नुकत्याच पार पडलेल्या २०२४च्या लोकसभा निवडणूकीत (Lok Sabha elections)महाराष्ट्राच्या सुज्ञ मतदारांनी त्यांचा कौल दिला. सत्तेसाठी वाटेल ते करत कायदा(Law), संविधान(Constitution) आणि राजकीय नितीमत्ता पायदळी तुडविणा-या भाजप आणि त्यांच्या मित्रांना जनतेने धनशक्ती पेक्षा जनशक्तीच लोकशाहीचा कणा असते हे पुन्हा एकदा ठळकपणे दाखवून दिले आहे. त्यानंतर आता काहीच दिवसांच्या अंतराने राज्य विधानपरिषदेच्या मुंबई आणि कोकण पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक २६ जून रोजी होत आहे. त्या सोबतच मुंबई(Mumbai) शिक्षक आणि नाशिक(Nashik) शिक्षक मतदारसंघाची देखील निवडणूक होत आहे. या निवडणूकीतही सुशिक्षीत शिक्षक आणि पदवीधर मतदार सत्ताधा-यांच्या चुकीच्या धोरणांची आणि सामान्य जनतेच्या हिताविरोधी निर्णयांची दखल घेतील अशी आशा आहे. या निवडणूकीच्या निमित्ताने काही महत्वाचे प्रश्न त्यांची चर्चा आणि विचार करण्याची गरज आहे त्यासाठी हा लेख वेळ काढून अवलोकन करावा ही विनंती.
पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या या निवडणूकीत राजकीय पक्ष आणि भुमिका यांचा संबंध येत असला तरी चर्चेसाठी त्या थोड्या बाजुला ठेवून पहायला हवे. पदवीधर आणि शिक्षकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी राज्याच्या विधिमंडळाच्या वरिष्ठ सभागृहात प्रत्येक विभागनिहाय आमदार असूनही गेल्या ६० वर्षापेक्षा जास्त काळ शिक्षक पदवीधर आणि बेरोजगार तरूण विद्यार्थी यांचे प्रश्न वर्षानुवर्ष का ताटकळत पडले आहेत? असा प्रश्न पडतो. याचे महत्वाचे कारण राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी आपली मागच्या दरवाजाने आमदार होण्याची सोय म्हणून या जागांकडे गेल्या काही वर्षापासून सातत्याने पाहिले आहे. त्यामुळे शिक्षकांच्या आणि शिक्षणाच्या क्षेत्राशी काही देणेघेणे बांधिलकी नसलेल्या उपटसुंभाना धनशक्तीच्या जोरावर जागा भरून राजकीय सोय लावण्यापलिकडे या जागांचा फारसा उपयोग झाला नाही.
मात्र त्यामुळे शिक्षण, शिक्षक, विद्यार्थी आणि एकूणच राज्याच्या बौध्दिक विकासाचे प्रश्न जटील होत असताना ते सोडविण्यासाठी जाणकार व्यक्तींचा सहभाग घेतला गेला नाही. ‘शिक्षणाचा आयचा घो’ या नावाचा चित्रपट अलिकडेच गाजला होता, त्यामध्ये या सा-या दयनीय स्थितीचा काही प्रमाणात आढावा घेण्याचा प्रयत्न झाला मात्र शासनाचे डोळे काही उघडले नाहीत. यासाठी विधान परिषदेत शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित राजकारण विरहित तळमळीच्या व्यक्तींना स्थान देणे अगत्याचे होवून बसले आहे.
सध्या पदवीधर आणि शिक्षकांच्या मागण्यांमध्ये कळीचा मुद्दा आहे जुनी पेंशन योजना(Old pension scheme) यासाठी शासनाकडे तगादा लावला गेल्यानंतरही केवळ आश्वासनांपलिकडे ठोस निर्णय होताना दिसत नसल्याने लोकप्रतिनीधीनी आता शासनाकडे याचा पाठपुरावा करायला हवा आहे.
