राजकोषीय तूट स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या ३ टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवण्यात राज्य शासन यशस्वी!

मुंबई  (किशोर आपटे) : वित्तमंत्री अजीत पवार (Ajit Pawar)यांनी राज्याचा सन २०२५-२६चा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यात राजकोषीय उत्तरदायित्व व वित्तीय व्यवस्थापन कायद्यानुसार राजकोषीय तूट स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या ३ टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवण्यात राज्य शासन यशस्वी ठरले आहे. तसेच राज्याची महसुली तूट ही सातत्याने स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या १ टक्क्यापेक्षा कमी राहिली आहे.  मात्र सन 2025-26 ची राजकोषीय तूट 1 लाख 36 हजार  235 कोटी रुपये आहे.सन 2024-25 च्या अंदाजपत्रकात 4 लाख 99 हजार 463 कोटी रुपये महसूली जमा अपेक्षित होती. महसूली जमेचे सुधारित अंदाज 5 लाख 36 हजार 463 कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले आहेत. सन 2024-25 च्या एकूण खर्चाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज 6 लाख 12 हजार 293 कोटी रुपये व सुधारित अंदाज 6 लाख 72 हजार 30 कोटी रुपये असून, भांडवली व कल्याणकारी योजनांवरील खर्चात झालेल्या वाढीमुळे सन 2024-25 या वर्षाच्या एकूण खर्चाच्या सुधारित अंदाजात वाढ झाली आहे.

सन 2025-26 या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक येाजनेअंतर्गत 20 हजार 165 कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही तरतूद 2 हजार  कोटी रुपयांनी अधिक आहे.

सन 2025-26 च्या अर्थसंकल्पामध्ये(budget) एकूण खर्चासाठी 7 लाख 20 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. सन 2025-26 च्या अर्थसंकल्पामध्ये महसुली जमा 5 लाख 60 हजार 964 कोटी  रुपये व महसुली खर्च 6 लाख 6 हजार 855 कोटी रुपये अंदाजित केला आहे. परिणामी 45 हजार 891 कोटी  रुपये अंदाजित तूट येत आहे.

राजकोषीय उत्तरदायित्व व वित्तीय व्यवस्थापन कायद्यानुसार राजकोषीय तूट स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या ३ टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवण्यातही शासन यशस्वी ठरले आहे. तसेच राज्याची महसुली तूट ही सातत्याने स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या १ टक्क्यापेक्षा कमी राहिली आहे. सन 2025-26 ची राजकोषीय तूट 1 लाख 36 हजार   ‍235 कोटी रुपये आहे.