आसमान से टपका खजूर मे अटका? नव्या सरकारची हरदासाची कथा मूळपदावर? 

अधिवेशन विशेष, (किशोर आपटे) : राजकीय क्षेत्रातील अराजकता आणि राजकारणातून गुंडशाही संपविण्यासाठी ज्या गोपीनाथ मुंडे(Gopinath Munde) यांनी आपल्या हयातीत तीव्र संघर्ष केला त्यांच्याच पक्षाकडे गॄहखाते आणि सत्ता असताना, त्यांच्याच जिल्ह्यात धनंजय मुंडे यांच्या जवळच्या कार्यकर्त्याच्या गुंडशाहीच्या आणि राजकीय वरदहस्तामुळे सरकार हतबल असल्याच्या चर्चा ऐकताना जाणकारांना आपण त्याच महाराष्ट्रात आहोत का? की युपी बिहार मध्ये आहोत असे वाटल्याशिवाय रहात नाही. ‘प्रवाह पतित’ म्हणून हे सारे पहात सहन करत रहायचे की ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ चा परिचय देत त्यावर ‘जमालगोटा’ इलाज करायचा ते भाजपच्या ‘शतप्रतिशत’ सरकारने एकदाच ठरवायचे आहे!

आगळा वेगळा शपथविधी!

रविवार १५ डिसेंबर२४ला देशात पहिल्यांदाच एका भाजप प्रणित सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराचा शपथविधी संघभुमी नागपूरात पार पडला. यापूर्वीच्या दहा वर्षात आणि आधी देखील अश्या प्रकारे रा. स्व. संघाची कर्मभुमी असलेल्या नागपूरमधील राजभवनात भाजप सरकारचा शपथविधी झाला नव्हता. त्यामुळे या शपथ ग्रहण समारंभाला आगळे वेगळे महत्व होते. या शिवाय भारतीय जनता पक्षाचे गेल्या अनेक वर्षाचे स्वप्न आहे की स्वबळावर महाराष्ट्रात शत-प्रतिशत भाजपची सत्ता स्थापन झाली पाहिजे. त्या स्वप्नाचा पाठलाग करताना संघ संस्कारात तयार झालेल्या देवेंद्र फडणवीस यांचा तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदी झाल्यानंतरचा हा मंत्रिमंडळाचा विस्तार होता. त्याशिवाय यावेळी भाजपच्या स्वत:च्या चिन्हावर १३२ आणि अन्य सहकारी घटक पक्षांतून ११ जणांना आमदार होण्याची संधी मिळाली आहे. त्यामुळे जवळपास शत-प्रतिशत भाजपा हा नारा खरा होण्यासारखी ही स्थिती आहे. महाराष्ट्रात स्वबळावर कमल फुलविण्याचे स्व. वसंतराव भागवत आणि त्यांच्या समकक्ष संघ स्वयंसेवकांचे आणि भाजपच्या नेत्यांचे हे लक्ष्य होते. त्याच्या जवळपास भाजप पोहोचल्याचा हा विजयोत्सव होता.

मंत्रिमंडळ निवडीवर संघाची छाप?

यावेळच्या शपथग्रहण सोहळ्यात सहकारी पक्ष शिवसेना एकनाथ शिंदे(Eknath Shinde) आणि राष्ट्रवादी अजित पवार(Ajit Pawar) यांचे मंत्री देखील होते. पण त्यांच्या मंत्री होणाऱ्यानेत्यांची निवड भाजपच्या सहमतीने आणि अनुमतीनेच झाली आहे. याचे कारण शिंदे यांच्या सेनेतील तानाजी सावंत, अब्दुल सत्तार, आणि दिपक केसरकर यांच्या सारख्या नेत्यांना यावेळी मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आले नाही. तर राष्ट्रवादीचे दिग्गज नेते छगन भुजबळ, दिलीप वळसे पाटील, धर्मरावबाबा अत्राम यांचा देखील समावेश यावेळी करण्यात आला नाही. इतकेच नव्हे तर भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार, सुरेश खाडे यांना देखील यावेळी वगळण्यात आल्याचे पहायला मिळाले. जु्न्या संचातील माधुरी मिसाळ, चंद्रकांत पाटील, गिरिश महाजन चंद्रशेखर बावनकुळे आशिष शेलार अश्या नेत्यांना नव्याने संधी देताना पहिल्यांदाच अन्य पक्षातून आलेल्या संजय सावकारे यांच्यासारख्यांना संधी देण्यात आली आहे. तर काँग्रेसमधून आलेल्या विखे पाटील यांना सुध्दा या नव्या सरकारमध्ये पुन्हा स्थान देण्यात आले. तर आकाश फुंडकर, मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्यासारख्या एकदम नव्या सदस्यांना मंत्री-राज्यमंत्री होण्याची संधी देण्यात आली आहे.

आसमां से टपका खजूर मे अटका . . !

