आनंदाचा शिधा शिवभोजन बंद! शिंदेकडील खात्यांना सर्वात कमी निधी? भाजपकडून शिंदेना आवर घालण्याची योजना उघड : सूत्रांची माहिती!

मुंबई, दि १३ (किशोर आपटे ) : शिवसेना शिंदेगटाकडे असलेल्या शिक्षण, आरोग्य, उद्योग, सार्वजनिक बांधकाम इत्यादी विभागात तरतूद कमी केली आहे. माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे(Eknath-Shinde) यांनी सुरु केलेल्या आनंदाचा शिधा या योजनेसाठी तर यंदा कोणतीही तरतूद करण्यात आली नाही. त्यामुळे ऐन अधिवेशन काळात होत असलेल्या होळी सणाला यंदा गरिबांना जीवनावश्यक वस्तुंचे वाटप झाले नाही. हा  शिंदेशाहीचे राजकारण संपवण्याचा,  त्याला सुरुंग लावण्याचा भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांचा प्रयत्न असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.

वित्त -अर्थमंत्री अजित पवार(Ajit-Pawar) यांनी सोमवारी राज्याचा सुमारे ६ लाख कोटीचा अर्थसंकल्प सादर केला.  त्यात  राजकोषीय तूट सव्वा लाख कोटी तर ४५हजार कोटी रूपये महसूली तुटीच्या शक्यतेमुळे राज्याची विदारक आर्थिक स्थिती स्पष्ट झाली आहे. शिवाय ८ कोटी ३९ हजार २७५ कोटीचे राज्यावर कर्ज आहे. जे एकूण कर्जक्षमतेच्या काठावर पोहोचले असल्याने आता नव्याने कर्ज घेतल्यास राज्य दिवाळखोरीत जाणे क्रमप्राप्त असल्याचे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. मात्र असे असले तरी सुरू झाल्यापासून टिका होत असलेल्या लाडकी बहिण योजनेवर मात्र सरकारने आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूकीवर डोळा ठेवून हात सैल ठेवला आहे. विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला यश मिळाले त्यात सर्वाधिक जागा भाजपने हुशारीने पदरात पाडून घेतल्यावर मुख्यमंत्रीपदावरुन शिंदे यांना वखुबी बाजुला घेतले आहे.

फडणवीस हिरो-शिंदे झिरो?

सूत्रांच्या माहितीनुसार देवेंद्र फडणवीस(DevendraFadnavis) यांनी शासकीय अधिका-यांच्या मदतीने आता खरे हिरो असल्याचे स्पष्ट केले असून. एकनाथ शिंदे यांच्या काळातील किंवा त्यांच्या मर्जीतील लोकांच्या विभागातील निर्णयांचा आढावा घेत त्यात अनेक चौकश्या, स्थगिती आणि काही योजनाच बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. लाडकी बहिण योजनेत लाभार्थी असलेल्या अन्य योजनात समावेश असणा-या महिलांची सुमारे ७ लाख नावे कमी करणे, एसटी महामंडळाच्या अध्यक्षपदावरून परिवहन मंत्र्यांना दूर करणे, एसटीच्या बस खरेदीचे कंत्राट रद्द करणे, आनंदाचा शिधा, शिवभोजन थाळी सारख्या योजना बंद करणे, आरोग्य विभागाच्या औषध खरेदीबाबत चौकशी नियुक्त करणे असा निर्णयांचा सपाटा लावण्यात आला आहे. मात्र हे सारे निर्णय एकमताने घेतले जात असल्याचे त्यांनी वारंवार उघडपणे स्पष्ट केले असून नाराजी किंवा असंतोषाच्या बातम्या माध्यमांतून जाणिवपूर्वक भांडणे लावण्यासाठी दिल्या जात असल्याचे म्हटले आहे.

कॉमन मॅन ची प्रतिमा पुसण्याचा प्रयत्न?

भाजप विरोधीपक्षात असताना एकनाथ शिंदे (Eknath-Shinde)यांनी उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray)यांना मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार करत स्वत:साठी भाजपच्या मदतीने मुख्यमंत्री पद पदरात पाडून घेतले. त्यावेळी देखील भाजपने गृहमंत्रीपद त्यांना देवू केले नाही. आता ते उपमुख्यमंत्री झाले तरी महसूल गृह या दोन्ही खात्यामध्ये शिंदे यांना स्थान दिले नाही. मात्र मुख्यमंत्री असताना कॉमन मॅन(commonman) ची प्रतिमा निर्माण करताना शिंदे यांनी घेतेलेले चांगले निर्णय  देखील आता बाजुला केल्याने शिंदेच्या समर्थक आमादारंमध्ये खदखद सुरू झाली आहे असे या सूत्रांनी सांगितले.

सणासुदीच्या दिवसात गरिबांना गोडधोड करता यावे यासाठी आणलेली आनंदाची शिधा ही योजना शिंदे यांचे राजकीय सुरू आनंद दिघे (AnandDighe)यांच्या नावाने सुरू करण्यात आली होती. या योजनेच्या माध्यमातून   राज्यातील १ कोटी ६३ लाख रेशनकार्डधारकांना सणासुदीच्या काळात १०० रुपयांमध्ये एक किलो रवा, एक किलो साखर, एक किलो चणाडाळ आणि एक लिटर पामतेल मिळत होते. यंदाच्या बजेटमध्ये अनेक योजनांना निधी देण्यात आला. पण आनंदाचा शिधासाठी एक रुपयांची तरतूद करण्यात आली नाही. या शिवाय दर रोज १लाखांच्या घरात शिवभोजन थाळी योजनेत कोरोनाच्या काळात देखील राज्यातील गरिबांना पोटभर अन्न देणारी योजना शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या १९९५च्या पहिल्या युती सरकारच्या काळापासून लोकप्रिय होती. मात्र एकनाथ शिंदे यांना राजकीय शह देण्यासाठी या योजना निधीचे कारण देवून थांबविण्यात आल्याने शिवसेना शिंदे गटात अस्वस्थता  असल्याची चर्चा आहे.

