महाराष्ट्राचे सुविद्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस(DevendraFadnavis) सध्या जोमात आहेत. तर त्यांच्यासोबत सत्तेवर असणारे दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि विरोधक मात्र कोमात आहेत! विरोधीबाकांवर तर राष्ट्रवादी शप, शिवसेना उबाठा आणि कॉंग्रेसच्या नेत्यांना विधानसभा निवडणूकीला दोन महिने होवून गेले तरी अजून सावरणे शक्य झाले नाही. महाविकास आघाडी कायम ठेवायची? की फारकत घ्यायची? यावरून सध्या गोंधळाची स्थिती आहे. त्या शिवाय महाराष्ट्रात सत्ताधारी भाजप पुन्हा राजकीय भूकंप करण्याच्या मनस्थितीत असून लवकरच नव्याने ‘ऑपरेशन कमळ’ केले जाणार असल्याच्या ‘ब्रेकिंग न्यूज’ माध्यमांतून येत असतात. त्यानंतर उलटसुलट वक्तव्यांच्या फैरी आणि वातावरण गरम गंभीर आणि संभ्रमाचे असतानाच सत्ताधारी आणि विरोधातील नेत्यांच्या गाठीभेटी, गुफ्तगू बंदव्दार चर्चा असा बातम्याचा रतिब देखील घातला जाताना दिसतो.
दोन्ही शिवसेने समोर रात्रंदिन आम्हा युध्दाचा प्रसंग!
मागील सप्ताहात शिवसेनेच्या दोन्ही गटांकडून २३जानेवारीला शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे (Balasaheb Thackeray)यांचा जयंती उत्सव साजरा करण्यात आला. बाळासाहेब आज हयात असते तर त्यांनी ९८वर्षे वय पूर्ण करून ९९ व्या वर्षात पदार्पण केले असते. तर पुढील वर्ष बाळासाहेबांच्या जन्मशताब्दीचे वर्ष असेल! अर्थातच त्यापूर्वी शिवसेनेचा प्राण असलेल्या मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नाशिक संभाजीनगर महानगरांच्या पालिकांच्या निवडणूकांचा धुरळा उडवण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यातच दोन्ही गटांना म्हणे ‘बंडखोरीच्या गाठीचे जुने ऑपरेशन’ होण्याची शक्यता असल्याने ‘संशयाने ग्रासले’ आहे. त्यामुळे येत्या वर्षभरासाठी शिवसेना ठाकरे आणि शिंदे यांच्यासमोर ‘रात्रंदिन आम्हा युध्दाचा प्रसंग’ असे वातावरण राहणार आहे.
स्था. स्व. संस्था निवडणूका नव्हे ‘राजकीय’ धर्मसंकट?
ओबीसींना ‘राजकीय आरक्षण’ आणि मुंबईच्या ‘प्रभाग रचनेचा वाद’ अश्या दोन कारणांनी राज्यातील स्थानिक स्वरांज्य संस्था सध्या प्रशासकांच्या हातात असल्याने जणू कोमात गेल्या आहेत. लोकांच्या कामांना तेथे स्थान नाही, सारेकाही प्रशासकीय अधिकारी आणि शासनाच्या हाती ‘एक’वटले आहे! यातून आता लोकांना सुटका हवी आहे? मात्र या दोन्ही वादग्रस्त विषयांवर सर्वोच्च न्यायालयात तसेच उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहेत. आणि त्यावर सुनावणी न होताच त्यांच्या सुनावणीच्या तारखा पुढे – पुढे ढकलण्याचा चमत्कार सध्या दोन वर्ष सुरू आहे! यालाच सुशासन म्हणायचे? असो! आता दिनेश वाघमारे यांची नवे राज्य निवडणूक आयुक्त म्हणून नेमणूक झाली आहे. या निवडणूकांचा मार्ग लवकरच मोकळा होण्याची शक्यता आहे.