हे सारे विस्ताराने सांगायचे कारण काय? तर १५ डिसेंबरला हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला हे सारे घाईघाईने शपथविधी तर झाले त्यावेळी जो माहोल तयार झाला होता त्यानुसार दुसऱ्या दिवशी सकाळी अकरा वाजता विधानसभा सत्र सुरू होण्यापुर्वी नव्या मंत्र्याचे खातेवाटप जाहीर व्हायला हवे होते. कारण जोशात पाशवी बहुमताचे संघाच्या निवड पसंतीचे मंत्री असलेले हे मंत्रिमंडळ आता पहिल्या वहिल्या अधिवेशनाला सामोरे जात होते. अपेक्षित तर हेच होते की मंत्रिमंडळ विस्तार रखडला तर आता ‘देर से सही सब दुरूस्त आ गये’ असा हा माहोल तयार झाला होता. पण म्हणतात ‘ना हरदासाची कथा मूळ पदावर’! मंत्रिमंडळाचा शपथविधी झाला विधानसभेचे अधिवेशन सुरू झाले पहिल्या पाच दिवसांचे कामकाज आटोपत आले. सभागृहात राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील आभाराच्या प्रस्तावाला उत्तर देताना चाणाक्ष मुख्यमंत्र्यानी निवडणूकीआधी आणि नंतरही त्यांच्या स्वपक्षातील सहकारी पक्षातील आणि राजकारणातील खऱ्याखुऱ्या विरोधकांना अन्योक्तीने सुनावत परतफेड करण्याची संधीच साधली. पण नव्या मंत्र्याना बिनखात्याचे मंत्री म्हणून सभागृहात त्यांनी इतक्या घाईने शपथ देवूनही त्यांनी का बसवले आहे? याचे उत्तर मात्र दिले नाही. त्यामुळे त्यांच्या मंत्रिमंडळात बसलेल्या बिनखात्याच्या मंत्र्यांची अवस्था ‘आसमानसे टपका खजूर मे अटका’ अशी झाल्याचे गमतीने बोलले जात आहे.

मुख्यमंत्र्याचा स्वेच्छाधिकार?

त्यामुळे मु्ख्यमंत्र्याचे भाषण संपल्यानंतर बाहेर लॉबीत आणि राजकीय वर्तुळात नव्याच चर्चा रंगल्या आहेत. मंत्रिमंडळ विस्तार हा पूर्णत: मुख्यमंत्र्याच्या अखत्यारितील विषय असतो. त्यात त्यांना कुणाला सहकारी म्हणून घ्यायचे? आणि काय काम करायचे? ते त्यांना सर्वाधिकार असतो. मात्र यावेळी मुख्यमंत्र्याना त्यांचा हा अधिकार अनेक कारणांमुळे वापरताच आला नाही म्हणे!? त्यांच्या सहकारी घटकपक्षातून त्यांना अधिकची आणि मोक्याची मंत्रीपदे देण्यासाठी २३नोव्हे ला निकाल लागले तेंव्हापासून पाच तारखेला ते मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेते झाले तोवर भवती न भवती करावे लागले. त्यानंतरही कुणाला मंत्रीपदे द्यावी यावर त्यांच्या पक्षश्रेष्ठींनी सर्वाधिकार गाजविलाच शिवाय त्यांच्या पक्षांच्या पितृसंस्थेला (की मातृसंस्थेला?) देखील काही अपेक्षित नावे होती त्यांचा समावेश मंत्रिमंडळात करण्यात आला. त्यामुळे या नव्या मंत्रिमंडळ गठनात त्यांचा अधिकार पूर्णत: राहिलाच नाही. तसेच आता नव्या मंत्र्याना कोणती खाती द्यावी यावर देखील मुख्यमंत्रीपदवरून त्यांच्यासाठी पायउतार होणाऱ्या  एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या पक्षाच्या काही अपरिहार्य अपेक्षा आणि मागण्या आहेत. तसेच अजित पवार यांच्या पक्षाचे नसल्याचे सांगण्यात येत असले तरी त्यांना देखील काही विवक्षीत खाती स्वत:च्या पक्षाकडे असावित अशी अपेक्षा आहे. असे स्वाधिकारात अनेकांच्या अपेक्षांचे नाराजीचे ओझे निर्वहन करताना मुख्यमंत्र्याना त्यांच्या नव्या मंत्र्याचे खातेवाटप करायचे असल्याने ते रखडल्याचे सांगण्यात येत आहे.

तर नागपूरच्या राजकीय गप्पाष्टकांमध्ये वेगळ्या चर्चांना रंगत आली आहे. फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाचा शपथविधी झाला तरी त्यात एक जागा रिक्त आहे. ती भुजबळांसाठी की रोहित पवार की जयंत पाटीलांसाठी? असे कयास लावले जात आहेत. त्यांचवेळी त्यांच्या सहकारी पक्षांतील दिग्गज नेते छगन भुजबळ यांनी जाहीरपणे नाराजी व्यक्त करत नागपूर अधिवेशनाकडे पाठ फिरवली आहे. तशीच गोष्ट त्यांच्या पक्षांच्या बऱ्याच नेत्यांची सहकाऱ्यांची आहे. ते नाराज आहेत आणि अधिवेशनाला येत नाहीत असे त्यांच्या बद्दल सांगण्यात येते.