पटसंख्येच्या जाचक धोरणामुळे शिक्षणाच्या खाजगीकरणाच्या रेट्यामुळे अनुदानित शाळांंमध्ये शिक्षक अतिरिक्त ठरवले जात आहेत, या शाळा बंद आहेत त्यांचे समायोजन करताना गरीब विद्यार्थ्यांच्या समस्यांचा विचार केला जात नसल्याने शिक्षण हक्क कायदा(Right to Education Act) कागदावर राहिल्याची वस्तुस्थिती निर्माण होत आहे. मात्र शासन यावर उदासीन आहे सत्ताधारी पक्षाचे लोकप्रतिनीधी आवाज न काढता ताटाखालचे मांजर असल्यासारखे गप्प आहेत त्यामुळे चुकीच्या धोरणांची सक्तीने री ओढली गेल्याचे गे्ल्या दहा वर्षापासून प्रकर्षाने समोर आले आहे.
पदवीधर मतदारसंघ असा वेगळा मतदारसंघ असून त्यात कोट्यावधी नागरिकांचा समावेश होतो, मात्र मतदार नोंदणीच्या चुकीच्या पध्दतीमुळे बहुतांश पदवीधर या मतदानापासून दूर राहताना दिसतात. त्यामुळे या मतदार नोंदणीबाबत नागरिकांची जाणिव जागृती करण्यासोबतच निवडणूक पध्दत देखील अमुलाग्र बदलण्याची गरज निर्माण झाली आहे. तरच पदवीधरांच्या प्रश्नाना न्याय मिळेल नाहीतर ही राजकीय सोय म्हणून निवडणूक धनदांडगे जिंकत राहतील.
पदवीधरांच्या समस्यांसाठी त्यांच्या प्रश्नांसाठी शासकीय स्तरावर वेगळे मंडळ असायला हवे बेरोजगार पदवीधर आणि रोजगारात असलेल्या पदवीधरांच्या वेगवेगळ्या समस्यांकडे त्यामुळे नियोजीत पध्दतीने लक्ष देणे सोयीचे होणार आहे. राज्यातील पदवीधरांना केद्र आणि राज्याच्या युपीएसी एमपीएसी परिक्षा(MPAC exam) भरतीसाठी शासकीय पातळीवर मदत आणि मार्गदर्शन करण्यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्र (District Industries Centre)आणि रोजगार स्वयंरोजगार केंद्र यांच्याशी हे मंडळ संलग्नपणे काम करू शकेल. त्यामुळे राज्यातील विद्यार्थी पदवीधर देशात अधिकारीपदावर स्पर्धा परिक्षांमध्ये गुणवंत होण्यास हातभार लागणार आहे.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे गेल्या काही दिवसांत शासनाने बदल केलेले शैक्षणिक धोरण वास्तविक देशाच्या समस्या, संस्कृती आणि एकूण शैक्षणिक गरजांचा विचार करून तयार करण्यासाठी शिक्षक पदवीधर लोकप्रतिनिधीचा कोणताही सहभाग घेतल्याचे दिसून येत नाही. हे नवे शैक्षणिक धोरण या लोकप्रतिनीधींच्या सूचना आणि संकल्पना लक्षात घेवून तयार केले जायला हवे होते. मात्र तसे न झाल्याने सध्या प्रचंड गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे.
त्यासाठी शिक्षक, पदवीधर मतदार बांधवांना डोळसपणे सत्ताधारी धन दांडग्याच्या दडपशाहीला बळी न पडता सर्वसामान्य मतदारांच्या हिताच्या उमेदवारांना संधी देण्यासाठी जागरूकपणे मतदान करावे लागणार आहे. जेणेकरून पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातील फुले शाहू आंबेडकरांच्या विचारसरणीच्या जनतेचा कौल स्पष्टपणे अधोरेखित होताना दिसेल.
किशोर आपटे
(राजकीय विश्लेषक)