मुंबई : गेल्या अनेक महिन्यांपासून रखडलेल्या राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी एसडीआरएफ (SDRF) साठी केंद्र सरकारने निकष आणि दरांमध्ये सुधारणा केल्या असून, त्या सुधारणा स्वीकृत करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आला आहे. या सुधारणा २०२५-२६ पर्यंत असतील. तसेच या निर्णयांची अंमलबजावणी १ नोव्हेंबर, २०२२ पासूनच्या मदतीला पूर्वलक्षी प्रभावाने होणार आहे.
मदतीचे सुधारित दर पुढील प्रमाणे (कंसात जुने दर) : मृतांच्या कुटुंबियांना – ४ लाख रुपये (बदल नाही). चाळीस ते ६० टक्के अपंगत्व आल्यास – ७४ हजार रुपये ( ५९ हजार १००). साठ टक्क्यांपेक्षा अधिक अपंगत्व आल्यास – २.५० लाख रुपये (२ लाख). तर जखमी व्यक्ती इस्पितळात एक आठवड्यापेक्षा अधिक कालावधीसाठी – १६ हजार रुपये (१२ हजार ७००), एक आठवड्यापेक्षा कमी कालावधीसाठी – ५ हजार ४०० ( ४ हजार ३००).
दोन दिवसापेक्षा अधिक कालावधीकरिता क्षेत्र/घर पाण्यात बुडालेले असल्यास/घरे पूर्णत: वाहून गेली असल्यास/ पूर्णत: क्षतीग्रस्त झाल्यास प्रति कुटुंब – २ हजार ५०० (बदल नाही). सामानाच्या नुकसानीकरिता प्रति कुटूंब – २ हजार ५०० (बदल नाही). पूर्णत: नष्ट झालेल्या पक्क्या/कच्च्या घरांसाठी सखल भागात– १ लाख २० हजार रुपये ( ९५ हजार १००). दुर्गम भागातील घरांसाठी – १ लाख ३० हजार (१ लाख १ हजार ९००)
अंशत: पडझड पक्क्या घरांसाठी – ६ हजार ५०० (५ हजार २००).तर अंशत: पडझड कच्च्या घरांसाठी – ४ हजार रुपये (३ हजार २००). झोपडीसाठी – ८ हजार रुपये (४ हजार १००).
मृत दुधाळ जनावरांसाठी – ३७ हजार ५०० ( ३० हजार), ओढकाम जनावरांसाठी – ३२ हजार रुपये (२५ हजार). वासरू, गाढव, खेचर आदीसाठी – २० हजार रुपये (१६ हजार रुपये). मेंढी, बकरी, डुक्कर यासाठी – ४ हजार रुपये (३ हजार). कुक्कूट पालन – १०० रुपये प्रति कोंबडी, दहा हजार रुपयांपर्यंत (५० रुपये प्रति कोंबडी, ५ हजार रुपयांपर्यंत). शेती जिरायत पिकांच्या नुकसानीसाठी – ८ हजार ५०० रुपये, २ हेक्टर मर्यादेत (६ हजार ८००). आश्वासित सिंचनाखालील पिकांसाठी – १७ हजार रुपये प्रति हेक्टरी (१३ हजार ५००). बहुवार्षिक पिकांसाठी – २२ हजार ५०० रुपये (१८ हजार). शेतजमीनीच्या नुकसानीसाठी – १८ हजार रुपये प्रति हेक्टरी (१२ हजार २०० रुपये). दरड कोसळून किंवा जमीन खरडून झालेल्या नुकसानीसाठी – ४७ हजार रुपये, प्रति हेक्टरी. (३७ हजार ५००)
मत्स्य व्यवसाय – बोटींच्या अंशतः दुरूस्तीसाठी – ६ हजार रुपये (४ हजार १००). अंशतः बाधित जाळ्यांच्या दुरूस्तीसाठी – ३ हजार रुपये ( २ हजार १००). पूर्णतः नष्ट बोटीकरिता – १५ हजार रुपये (९ हजार ६००). पूर्णतः नष्ट जाळ्यांसाठी – ४ हजार रुपये (२ हजार ६०० रुपये).
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत जळगांव वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या इमारतीसाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेत वाढ झाल्यामुळे जळगांव येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालाच्या रुग्णालयाच्या बांधकामासाठी ७११ कोटी १७ लाख ५६ हजार रुपयांच्या सुधारित खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. जळगांव येथे ६५० खाटांचे रुग्णालय व १५० विद्यार्थी क्षमतेचे वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्यात येत आहे.
यावेळी कांदा उत्पादक शेतक-यांच्या शेतीमालाला हमीभाव देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अनुदान मंजूर करण्याबाबत मंत्रिमंडळासमोर चर्चा करण्यात आली असून येत्या दोन तीन दिवसांत याबाबत राज्य आणि केंद्र सरकारकडून शेतक-यांना विशेष मदत करण्यासाठी उपाय योजना करण्याबाबत प्रयत्न करण्याबाबत शक्यता तपासून पाहण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.