मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार यांना आयकर विभागा ने नोटिस पाठवली आहे. गेल्या निवडणुकीत सादर केलेल्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रासाठी ही नोटीस बजावण्यात आली आहे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे तसेच पवारांच्या कन्या आणि राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांना ही नोटीस बजावण्यात आली आहे.. याबद्दल प्रतिक्रिया देताना पवार यांनी म्हटले की, नोटीस पाठवणा -याला माझ्या वर विशेष प्रेम आहे. गेल्या काही निवडणुकांत दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रा बद्दल माहिती मागवण्यात आली आहे, अशा प्रकारे नोटीस पाठवून केंद्र सरकार आपल्या विरोधकांची प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न करत आहे.. केंद्र सरकारचे आपल्या वर विशेष प्रेम आहे अशी टिप्पणीही पवार यांनी केली . दरम्यान या सर्व मुद्यासह लोकसभेतील शेतकरी आंदोलन आणि अन्य विषयांवर शरद पवार उद्या पत्रकार परिषदेत भाष्य करणार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात राज्यसरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. मराठा आरक्षणा संदर्भात अपील करण्याची गरज होती. महाराष्ट्राच्या विधीमंडळात एकमुखाने निर्णय घेतला तो जतन व टिकवला पाहिजे आणि त्याची अंमलबजावणी व्हावी म्हणून गेले दोन दिवस मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्र्यांसोबत व कायदेशीर जाणकार यांच्याशी चर्चा केल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सांगितले. न्यायालयात अपील लवकर दाखल करण्याची आवश्यकता होती. कारण महाराष्ट्रातील तरुण पिढीमध्ये या प्रश्नांसंदर्भात एकप्रकारची अस्वस्थता दिसत होती. या कारणामुळे थांबावे लागले हे सांगतानाच मात्र संसदेचे कामकाज मी बघत होतो. राज्यसभेत कधी घडल नाही किंवा कधी बघायला मिळत नाही परंतु बघायला मिळाले असे ही शरद पवार यांनी सांगितले.
राज्यसभेच्या उपाध्यक्षांची भूमिका ही सदनाकडे व सदस्यांकडे बघण्याची आणि त्सदनाच्या प्रतिष्ठेची त्या पदाचा प्रचंड अवमूल्यन करणारी आहे त्यामुळे सदस्यांनी जे अन्नत्याग उपोषण केले आहे त्याला पाठिंबा देत आज एकदिवसाचे अन्नत्याग करत, उपाध्यक्षांच्य गांधीगिरीबाबत यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
देशाच्या राज्यसभेत कृषी विषयक दोन तीन विधेयके येणार होती परंतु ती लगेच येतील असे नव्हते. यातून असे दिसले की, ही तातडीने मंजूर करावी याप्रकारचा आग्रह सत्ताधाऱ्यांचा होता. या संदर्भात सदस्यांना प्रश्न, त्यांच्या शंका आणि मते व्यक्त करायची होती. त्याप्रकारचा आग्रह त्यांनी धरला होता. हा आग्रह बाजूला ठेवून सदनाचे कामकाज पुढे रेटवून नेण्याचा प्रयत्न असावा. परंतु सदस्यांनी हे सगळं नियमाच्या विरोधात आहे. हे पुन्हा पुन्हा सदस्य नियमांचे पुस्तक घेऊन सांगत असताना त्यांना प्रतिसाद न देता त्यांच्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने सदस्यांच्या भावना तीव्र होवून ते वेलमध्ये धावले. नियमांचा आधार घेऊन सांगत असतील तर कोणता नियम सांगत होते ते ऐकून घेण्याची अपेक्षा उपाध्यक्षांकडून होती. पण तो विचार न करता तातडीने मतदान घेण्याचा व आवाजी पध्दतीने मंजूर करण्याचा प्रयत्न त्यामुळे सदस्यांची प्रतिक्रिया तीव्र होती असे शरद पवार यांनी सांगितले..
सदस्यांनी आपली तीव्र भावना किंवा प्रतिक्रिया दिली तर त्यांना ताबडतोब बडतर्फ करून त्यांचे अधिकार काढले. त्यांनी आपल्या भावना सदनात आणि सदनाबाहेर शांततेने व्यक्त केल्या आहेत.उपाध्यक्षांनी नियमांना महत्त्व न देता सदस्यांचे मुलभूत अधिकार ठोकरले. हे करून पुन्हा जे सदस्य उपोषण करत आहेत त्यांना चहापानाला घेवून गेले मात्र त्या सदस्यांनी त्यांच चहापान नाकारल. चहाला हात पण लावला नाही. त्यांचा हा गांधीगिरीचा भाग होता. आवाजी मताने कायदे मंजूर करण्याची वेळ आताच का आलीय असा सवालही शरद पवार यांनी केला. दरम्यान कृषी उत्पन्न बाजार समिती, कांदा उत्पादन यावर बोलतानाच देशभरातील शेतकरी संघटना आंदोलन करणार आहे त्याला आमचा नक्की पाठिंबा असेल असे शरद पवारांनी सांगितले.