SIR वाद : इंडियन एक्सप्रेसच्या अहवालानुसार, SIR प्रकरणी निवडणूक आयोगातील अंतर्गत वाद समोर आल्यानंतर विरोधी पक्षांनी
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. राहुल गांधींसह अनेक नेत्यांनी यावर प्रतिक्रिया
दिल्या आहेत. राहुल गांधींनी निवडणूक आयोग आणि अधिकाऱ्यांना अप्रत्यक्ष इशारा देत म्हटले आहे की, “मतचोरी हा भारताच्या
जनतेविरुद्धचा गुन्हा आणि संविधानावरील हल्ला आहे. भाजप, आरएसएस आणि निवडणूक आयोगाने देशद्रोह केला आहे. न्याय
मिळेलच.”
SIR वाद… तुम्हाला सोडणार नाही – राहुल गांधी
राहुल गांधींनी निवडणूक आयोगावर “देशद्रोह” केल्याचा आरोप करत, “वेळ आल्यावर तुम्हाला सोडणार नाही,” अशी धमकी
दिली आहे. काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम आणि पवन खेरा यांच्यासह अनेकांनी ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याची मागणी केली
आहे. ‘इंडियन एक्सप्रेस’च्या वृत्तानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या 10 महिन्यांत मुख्य
निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या 14 निर्णयांवर आक्षेप घेतला होता, परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करत बहुमताच्या आधारावर
निर्णय घेण्यात आले.
जून 2025 मध्ये बिहारमध्ये सुरू झालेली एसआयआर (SIR) प्रक्रिया मतदार याद्या शुद्ध करण्याची एक नियमित मोहीम होती.
“SIR अंतर्गत 30 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या मसुदा मतदार याद्यांमधून 13 कोटींहून अधिक नावे वगळण्यात आल्याचा
Indian Express चा अहवाल” , ज्यामुळे कोण मतदान करू शकते हे ठरवण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर
सार्वजनिक चर्चा सुरू झाली.
निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण दिलेनिवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी दावा केला आहे की विशेष गहन पुनरावलोकन (SIR) सह
सर्व निर्णय एकमताने आणि निवडणूक आयुक्त आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त या दोघांच्या मान्यतेने घेतले गेले असते.
SIR-वाद : मल्लिकार्जुन खर्गेंनीही केला हल्लाबोल
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी निवडणूक आयोगावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांच्या मते, काँग्रेससह अनेक
विरोधी पक्षांनी बऱ्याच काळापासून निवडणुकांच्या निष्पक्षतेवर आक्षेप घेतले आहेत. त्यांनी दावा केला की, तीनपैकी दोन
निवडणूक आयुक्तांनी फॉर्म 6 चा गैरवापर, सॉफ्टवेअरचा गैरवापर, मतदार यादीतील विसंगती आणि अपारदर्शक निर्णयांवरून 14
लेखी आक्षेप नोंदवले होते. खरगे यांनी विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (SIR) पहिल्या तीन टप्प्यांमध्ये 31 राज्ये आणि केंद्रशासित
प्रदेशांच्या मसुदा मतदार यादीतून 13 कोटी नावे वगळल्याचा आरोप केला. राहुल गांधींच्या “मतचोरी”च्या आरोपांचा संदर्भ देत ते
म्हणाले की, हे प्रश्न आता खरे ठरत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून उत्तरांची मागणी करताना खर्गे म्हणाले की, हा मुद्दा
केवळ मतचोरीचा नसून लोकशाही आणि संस्थांच्या स्वातंत्र्याचा आहे.
SIR-वाद : सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घ्यावी
सपा प्रमुख अखिलेश यादव यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेण्याची मागणी केली आहे, ज्यात गेल्या 10
महिन्यांत दोन निवडणूक आयुक्तांनी 14 वेळा आक्षेप नोंदवले आहेत. यादव म्हणाले की, स्वतंत्र संस्थेच्या सदस्यांना
निःपक्षपातीपणे काम करण्याचे स्वातंत्र्य नसणे किंवा त्यांचे म्हणणे ऐकले न जाणे, ही लोकशाहीसाठी गंभीर चिंतेची बाब आहे.
सर्व आक्षेप सार्वजनिक करायला हवेत.
‘सर्व आक्षेप सार्वजनिक केले पाहिजेत’काँग्रेस खासदार अभिषेक मनु सिंघवी यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यप्रणालीवर
प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले की, आयोगाने दोन्ही निवडणूक आयुक्तांचे सर्व आक्षेप आणि असहमती नोंदी सार्वजनिक
कराव्यात. सिंघवी यांनी आरोप केला की, फॉर्म 6 मधील बदल आयोगाच्या स्तरावर करण्यात आला, जो नियमांनुसार व्हायला
हवा होता. त्यांनी मतदार डेटा आणि आयोगाच्या आयटी प्रणालीशी संबंधित निर्णयांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
अरविंद केजरीवाल यांची एसआयआर रद्द करण्याची मागणी
अरविंद केजरीवाल यांनी एसआयआर रद्द करण्याची मागणी केली आहे, कारण त्यांच्या मते निवडणूक आयोगाचे अनेक
आदेश औपचारिक मंजुरीशिवाय जारी झाले आहेत. त्यांनी दावा केला की, आयोगाच्या बैठका न घेताच मुख्य निवडणूक
आयुक्तांनी आदेश दिले. केजरीवाल यांनी १३ कोटींहून अधिक नावे मतदार यादीतून वगळल्याचा आरोप करत, संपूर्ण
एसआयआर प्रक्रिया रद्द करण्याची, मागील वर्षांतील सर्व निवडणुका रद्द करण्याची आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त
ज्ञानेश कुमार यांच्यावर अटक व देशद्रोहाचा खटला चालवण्याची मागणी केली आहे.
SIR-वाद : कपिल सिब्बल यांचीही तीच मागणी.
राज्यसभा खासदार आणि ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोग तीन सदस्यीय संस्था असून निर्णय बहुमताने
घेतले जातात, असे नमूद केले. त्यांनी संधू आणि जोशी यांनी 10 महिन्यांत 14 वेळा नोंदवलेल्या आक्षेपांवरून आयोगाच्या
कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सिब्बल यांनी फॉर्म 6 मधील बदल, मतदार माहितीचे केंद्रीकरण आणि एसआयआरच्या
व्याप्तीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, तसेच मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या निलंबनाची आणि एसआयआर
प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी केली.
Published by -SanvadMedia