शेतकऱ्यांची थट्टा : सरकारचे ५ हजारी भिकारडे पॅकेज शेतकऱ्यांची थट्टा; निधी, वेळापत्रक, कायदेशीर हमी नसलेली फसवी घोषणा; राजेंद्र पातोडे यांची सरकारवर टीका!
मुंबई : राज्यातील आणखी ४० तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करून एकूण ३०५ तालुके दुष्काळग्रस्त झाल्याचे सरकारने मान्य केले.
मात्र, त्यानंतर जाहीर केलेले उपाय म्हणजे ५ हजारी भिकारडे पॅकेज असून, ही शेतकऱ्यांची थट्टा आहे. निधी, वेळापत्रक आणि कायदेशीर
हमी नसलेली फसवी घोषणा करण्याचा हा प्रकार आहे, अशी तीव्र टीका वंचित बहुजन आघाडीचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र पातोडे
यांनी केली.
शिवारातील तलाव आणि सिमेंट नाला बांधांचा आराखडा
३०५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करणे ही सरकारची कबुली आहे. पण कबुली देऊन जबाबदारी संपत नाही. दिवाळीपूर्वी ५ हजार रुपये,
टँकर आणि चारा खरेदी या घोषणांमध्ये कुठेही निधीची तरतूद, नियम, अटी किंवा अंमलबजावणीची तारीख नाही. हे उपाय म्हणजे
सणाच्या तोंडावर केलेली घोषणाबाजी आहे. पेरणीचा खर्च, कर्जाचे हप्ते, घरखर्च आणि औषधपाणी यांपुढे ही रक्कम किरकोळ आहे.
हा अॅडव्हान्स आहे की मदत? नंतर कपात होणार का? कोणाला मिळणार आणि कधी मिळणार, याचे उत्तर सरकार का देत नाही?
मराठवाड्यात भूजल पातळी ३ मीटरने खालावली आहे. हे जलसंधारणाच्या अपयशाचे उघड प्रमाण आहे. टँकर हा तात्पुरता उपाय आहे.
पाणी पुनर्भरण, पाणलोट विकास, शिवारातील तलाव आणि सिमेंट नाला बांधांचा आराखडा कुठे आहे? टँकर माफियांसाठी नव्हे, तर
जनतेसाठी काम करा. दुष्काळात पिके जळत असताना शेतकऱ्यांची वीज तोडणे म्हणजे जखमेवर मीठ चोळणे आहे. वीजजोडण्यांचे
नियमितीकरण आणि सवलतीत वीज देण्याऐवजी कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे.
शुल्क माफीच्या जीआरमध्ये अटी हटवल्या, पण शिक्षण संस्थांना शुल्काची भरपाई कोण देणार? निधी नसेल, तर संस्था विद्यार्थ्यांकडून
वसुली करतील आणि घोषणा कागदावरच राहील. यावर सरकार मूग गिळून गप्प आहे.
बँकांना नुसते आवाहन करून कर्जवसुली थांबत नाही. यासाठी कायदेशीर आदेश, मायक्रोफायनान्स कंपन्यांवर नियंत्रण आणि
कर्जमाफी हवी. ‘चर्चा करू’ हे सरकारचे उत्तर शेतकऱ्यांच्या दारातील वसुली एजंटांना रोखू शकत नाही. चारा विकत घेणार असल्याचा
फार्स उभा करण्यात आला आहे. पाणी नाही, तर चारा कसा उगवणार? खरेदी दर, केंद्रे, कालावधी आणि अटी जाहीर न करता
शेतकऱ्यांना चारा पिके घ्यायला सांगणे म्हणजे विक्रीची हमी नसताना केवळ भूलथापा देण्याचा प्रकार आहे.
घोषणा म्हणजे निव्वळ शेतकऱ्यांची थट्टा
दुष्काळ निवारण म्हणजे निवडणुकीचे घोषणापत्र नाही. ५ हजार रुपये देऊन ३०५ तालुक्यांचे प्रश्न सुटत नाहीत. मराठवाड्याचे भूजल
खालावले आहे, हे जलसंधारण योजनांच्या अपयशाचे निदर्शक आहे. सरकारने जाहीर करावे की किती निधी, कोणत्या विभागाकडून,
कधी आणि कोणत्या अटींवर दिला जाणार आहे. याचे उत्तर नसेल, तर या घोषणा म्हणजे निव्वळ शेतकऱ्यांची थट्टा आहे.
दुष्काळ निवारणाचे नियम, अटी, निधी आणि वेळापत्रक तातडीने जाहीर करा. कर्जवसुलीला कायदेशीर स्थगिती द्या, मायक्रोफायनान्स
कंपन्यांवर कारवाई करा आणि कर्जमाफी जाहीर करा. रोजगार हमीचे दिवस १५० करा आणि कामाची तत्काळ उपलब्धता सुनिश्चित करा.
पाणी हक्क आणि चारा हक्काला कायदेशीर हमी द्या; चारा खरेदीचे दर आणि केंद्रे जाहीर करा. वीजतोडणी थांबवा, अनधिकृत जोडण्यांचे
नियमितीकरण करा आणि सवलतीत वीज द्या. शिक्षण आणि आरोग्य शुल्कमाफीसाठी स्वतंत्र निधी द्या. कायमस्वरूपी जलसंधारण कृती
आराखडा जाहीर करा.
सरकारने कोरड्या घोषणांच्या पलीकडे जाऊन ठोस अंमलबजावणी केली नाही, तर ३०५ तालुक्यांतील दुष्काळ हा केवळ आकडा
राहणार नाही; तो सरकारच्या तकलादू उपायांचा दस्तऐवज ठरेल. तसेच, शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या संतापाला आणि वंचित बहुजन
आघाडीच्या बिऱ्हाड मोर्चाला सरकारला सामोरे जावे लागेल.