नाशिक(Nashik) आणि रायगड (Raigarh)जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांची नियुक्ती तर ठाण्यात गणेश नाईक यांना संपर्कमंत्री म्हणून शिंदे यांच्या राजकारणाला शह देण्यासाठी करण्यात आलेली रचना, कल्याण-डोंबिवलीचे नेते रविंद्र चव्हाण यांना पक्षाचे कार्यकारी अध्यक्ष करून शिंदे यांच्या ठाणे पालघर कल्या डोंबिवली नवी मुंबई रायगड कोकणांतील प्रभावाला शह देण्याचा भाजप प्रयत्न करत असल्याचे मानले जात आहे.

शिंदे यांचे विश्वासू समजले जाणारे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे (एमएसआरडीसी) सहव्यवस्थापकीय संचालक कैलास जाधव यांची उचलबांगडी. आरोग्य विभागातील ३२०० कोटींच्या कामांना स्थगिती. उद्योग मंत्री उदय सामंत यांना दूर ठेवून मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा दक्षिण कोरियाच्या कंपनीशी करार. शिंदे गटाचे मंत्री सरकारला माहिती देताना टाळाटाळ करतात म्हणून डेटा प्राधिकरणाची स्थापना करण्याचा निर्णय. शिंदे यांच्या कार्यकाळात जालनातील  खरपुडी प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय  घेण्यात आला. या प्रकल्पाच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. शिंदे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या गटाच्या आमदारांना वाय दर्जाची सुरक्षा पुरवण्यात आली होती ती सुरक्षाच गृह विभागाने हटवली आहे. हे खाते मुख्यमंत्र्यां कडेच  आहे. याशिवाय एकनाथ शिंदे यांचे निकटवर्ती अजय आशार यांना मित्र या राज्याच्या निती आयोग समकक्ष नियोजन समितीमधून दूर करून त्याजागी राष्ट्रवादीचे दिलीप वळसे पाटील यांचा समावेश केल्यानेही शिंदे यांच्या विरोधात टप्याटप्याने भाजप कुरघोडी करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

शिंदे च्या मंत्र्याना सर्वात कमी तरतूद?

नव्याने सादर झालेल्या सन २०२५-२६च्या अर्थसंकल्पात भाजपाच्या १३४ आमदारांच्या पक्षाच्या मंत्र्याच्या खात्यात ८९ हजार १२८ कोटी, तर ४१ आमदार असलेल्या अजित पवार गटाच्या १२ मंत्र्याच्या खात्यात ५६  हजार ५६३ कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र तर ५७ आमदार असलेल्या शिंदे गटाच्या मंत्र्याच्या खात्यात सर्वात कमी ४१ हजार ६०६ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आल्याने हा प्रकार शिंदे गटात खळबळ उडवून देणारा मानला जात आहे. ही सापत्न वागणूक देण्याचा पुरावा असल्याचे बोलले जात आहे.

थेट आव्हान एकनाथ शिंदेच?

दरम्यान  २०२९ च्या विधानसभा निवडणूकीत भाजप स्वबळावर लढेल, असे  विधान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह(Amit-Shah) यांनी पूर्वीच केले असल्याने त्याची तयारी फडणवीस यांनी सुरू  केली आहे. भाजपाला राज्यात सध्या ठाकरे शरद पवार आणि कॉंग्रेस यांच्यापेक्षा थेट आव्हान आहे ते एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे असे भाजपमध्ये मानले जात आहे. कारण लोकसभेत भाजपने शिंदे यांच्यापेक्षा जास्त जागा लढवल्या मात्र शिंदे यांच्या राजकीय मेहनतीने कमी जागा मिळवूनही त्यानी भाजपच्या जवळपास संख्याबळ मिळवून केंद्रातही भाजपच्या राजकारणाचा अंकुश आपल्या हाती ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. तेव्हापासूनच दिल्लीदरबारी याची नोंद घेण्यात आली. शिंदे गट आगामी काळात वरचढ होणार नाही याची काळजी आतापासून भाजपने सुरू केली आहे.

शिंदे यांची दिवसरात्र  समाजात राहून लोकप्रिय होणारी कॉमन मॅन प्रतिमा पुसण्याचा प्रयत्न म्हणून आनंदाचा शिधा आणि शिवभोजन थाळी  या योजनेना तरतूद न करणे ही राजकीय खेळी असल्याचे  शिंदे समर्थक मानतात. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जरी शिंदे आणि माझ्यात कोणत्याही प्रकारची स्पर्धा, असूया नाही असे सांगत असले तरी या अर्थसंकल्पात सर्वात कमी तरतूद शिंदेना देवून त्यांना तीन नेत्यांमध्ये मागे टाकण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे उघड झाले आहे.अशी माहिती शिवसेनेच्या जाणकार वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.

किशोर आपटे

(लेखक व राजकीय विश्लेषक)