मुंबई : अडचणीत असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने गत काही दिवसात तब्बल 443 शासन निर्णय शासकीय संकेतस्थळावर अपलोड केले आहेत.
प्रत्यक्षात यापेक्षाही जास्त शासन निर्णय निघाले असण्याची शक्यता आहे… कारण बरेच शासन निर्णय शासनाच्या संकेतस्थळावर अपलोड केले नाहीत अशी माहिती पुढे येत आहे .
एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने बंडखोरी केल्यानंतर सरकार अत्यंत कार्यक्षम ( ? ) झाल्याची चर्चा असून यदाकदाचित सत्तेवरून पायउतार व्हावेच लागले आणि पुन्हा मध्यावधी निवडणुकांची तयारी करावी लागली तर घेतलेल्या निर्णयांच्या आधारे जनतेसमोर जाऊन मते मागता आली पाहिजेत असा विचार या सरकारमधील धुरिणांनी केला असावा असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
गत अडीच वर्षात जनतेच्या हितासाठी महाविकास आघाडीने कोणतेही निर्णय घेतले नाहीत व आता महाविकास आघाडी सरकार शेवटची घटका मोजत असताना काही विकासकांच्या काही कंत्राटदारांच्या हिताचे निर्णय घेत जात असल्याचा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी करीत थेट राज्यपालांकडे तक्रार केली होती.
शासन निर्णयाची संख्या बघितल्यानंतर या चर्चेवर शिक्कामोर्तबच एका अर्थाने झाले आहे. महाविकास आघाडीचा स्वार्थ झाकण्यासाठी काही चांगले निर्णय देखील घेतले गेले आहेत, परंतु सदर निर्णय घेण्यासाठी अडीच वर्षे वेळ का लागला, हा खरा प्रश्न आहे? असा सवाल विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर(Pravin Darekar) यांनी उपस्थित केला आहे.