तर सध्या राज्यात भाजपची सत्ता आहे, ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय या निवडणूका पार पाडणे त्या पक्षासाठी जिकरीचे नव्हे राजकीय धर्मसंकट समजले जात आहे. कारण भारतीय जनता पक्षाचा ‘कोअर मतदार’ राज्यातील ‘५४ टक्के ओबीसी समाज’ आहे. त्यामुळे स्व वसंतराव भागवतांच्या प्रयत्नातून आलेल्या ‘माधव पँटर्न’ शिवाय ‘पन्नास टक्के महिलांच्या आरक्षणाचा’ (लाडक्या बहिणी?) मुद्दा ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूकीत महत्वाचा आहे. त्या निवडणूका घेताना भाजपासाठी आणि अर्थातच सर्वच राजकीय पक्षांसाठी समाजाच्या या दोन्ही महत्वाच्या घटकांना नाराज करून चालणार नाही. त्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाच्या मुद्यावर पुन्हा जनगणना किंवा तत्सम बाबींची पूर्तता केल्याचे चित्र न्यायालयासमोर निर्माण केल्याशिवाय याबाबतच्या प्रलंबित याचिका निकालात काढणे सोपे होणार नसल्याचे राजकीय भान सत्ताधारी पक्षांना आहे. या निमित्ताने मविआ च्या काळात कसे चुकीचे कामकाज झाले? कशी राजकीय आरक्षणाची ऐशी तैशी करण्यात आली याचा ढिंढोरा पिटून भाजपला आणि सत्ताधारी महायुतीला विरोधकांना कैचीत पकडता येणार आहे. त्यादृष्टीने सध्या राष्ट्रवादीतून ओबीसी नेत्यांचे ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे राजकीय निरिक्षक मानतात.
‘गृहप्रवेशां पूर्वीच मूळ पक्ष संघटनेत गृहकलह नको!’
म्हणजे काय रे ‘भाऊ’? असे विचारायचा प्रयत्न आम्ही केला असता जाणाकार राजकीय सामाजिक तज्ज्ञ सूत्रांनी सांगितले की, सध्या ‘माधव’ मधील दोन महत्वाचे नेते छगन भुजबळ, आणि धनंजय मुंडे यांच्या बाबतीत राष्ट्रवादीत लपंडाव सुरू झाला आहे. नव्हे तो ‘घडवून आणायचा घाट’ घातला जात आहे. महाशक्तीचे लक्ष सध्या मिळालेली सत्ता कायम करण्यासाठी मिळालेल्या ‘सत्तेच्या राजकीय वरण भातावर सक्षम संघटनाच्या माध्यमांतून साजूक तूप आणि लिंबू’ टाकून ‘टेस्ट मे बेस्ट’ करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असे या तज्ज्ञांनी सांगितले बरे!
मग? आमचा भाबडा प्रश्न होता. छगन भुजबळांचा भाजपात ‘गृहप्रवेश’ आणि ‘धनंजय मुंडेची घरवापसी’ होणार का? हे दोन यक्षप्रश्न सध्या आहेत. याचे कारण भुजबळ हे ओबीसीमधील प्रभावी माळी समाजाचे नेते आहेत. तर धनंजय मुंडे हे वंजारी समाजाचे नेते आहेत. तर धनगर समाजाला आधीच भाजपने सोबत घेतले आहे. बीडच्या संतोष देशमुख हत्या प्रकरणानंतर चहूबाजूंनी हाकाटी होत असताना सत्ताधारी पक्ष, खासकरून मुख्यमंत्री आणि त्यांचे सहकारी अजीत पवार यांच्याकडून संयमीत आणि वेळकाढूपणाची भुमिका घेतली जात आहे.