गैरहजर तरी सदस्यांची स्वाक्षरी?

गंमत अशी की, सत्ताधारी सदस्यांच्या मंगळवारी विधानसभेत नियम २९३ अन्वये चर्चेला येणाऱ्या राज्यातील महत्वाच्या विषयावरील चर्चा घेण्याच्या प्रस्तावावर ८७ सदस्यांची नावे आहेत मात्र त्यातील १७ सदस्य गैरहजर असतानाही त्यांच्या स्वाक्षरी कश्या आल्या असा गंभीर प्रश्न शिवसेना उध्दव ठाकरे यांच्या पक्षाचे गटनेते भास्कर जाधव यांनी सभागृहात उपस्थित केला आणि या राजी-नाराजी नाट्याला उघड करण्याचा प्रयत्न केला. जे सदस्य नाराज असल्याने सभागृहाकडे येत नाहीत त्यांची नावे सत्ताधारी पक्षांकडून चर्चेसाठी दिली गेली, आणि चक्क ते नसताना त्यांच्या सह्या त्यासाठीच्या प्रस्तावावर आल्या हा सुध्दा या चमत्कारिक सरकारचा आणखी एक चमत्कार आहे असे त्यामुळे भास्कर जाधव यांनी सांगितले.

सभागृहात प्रश्नोत्तरांचा तास होवू शकत नसल्याने यावेळी सदस्यांना तासभर औचित्याचे मुद्दे मांडायची संधी देताना अध्यक्ष कामकाजात सदस्यांना सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. पण पहिल्यांदाच आमदार झालेल्या सुमारे ८० पेक्षा जास्त सदस्यांच्या या विधानसभेत पहिल्याच अधिवेशनात सभागृहात महत्वाचे कामकाज सुरू असताना बहुतांश बाके रिकामी केवळ चार दिवसांत रिकामीच असल्याचे दिसू लागले आहे. ज्या सरकारकडे २४० सदस्यांचे पाशवी पाठबळ आहे त्या सरकारमध्ये मंत्री झालो नाही म्हणून नाराज झालेल्या दहा वीस जणांचा अपवाद केला तर अपेक्षीत नसताना आमदार झालो असे म्हणणारे अनेक सदस्य कामकाजात पहिल्याच अधिवेशनाला दांडी मारताना दिसत आहेत. हे कोणत्या लोकशाहीचे संकेत आहेत? असे समजायचे हा देखील खरा प्रश्न आहे.

लोकप्रतिनीधी कधी कामाला लागणार?

राज्यात प्रचंड बहुमताचे सरकार आले त्यांच्या मंत्रिमंडळाचा शपथविधी आणि मंत्र्यांचा खातेवाटप यात महिना गेला आहे. आता सामान्य जनतेच्या प्रश्नांसाठी हे सरकार आणि त्यांचे लोकनियुक्त लोकप्रतिनीधी कधी कामाला लागणार आहेत? जनतेच्या रोजच्या जगण्यातील कौणत्याच प्रश्नावर येथे चर्चा होणार नाहीत का? ज्या विदर्भात हे अधिवेशन उण्या-पुऱ्या पाच दिवसांचे घेण्यात आले त्यात पहिल्या चार दिवसांत तर विदर्भाच्या कोणत्याच मुद्यावर चर्चा झाल्याचे दिसले नाही. हे असेच का येत्या पाच वर्षाचे होणार आहे? जनतेचे लोकप्रिय सरकारला भरघोस मतांनी निवडून दिल्याचे सांगणारे मुख्यमंत्री आपल्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार भर अधिवेशनात घाई असतानाही करू शकले नाहीत यावर मात्र माध्यमांतून ‘सुतकी कळा’ आहे. बीड येथे किंवा परभणीत झालेल्या हिंसाचाराच्या घटनांची चर्चा येथे होत आहे. राजकीय क्षेत्रातील अराजकता आणि राजकारणातून गुंडशाही संपविण्यासाठी ज्या गोपीनाथ मुंडे यांनी आपल्या हयातीत तिव्र संघर्ष केला त्यांच्याच जिल्ह्यात धनंजय मुंडे यांच्या जवळच्या कार्यकर्त्याच्या गुंडशाहीच्या आणि राजकीय वरदहस्तामुळे सरकार हतबल असल्याच्या चर्चा ऐकताना जाणकारांना आपण त्याच महाराष्ट्रात आहोत का? की युपी बिहार मध्ये आहोत असे वाटल्याशिवाय रहात नाही. प्रवाह पतित म्हणून हे सारे पहात सहन करत रहायचे की ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ चा परिचय देत त्यावर ‘जमालगोटा’ इलाज करायचा ते भाजपच्या ‘शतप्रतिशत’ सरकारने एकदाच ठरवायचे आहे! तूर्तास इतकेच.
अधिवेशन विशेष

किशोर आपटे

(लेखक व राजकीय विश्लेषक)

दोन दिवस तर कमालीची मरगळ ! ना खाता ना बही मुख्यमंत्री बोले वो सही!