‍यांना समजावून सांगू शकलो नाही. कृषी अर्थतज्ज्ञ, शास्त्रज्ञ, प्रगतीशील शेतकरी यांनीही त्यांना कृषी कायद्यांचे महत्त्व समजावून देण्याचा प्रयत्न केला. पंतप्रधान म्हणाले, “आज मी तुम्हाला, संपूर्ण देशाला सांगण्यासाठी आलो आहे की, आम्ही तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महिन्याच्या अखेरीस सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनात आम्ही हे तीन कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण करू.”
पवित्र गुरुपूरबाच्या भावनेने पंतप्रधान म्हणाले की, आज कोणावरही दोषारोप करण्याचा दिवस नाही आणि शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी स्वतःला झोकून दिले. कृषी क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा उपक्रम त्यांनी जाहीर केला. त्यांनी शून्य बजेट आधारित शेतीला चालना देण्यासाठी, देशाच्या बदलत्या गरजांनुसार पीक पद्धतीत बदल करण्यासाठी आणि एमएसपी अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. या समितीमध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, शेतकरी, कृषी शास्त्रज्ञ आणि कृषी अर्थतज्ज्ञ यांचे प्रतिनिधी असतील.