नवी दिल्ली : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटे दरम्यान (एप्रिल-मे २०२१) सामान्य जनजीवनासह आर्थिक क्रियांवर खूप मोठा प्रभाव पडला आहे, परंतु त्याचा सरकारी तिजोरीवर फारसा विपरीत परिणाम होताना दिसत नाही. एसबीआय च्या (SBI) शोध संघाच्या अहवालानुसार, जीएसटी (GST) संकलनाची स्थिती आणि पेट्रोल-डिझेलद्वारे मोठ्या प्रमाणात महसूल जमा केल्यामुळे केंद्र सरकारची वित्तीय गणिते योग्य असल्याचे दिसत आहे. अशा परिस्थितीत चालू वर्षादरम्यान राज्याच्या महसूलात होणारी तूट भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारला कोणतेही मोठे कर्ज घेण्याची गरज भासणार नाही. तथापि, संपूर्ण अर्थव्यवस्थेची जी स्थिती बनली आहे, त्यामध्ये आरबीआयसाठी व्याज दरात कपात करून आर्थिक घडामोडींना वेग देण्याचा पर्याय अवघड असेल. महागाईच्या पार्श्वभूमीवर येणाऱ्या आव्हानांचा परिणाम अखेरीस रुपयाच्या मूल्यातही दिसून येऊ शकतो.
कोरोनामुळे विमान क्षेत्राचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान –
एसबीआय ने सोमवारी हा अहवाल जारी केला आहे. यामध्ये असे म्हटले आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलिकडेच १८ वर्ष वयोगटावरील सर्व लोकांना सरकारद्वारे वॅक्सीन देण्याचे जाहीर केले आहे. हा सरकारच्या धोरणातील एक मोठा बदल आहे, परंतु याचा कोणता मोठा आर्थिक भार पडलेला दिसत नाही. ही घोषणा अंमलात आणण्यासाठी भारत सरकारला १०३ कोटींचे अतिरिक्त वॅक्सीनचे डोस खरेदी करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी सरकारला एकूण ४८,८५१ कोटी रूपये खर्च करण्याची आवश्यकता असेल. यापैकी ३५ हजार कोटी रूपयांची व्यवस्था बजेटमधून करण्यात आला आहे. म्हणजेच केंद्र सरकारला १३,८५१ कोटी रूपये आणखी खर्च करावे लागतील, जी फार मोठी रक्कम नाही.
बँकांच्या ग्राहकांसाठी आरबीआयची मोठी घोषणा…. –
दुसरीकडे एप्रिल आणि मे मध्ये जीएसटी संकलनाद्वारे असे दिसून येते की, सरकारला यावर्षी अपेक्षेहून अधिक जीएसटी मिळू शकतो. एवढेच नाही पेट्रोल आणि डिझेलद्वारे देखील महसुलात देखील मोठी कमाई होईल. केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेलद्वारे एकूण ४.११ लाख कोटी रूपयांचा महसूल प्राप्त करू शकतो तर, केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२१-२२ मध्ये ३.३५ लाख कोटी रुपयांचा अंदाज लावण्यात आला आहे. म्हणजेच, येथे देखील सरकारला अतिरिक्त महसूल मिळेल, ज्यामुळे वित्तीय परिस्थिती सुधारण्यास मदत होईल.
देशाच्या विदेशी चलन साठ्यात ६०० अब्ज डॉलर्सचा विक्रम –
या परिस्थितीतील आव्हानांबाबत एसबीआयच्या अहवालात असे म्हटले आहे की, येत्या काही महिन्यांत आर्थिक घडामोडींवर लक्ष ठेवले पाहिजे. महागाईच्या दृष्टीकोनातून असे वाटत आहे की आरबीआय (RBI) व्याजदराच्या माध्यमातून मागणी वाढविण्याच्या स्थितीत नाही. सरकारला आपल्या वित्तीय धोरणाच्या माध्यमातून आता विकास दराला वेगवान मार्गावर आणण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. एसबीआयने थेट असे म्हटले नाही, परंतु याचा अर्थ असा होतो की सरकारला शुल्क इत्यादींमध्ये कपात करून उद्योगाला प्रोत्साहन द्यावे लागेल.
Despite the second wave, there will be no deep impact on the exchequer, GST collection will be better than expected: SBI Report.
घाऊक महागाईत वाढ झाल्याने मध्यमवर्गीयांच्या समोर नवीन समस्या झाली निर्माण –
घाऊक महागाईत नवीन विक्रम प्रस्थापित, तेल-डाळी-भाज्यांच्या किंमतीत वाढ….