दंडात्मक रक्कम आठवड्याभरात मुख्यमंत्री मदतनिधीत जमा करण्याचे निर्देश
मुंबई : मुंबई आणि राज्यातील सर्व दुकानांवर पाट्या या मराठी कराव्यात, या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने(Bombay High Court) फेटाळून लावली. तसेच याचिका करणाऱ्या संघटनेला २५ हजारांचा दंड आकारत दंडात्मक रक्कम आठवड्याभरात मुख्यमंत्री मदतनिधीत जमा करण्याचे निर्देश दिले.
राज्यासह मुंबईतील सर्व दुकानांवरील नामफलक अथवा पाट्या मराठीत असाव्यात हा राज्य सरकारचा निर्णय मनमानी असून त्यामुळे दुकानदार आणि व्यापारी वर्गाच्या मुलभूत अधिकारंवर गदा येत असल्याचा दावा करत त्याला फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेटर्स संघटनेचे अध्यक्ष विरेन शहा यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर न्या. गौतम पटेल आणि न्या. माधव जामदार यांच्यासमोर बुधवारी सुनावणी पार पडली.
मात्र, याचिकाकर्त्यांचा हा मुद्दा खंडपीठाने खोडून काढला. कोणत्याही व्यापात्याला ग्राहक महत्त्वाचे असतात, मग जर ग्राहकांना स्थानिक भाषा सोयीची असेल तर दुकानदारांच्या मुलभूत अधिकारांचा मुद्दा येतोच कुठे?, असा थेट सवाल न्या. पटेल यांनी याचिकाकर्त्यांना विचारला. देशभरातील अनेक राज्यात स्थानिक भाषेला प्रथम प्राधान्य देण्यात आले आहे. इतर भाषांत दुकानांवर पाट्या लावण्याची मुभाच नाही, इथेही तोच निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारच्या आदेशानुसार दुकांनांवरील पाट्या मूळ नावासोबत त्याच आकारात फक्त मराठीत नाव लिहिणं अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच साल २०१७ च्या शॉप्स अँड एस्टॅब्लिशमेंट कायद्यातील सुधारणेनुसार दुकानांवरील पाट्या मराठीत करणे बंधनकारक आहे.
मराठी ही राज्याची राज्यभाषा असून तिला स्वत:चा असा मोठा ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा लाभलेला आहे. या भाषेत प्राचीन काळापासून खूप मोठा साहित्य उपलब्ध आहे, त्यामुळे या भाषेचा वारसा जपत तिचा सन्मान आपल्यापैकी प्रत्येकाने करायलाच हवा. असे महत्त्वपूर्ण निरिक्षण नोंदवत खंडपीठाने व्यापारी संघटनेची ही याचिका त्यांना २५ हजारांचा दंड आकारत फेटाळून लावली.