महाराष्ट्र सरकारने PMAY अंतर्गत ग्रामीण घरांसाठी ५०,००० रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान केले मंजूर

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) अंतर्गत ग्रामीण भागातील घरांसाठी ५०,०००रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान देणार आहे, असे राज्याचे ग्रामीण विकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी रविवारी (२३ फेब्रुवारी २०२५) सांगितले. यामुळे या योजनेअंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला मिळणारा एकूण निधी २.१ लाख रुपये इतका होईल.. गोरे यांनी पुढे सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis)यांनी या निर्णयाला मान्यता दिली असून, हे अतिरिक्त अनुदान आगामी महाराष्ट्र अर्थसंकल्पात समाविष्ट केले जाईल, जे १० मार्च रोजी सादर होणार आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजना(Pradhan Mantri Awas Yojana) –

ग्रामीण (PMAY-G) ही केंद्र सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, जी ग्रामीण भागातील बेघर आणि कच्च्या घरांमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांना पक्की घरे प्रदान करण्यासाठी 1 एप्रिल 2016 रोजी सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत, महाराष्ट्रातील पात्र लाभार्थ्यांना घर बांधण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाते.​

योजनेची उद्दिष्टे: PMAY-G चा मुख्य उद्देश 2024 पर्यंत सर्व ग्रामीण कुटुंबांना मूलभूत सुविधांसह पक्की घरे उपलब्ध करून देणे आहे. या योजनेद्वारे, महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबांना सुरक्षित आणि सन्मानजनक निवासस्थान मिळवून देणे हे ध्येय आहे.​

अर्थसहाय्य: महाराष्ट्रातील लाभार्थ्यांना घर बांधण्यासाठी रु. 1.20 लाखांचे अर्थसहाय्य प्रदान केले जाते. नक्षलग्रस्त किंवा डोंगराळ भागातील लाभार्थ्यांसाठी हे अनुदान रु. 1.30 लाख आहे. हे अर्थसहाय्य तीन हप्त्यांमध्ये दिले जाते, जे घर बांधकामाच्या प्रगतीशी निगडित आहेत.​

पात्रता निकष:

  • अर्जदाराकडे स्वतःचे पक्के घर नसावे.​
  • अर्जदाराने यापूर्वी कोणत्याही सरकारी गृहनिर्माण योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.​
  • अर्जदाराचे नाव ग्रामसभेच्या कायमस्वरूपी प्रतीक्षा यादीत (Permanent Wait List) असावे.

अर्ज प्रक्रिया: PMAY-G साठी स्वतंत्रपणे अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. ग्रामसभेमार्फत तयार केलेल्या कायमस्वरूपी प्रतीक्षा यादीतून लाभार्थ्यांची निवड केली जाते. तथापि, लाभार्थ्यांनी त्यांच्या बांधकामाची माहिती आणि प्रगती नोंदवण्यासाठी स्थानिक ग्रामपंचायत कार्यालयाशी संपर्क साधावा.​

आवश्यक कागदपत्रे:

  • आधार कार्ड​
  • बँक खाते तपशील​
  • निवास प्रमाणपत्र
  • जातीचे प्रमाणपत्र (आवश्यकतेनुसार)
  • उत्पन्न प्रमाणपत्र​
  • मनरेगा जॉब कार्ड क्रमांक (जर उपलब्ध असेल तर)​
  • मोबाईल नंबर
  • पासपोर्ट आकाराचे फोटो​

 

अधिक माहितीसाठी आणि तुमच्या नावाची तपासणी करण्यासाठी, महाराष्ट्र ग्रामविकास आणि पंचायत राज विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटला https://rdd.maharashtra.gov.in/scheme/प्रधानमंत्री-आवास-योजना-ग्रामीण भेट द्या.

PMAY-G च्या माध्यमातून, महाराष्ट्रातील ग्रामीण कुटुंबांना त्यांच्या स्वतःच्या पक्क्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्याची संधी मिळत आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आणि अधिक माहितीसाठी स्थानिक ग्रामपंचायत कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

मंकी बात…

Social Media

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *