मुंबई : तारीख बदलू शकते; पण अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द होणार नाहीत असा ठाम निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यामुळे राज्यातील तिघाडीच्या ‘रिक्षा सरकारला परिक्षा’ खरोखर का नको होत्या?, यांच्या मागची कारणे काय आहेत? याची चर्चा आता होणार नाही. भाजपच्या माजी शिक्षण मंत्र्यानी टिका करताना हा एका युवा नेत्याचा बाल हट्ट होता म्हटले आहे, तर अन्य भाजप नेत्याने हा ‘बबड्याचा’ निर्णय म्हणत त्याची संभावना केली आहे.
या निर्णयाची पूर्वपिठीका महाराष्ट्राच्या मंत्रालयापासून राजभवन आणि उच्च न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालया पर्यतची आहे. त्यातील ब-याच मुद्यावर वारंवार चर्चाही झाल्या आहेत. अखेर अंतिम वर्षाच्या परीक्षेची तारीख बदलू शकते, मात्र परीक्षा रद्द केली जाऊ शकत नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे युवा सेनेच्या हट्टाला आता तरी मुरड घालून राज्य सरकारला परिक्षा घेण्याची तयारी करावी लागणार आहे. तसे पाहता हा काही केवळ युवासेनेचा आग्रह नव्हता तर देशभरातील अनेक ‘बबड्यांना’ कोरोनाचा प्रादुर्भाव पाहता परीक्षा रद्द व्हाव्या असे वाटत होते. या मागणीसाठी देशभरातून याचिका दाखल झाल्या होत्या. महाराष्ट्रात शिक्षणमंत्री, मुख्यमंत्री यांच्यापेक्षा पर्यटन मंत्र्याना त्यात जास्त स्वारस्य होते, कारण ते युवासेनेचे नेते आहेत.
विद्यार्थ्याच्या परीक्षा रद्द करता येऊ शकत नाही, परीक्षेशिवाय त्यांना उत्तिर्ण केले जाऊ शकत नाही, अशी भूमिका विद्यापीठ अनुदान आयोगाने घेतली होती. त्याला देशभरातून अनेक संघटनांनी आव्हान दिले होते. हा काही राजकारणाचा किंवा केवळ आरोग्य आणिबाणीचा मुद्दा नाहीतर लाखो विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याचा प्रश्न असल्याचे सारेच जण सांगत होते. अखेर प्रतिष्ठेचा आणि राजकारणाचा हा विषय नसताना त्यावर सारे काही राजकारण झाल्यावर चार महिन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी झाल्यानंतरही पुरेसा वेळ घेवून या प्रकरणी निकाल दिला.
त्यात अंतिम वर्षाची परीक्षा घेतल्याशिवाय राज्यांना विद्यार्थ्यांना प्रमोट करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. त्यातही ‘ग्यानबाची मेख’ म्हणतात ती अशी आहे की, कोरोनाचा फैलाव वाढत असल्याने परीक्षा घेता येत नाहीत अशी राज्य सरकारची अडचण असेल तर त्यावर युजीसीला ते मदत मागू शकतात! एवढे होते तर चार महिने भवती न भवती होण्याचे कारणच नव्हते ना भौ! पण आदरणीय न्यायवृंदाना हे कोण सांगणार आणि कसे? त्यासाठीच तर युवासेनेकडून आदित्य ठाकरेंनी याचिकादेखील दाखल केली होती. कारण कुलपती आणि युजीसीने त्यांना सहकार्याची भुमिका न घेता विरोधाची आणि सक्तिची भाषा केली होती! मात्र राज्यांना अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करता येणार नाहीत, असा निकाल न्यायालयाने दिल्याने महाराष्ट्र सरकार आणि युवा सेनेला मोठा झटका बसला आहे. यूजीसीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ३०सप्टेंबरपर्यंत परीक्षा घ्याव्या लागतील. त्या टाळता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या अंतर्गत राज्य सरकार विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्याचे निर्देश देऊ शकत नाहीत. परीक्षे शिवाय विद्यार्थी उत्तीर्ण होऊ शकत नाहीत. परीक्षेची तारीख पुढे ढकलली जाऊ शकते. त्यासाठी राज्य सरकार युजीसीला विनंती करू शकतात. मात्र परीक्षा रद्द होऊ शकत नाही, असा निकाल न्यायालयाने दिला. न्यायमूर्ती अशोक भूषण, आर. सुभाष रेड्डी आणि एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. मराठी सिनेमाचा यशस्वी निर्माता महेश मांजरेकर यांनी कोकणीबोलीतील म्हणीचा वापर करून शिक्षणाच्या सद्यस्थितीवर भाष्य केले आहे. या विषयावर अलिकडेच त्यांनी सिनेमा तयार केला होता तो त्याच्या शिर्षकासह चांगलाच चर्चेत होता. ‘शिक्षणाच्या आयचा घो’! गेल्या चार महिन्यांपासून देशात नेमके तेच सुरू आहे. म्हणजे सगळ्याच क्षेत्रात कमी अधिक प्रमाणात हेच दिसत आहे. आर्थिक मोर्चावर,व्यापार उद्योग, परिवहन शिक्षण सर्वच क्षेत्रात कोरोना मुळे लागू केलेल्या झापडबंद टाळेबंदीने दैना झाली आहे. तर मुद्दा असा की, या ‘शिक्षणाचा आयचा घो’ म्हणायचे कारण आधीच देशात पदवीधारक सुशिक्षीत बरोजगारांची फौज तयार आहे. त्यात कोरोना नंतर भर पडत असताना आता सरकारच्या बौध्दीक दिवाळखोरीमुळे परिक्षा न देताच पदवीधारक झालेल्या ‘अर्धवटरावां’ची भर पडणार की काय? अशी चिंता निर्माण झाली आहे.
अंतिम वर्ष एमबीबीएसचा डॉक्टर, किंवा एलएलबीचा वकील अथवा अंभियांत्रिकी किंवा अन्य व्यावसाईक अभ्यासक्रमांचा विद्यार्थी जगभर त्यांच्या चार पाच वर्षांच्या अभ्यासाच्या बळावर पुढील शिक्षण किंवा रोजगार संधीसाठी जाताना सक्षम आणि पात्र कसा ठरेल? याची चिंता सरकारने खरेतर करायला हवी होती. पण ‘कयामत से कयामत तक’ मध्ये जसे अमीरखान म्हणतो तसे ‘पापा कहते है बडा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा’, असे म्हणत माननीय मुख्यमंत्र्यानीच ‘रिक्षा सरकार’चा प्रमुख म्हणून आम्हाला ‘परिक्षा नकोच’ म्हटले, का तर युवा सेनेचे नेते मा. मंत्री आदित्य ठाकरे यांचा त्याबाबतचा आग्रह! त्यामागची चिंता अगदीच वावगी म्हणायचे कारण नाही. पण परिक्षा नकोच असे सरकार म्हणून कसे बरे म्हणता येते? याचा किमान ‘मुख्यमंत्री’ म्हणून किंवा ‘सरकार’ म्हणून जसा विचार हवा तसा केला पाहीजे होता. दुर्दैवाने या क्षेत्रात राज्यात प्रज्ञावंताची शिक्षणतज्ञांची मते घेतली गेली नाहीत. कुलगुरूच्या समितीने परिक्षा घ्याव्या म्हटले तरी त्या नकोच या निष्कर्षाला सरकार कसे आले? हा देखील अभ्यासाचा विषय होवू शकतो. बरे ठिक आहे परिक्षा नकोच तर मग अमीर खान गाण्यात म्हणतो तसे विद्यार्थ्यांनीच त्यांना सांगावे असे वाटते की, ‘मगर येतो कोई ना जाने के मेरी मंजिल है कहा’. नाही का? शेवटी गेल्या चार महिन्यांचा घोळ घालून ‘शिक्षणाचा खेळ खंडोबा’ घातला गेला. आता परिक्षा कश्या घ्यायच्या याचा निकाल घेणार आहोत असे उच्च शिक्षणमंत्री म्हणत आहेत.
राज्यातील शिक्षण व्यवस्था, विद्यार्थी, संघटना, पालक, कुलगुरू हे सगळे असतात हे आताच शिक्षण मंत्र्याना जणू लक्षात आले असावे. गेल्या ‘चार महिन्यात विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याचा खेळ’ करणा-या सरकारला आणि विरोधकांना तरूणांच्या जीवनाशी काहीच देणे घेणे नाही हे यातून स्पष्ट झाले आहे. कोरोना असताना या सरकारने दारूची दुकाने तत्परतेने सुरू केली, किराणा दुकाने सुरू केली का? ‘अत्यावश्यक’ म्हणत वाहतूक आणि अनेक गोष्टी सुरू केल्या. त्यांना पदवी घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या परिक्षा अत्यावश्यक का वाटल्या नाहीत? याचा मात्र पंचनामा कुठल्याच न्यायालयात का झाला नाही? या मागचे खरे कारण काय? कोरोनामुळे विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात आहे म्हणून सहा महिने झाले, त्यांना पदवी परिक्षे शिवाय जगभरात कसे जाता येईल त्यांच्या जीवनाची हमी कोण देईल. त्यांच्या कौशल्यांवर विश्वास जगभरात कसा ठेवला जाणार आहे? इतका साधा प्रश्न सरकारला सोडवता आला नाही. त्यामुळे ‘रिक्षा सरकारचे मायबाप’ मुख्यमंत्र्याना आता या अपयशाचेही पालकत्व घ्यावे लागणार आहे.
कोरोना आहे तरी आपण दारूची दुकाने सुरू करून लोकांना हवी तेवढी घरपोच देण्याची व्यवस्था करतोच ना? मग विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याचा प्रश्न असणा-या परिक्षा चार टप्प्यात, पाच टप्प्यात निवडणुकांचा कार्यक्रम जसा नक्षल भागात घेतला जातो तसा फौजफाटा जामानिमा वापरून, गर्दी होणार नाही अश्या पध्दतीने करता आला नसता काय? हा प्रश्न जगभरात अन्य राज्यातही होता, तेथे कश्या घेतल्या जात आहेत याचा ‘आभ्यास’ का केला नाही? मग याबाबतीत पूर्वीचे मुख्यमंत्री बरे म्हणायचे, ते ‘प्रत्येक विषयाचा इतका अभ्यास’ करायचे की, लोक ‘आता बस’ म्हणायचे! आणि हे ‘रिक्षा सरकारचे प्रमुखाना किमान पक्षी परिक्षाच्या विषयात तरी ‘अभ्यासोनी वर्तावे’ हे त्यांना ‘कसे ठावूकीचना!? गमतीचा भाग सोडा, पण खरेच सांगायला हवे तर, उध्दव ठाकरे यांच्या सरकारने जस जसा कोरोनाचा आलेख वाढत गेला तस तसा आपल्या लोकप्रियतेचा प्रभाव गमावला आहे’ याचे हे झापडबंद परिक्षा प्रकरण ज्वलंत उदाहरण म्हणायला हवे! या सरकारला खूप सहानुभूती होती आजही मिळू शकेल. मात्र त्यांच्या पाऊलखूणा पाहिल्या तर ‘यावेळी सत्तेच्या अभयारण्यात वाघ भरकटला’ की काय? असे लोक म्हणू लागले आहेत.
‘जय महाराष्ट्र’ म्हणत ‘गोंडा घोळणारे’ खूश मस्करे हे कधीच सांगणार नाहीत. ‘पँकेजधारी’ पत्रकारीता देखील असे औधत्य करण्याचे साहस कदाचित करणार नाही, पण या राज्याच्या समस्त अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या वतीने मुख्यमंत्र्याना कळकळीचे आवाहन करावेसे वाटते, ‘राजे, जरा जपून सर्वोच्च न्यायालयात ‘शिक्षणाचा आयचा घो’ होताना जरा आठवा, त्या क्रांतीज्योति, जोतीबा, अण्णा कर्वे, आगरकर, आणि विठ्ठल शिंदेच्या आत्म्याला काय यातना झाल्या असतील? याचे जरा स्मरण करा! शिक्षणाचे धोरण म्हणजे पोरखेळ नाही! कारण या महाराष्ट्राला या शिक्षणाच्या जगात दिपस्तंभाचे स्थान आहे निदान त्यांच्या अस्मितेला तरी सांभाळा इतकेच!
पूर्ण.