त्यामागे सत्ताधारी पक्षांत दोन मतप्रवाह आहेत आणि दोन्ही तितकेच प्रभावी आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, बीड प्रकरणात वंजारी विरुध्द मराठा किंवा कुणबी असा संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. तो टाळण्याचा प्रयत्न करत असतानाच सत्ताधारी पक्षात भाजप पक्षांतर्गत दोन मतप्रवाह असल्याचे सांगण्यात येत आहे. बाहेरच्या नेत्यांना आता सोबत आणायची ‘हिच ती वेळ’ असल्याचे समजून ‘बीग जायंट नेत्यांना कच्छपी’ लावण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. मात्र पक्षांकडे आधीपासून असलेल्या त्याच समाजाच्या संजय कुटे, अतुल सावे, सुधीर मुनगंटीवार, गिरिश महाजन, देवयानी फरांदे, पंकजा मुंडे, गणेश हाके, गोपीचंद पडळकर, इत्यादी भली मोठी यादी असलेल्या नेत्यांचे काय करायचे? असा सवाल केला जात आहे. पक्षाकडे अन्य पक्षांतून आलेल्यांमुळे मूळच्या संघ-भाजपच्या विचारसरणीच्या ‘नेत्या कार्यकर्त्यांना’ सत्तेची चव कशी आणि कधी चाखायला मिळणार? असा सवाल केला जात आहे. त्यामुळे मग संघटन पातळीवर श्री देऊळगावकर यांच्या सारख्या पक्ष संघटनातील जाणत्या पदाधिका-यांची नेमणूक ‘शासकीय कामकाज समन्वयक’ म्हणून करण्यात आली आहे. पक्षांच्या मूळच्या जुन्या वैचारीकतेसोबतच्या कार्यकर्ते, नेते-पदाधिकारी यांची कामे व्हावीत त्यांना मंत्रालयापासून स्थानिक प्रशासकीय पातळीपर्यत ‘त्यांच्या कामांसाठी मागे मागे फिरावे लागू नये’ आणि ‘दलालांच्या गदारोळात त्यांच्या कामांची यादी मागे पडू नये’ म्हणून विशेष लक्ष देण्याची यंत्रणा तयार केली जात आहे.
प्रत्येक मंत्र्याकडे विशेषत: भाजपच्या १९ मंत्री- राज्यमंत्र्याकडे दोन स्वयंसेवक पीए, विशेष कार्याधिकारी नेमले जात असून ते केवळ या मूळच्या संघटन विचारधारेतील लोकांच्या कामांची ‘पूर्ती’ करण्यासाठी कार्यरत राहणार असल्याची व्यवस्था अंमलात आणली जात आहे. असे या सूञांनी सांगितले आहे. 
दहा वर्षात भाऊगर्दीमुळे पद- सत्तेची चव चाखली नाही?
संघ आणि संघटन पक्षांच्या विचाराधारेच्या लोकांना सत्ता येवूनही मागच्या दहा वर्षात पक्षात झालेल्या भाऊगर्दीमुळे पद- सत्तेची चव चाखता आली नाहीच. कारण बहुतांश पदे बाहेरून आलेल्यांच्या सरबराईत संपली. शिवाय सोबतच्या दोन घटकपक्षांना सत्तेचा बराचसा वाटा दिला गेल्याने पदे देताना संख्याबळ असून मर्यादा आल्या आहेत. पण किमान मुळच्या जुन्या जाणत्यांची कामे व्हावीत. त्यांना केलेल्या मेहनतीच्या वर्षानुवर्षे सत्तेशिवाय राहून भोगलेल्या त्रासातून सुटका व्हावी यासाठी मोठ्या प्रमाणात ‘गोलबंदी’ केली जात आहे. निदान तसा प्रयत्न केल्याचे भासवले जाते आहे. त्यामुळे बाहेरुन ‘बिग जायंट’ माधव नेत्यांच्या ‘गृहप्रवेशांच्या नादात मूळच्या पक्ष संघटनेत गृहकलह नको’ हा विचार यामागे आहे असे या
पुन्हा गृहखात्याच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह?
दुसरीकडे बीडमध्ये संतोष देशमुखच्या हत्याकांडामुळे किंवा परभणीत सोमनाथ सूर्यवंशीच्या पोलीस कोठडीतील मृत्यूमुळे राज्याच्या गृहखात्याच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह लागले असतानाच सत्ताधारी पक्षाचे लोकप्रतिनीधीच तिन्ही त्रिकाळ तपास यंत्रणेप्रमाणे नवे नवे शोद लावून प्रशासन आणि सरकारला कारवाईसाठी खुले आव्हान देत असताना राज्यात विरोधी पक्षनेते नसले तरी फारसे काही बिघडले नसल्याचा अनुभव येत आहे! सुरेश धस, प्रकाश सोळंके, किरिट सोमैय्या, अंजली दमानीया, तृप्ती देसाई असे सत्ताधारी पक्षांचे ‘बगलबच्चे समजले जाणारे’ लोकच सरकारच्या चूकांवर दररोज आसीधारा व्रत अंगिकारल्यासारखे प्रहार करताना दिसत आहेत.
