मुंबई : राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरभरतीमध्ये दिलेले मराठा आरक्षण(Maratha reservation) सर्वोच्च न्यायालयात रद्दबातल झाले आहे. त्यामुळे राज्यातील शिक्षक भरती लांबणीवर पडली आहे. राज्य सरकाचे नवे आदेश आल्या शिवाय ही भरती प्रक्रिया केली जाणार नाही अशी माहिती आहे. दुसरीकडे राज्य सरकारच्या लेखा व कोषागार विभागातील लिपीक आणि लेखापाल भरतीवर देखील परिणाम होणार आहे.
पवित्र पोर्टलमध्ये तांत्रिक अडथळे(Technical hurdles in holy portal)
मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानंतर शिक्षक भरती थांबणार आहे. मे आणि एप्रिल महिन्यात राज्यातील ३ हजार शिक्षकांची भरती प्रस्तावित होती. मात्र, मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने या भरती प्रक्रीयेबाबत निर्णय कधी होणार यावर मात्र प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शिक्षक भरती होणाऱ्या पवित्र पोर्टलमध्येच तांत्रिक अडथळे मोठ्या प्रमाणात निर्माण झालेले आहेत. शिक्षण संचालनालयाने तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवलेला आहे. भाजप आणि शिवसेनेच्या मागील सरकारच्या काळात शिक्षक भरती प्रक्रियेसाठी पवित्र पोर्टल तयार करण्यात आले होते. त्यातील अडचणी आता दूर केल्या जात असल्याचे शिक्षण विभागातून सांगण्यात आले.
लेखा व कोषागार भरती रखडली(Accounts and Treasury Recruitment Stalled)
मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने लेखा व कोषागार विभागातील भरती प्रक्रिया देखील रखडली आहे. परीक्षाऐवजी कंत्राटी पद्धतीने लेखा व कोषागार विभागात लिपीक व लेखापालाची १७० पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात येणार आहेत. सर्व पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अथवा सरळसेवा पद्धतीने भरण्याची विद्यार्थ्यांची मागणी असून कंत्राटी पद्धतीने पदे भरण्यास विद्यार्थ्यांचा विरोध आहे. मात्र, लेखा व कोषागार विभागाने परीपत्रक वित्त विभागाला पाठवले आहे.
The cancellation of Maratha reservation has also stalled the recruitment process in the accounts and treasury department. Instead of the examination, 170 posts of clerks and accountants will be filled up on contractual basis in the Accounts and Treasury Department. There is a demand for students to fill up all the posts in maharashtra public service commission or direct service mode and students are opposed to filling up the posts on contractual basis. However, the Accounts and Treasury Department has sent a circular to the Finance Department.