मुंबई : मुस्लिमांना शिक्षणात 5 टक्के आरक्षण देणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शक्य नसल्याचे अल्पसंख्याक खात्याचे मंत्री नवाब मलिक यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्क्यांवर आरक्षण देता येणार नाही असे स्पष्टपणे सांगितल्याने हे शक्य नाही असे मलिक यांनी सांगितले .
हे आरक्षण देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सांगून ही मिळत नाही , 5 वर्षे फडणवीस सरकारने दिले नाही , गेली 2 वर्षे हे सरकार ही देत नाही , ते लवकर द्यावे अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांनी सभागृहात फलक फडकावत केली होती .
काँग्रेसच्या अमीन पटेल यांनी ही या मागणीला पाठिंबा दिला होता.
मराठा , ओबीसी आणि मुस्लिम आरक्षणाबाबत 50 टक्क्यांच्या पुढे जाऊ शकत नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत , म्हणून केंद्र सरकारने घटनेत दुरुस्ती करून याबाबत राज्यांना अधिकार द्यावेत अशी मागणी मंत्री नबाब मलिक यांनी सभागृहात केली.
धर्माच्या आधारे आरक्षण देता येणार नाही हे आम्ही सांगत होतो ते मलिक यांनी मान्य केले , आमच्या विरोधात मोर्चे काढले आता आरक्षण देत नसल्याचं त्यांनी मान्य केले त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन फडणवीस यांनी केले. धर्माच्या आधारे आरक्षणाला आमचा विरोध कायम राहील असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले .
Minority Department Minister Nawab Malik made it clear in the Assembly that it was not possible to provide a 5 percent reservation in education to Muslims as per the Supreme Court order.