त्यातच निवडणूकांपूर्वीच्या बदलापूरच्या एन्काउंटर प्रकरणात उच्च न्यायालयातून संबंधीत पोलीस अधिका-यांना निलंबीत करण्याचा आदेश देण्यात आल्याने राज्याच्या कायदा सुव्यवस्थेचे वाभाडे निघाले आहेत. त्यातच अभिनेता सैफ अली खानच्या घरातील हल्ला प्रकरणात पोलीसांच्या तपासावरून सरकार टिकेचे धनी झाले आहे. गंमत म्हणजे सत्ताधारी भाजपचं दहा वर्ष देशात राज्य असताना किरिट सोमैय्या गावोगाव तसेच मंत्रालयात फिरून माहिती बाहेर काढत आहेत. काय? तर की कसे बांगला देशी घुसखोर घुसले? आणि नंतर याच सत्ताधारी पक्षांच्या राज्यात प्रशासनाकडून त्यांना बोगस जन्म दाखल्या पासून सारे सरकारी प्रमाणपत्र कसे देण्यात आली आहेत?. पूर्वी जे काम विरोधीपक्षांचे नेते करत असत ‘तेच काम सत्ताधारी पक्षांच्या नेत्यांकडून केले’ जात असताना ‘देशात लोकशाही नाही’ अशी हाकाटी करणा-यांची मात्र विचित्र ‘गोची’ झाली आहे! हे मात्र तितकेच खरे.!
खालच्या खिशातील पुडी वरच्या खिशात?
या सगळ्या गदारोळात राज्याचे मुख्यमंत्री मात्र दावोसच्या निमित्ताने पाच दिवस राज्याबाहेर थंड हवेच्या वातावरणात राहून आले आहेत. त्यांच्याकडून सुमारे सोळा लाख कोटींच्या गुंतवणूकीचे सामंजस्य करार विवीध क्षेत्रातील गुंतवणूकीसाठी करण्यात आले आहेत. मात्र यातील बहुतांश गुंतवणूकदार मुंबईतील आहेत. आणि या गुंतवणूकीतून राज्यात जेमतेम १६लाख रोजगार मिळण्याची शक्यता आहे! म्हणजे ‘खालच्या खिशातून चुन्याची पुडी आपण वरच्या खिशात ठेवतो’ आणि सगळे लोक ते पाहून म्हणतात ना? ‘अरे वा! काय आणले आहे?’ तसा हा प्रकार आहे. आनंद आहे! तश्या त्यांच्या या दौ-यावर टिकाटिपण्याही केल्या जात आहेतच, त्याला त्यांनी ‘खास शैलीत’ उत्तर देखील देवून टाकले आहे. पण आता आलेल्या गुंतवणूकीचे प्रस्ताव गुजरातला किंवा राज्याबाहेर जाणार नाहीत ना? एवढे सांभाळा म्हणजे झाले नाही का? याचे कारण मुख्यमंत्र्यानी शिताफीने त्यांच्या दावोस वरून केलेल्या वक्तव्यात आपण ‘भारताचे प्रतिनीधीत्व’ केल्याचे सांगाताना दिसले आहेत! म्हणजे ‘कॉलर टाईट महाराष्ट्राची आणि गुंतवणूक देशाची’ असे तर त्यांना सुचवायचे नव्हे ना? काही असो, तुम्हाला सरकारच्या गुंतवणूकीच्या कामगिरीचा आनंद कसा होत नाही? हा मा. मुख्यमंत्र्याचा सवाल खचितच मार्मिक आहे. त्याचे उत्तर विरोधकांकडून देणे अभिप्रेत नसावे कारण सध्या सगळाच आनंदी आनंद आहे! नाही का? तुर्तास इतुकेच!
किशोर आपटे
(लेखक व राजकीय विश्लेषक)
