नवी दिल्ली : फिनटेकच्या (Financial Technolgies)मदतीने असंघटित क्षेत्रातील उद्योजकांना स्वस्त कर्ज देण्याची तयारी सुरू आहे. या दिशेने भारतीय लघू उद्योग विकास बँकेने(SIDBI) पुढाकार घेतला आहे. कर्जाच्या प्रमाणाकरिता डिजिटल माध्यम आणि फिनटेकच्या माध्यमातून त्या व्यवसायिकांची उलाढाल आणि त्यांच्या नियमित व्यवसायाची माहिती घेतली जाईल. सिडबीचे(SIDBI) सीएमडी एस. रमण यांच्या मते, बँक मोठ्या किरकोळ साखळी पुरवठा करणाऱ्या छोट्या-छोट्या उद्योजकांना कर्ज दोईल. या दिशेने त्यांनी बास्केट सारख्या ऑनलाइन व्यवसायाशी करार केला आहे.
भारताची ग्राहक डिजिटल अर्थव्यवस्था २०३०पर्यंत ८०० अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज –
स्थानिक सावकारांकडून जास्त दराने कर्ज
Loans from local lenders at higher rates
रमण यांच्या मते, बिग बास्केटमध्ये विविध वस्तूंचा पुरवठा करणारे शेकडो व्यवसायिक असे आहेत ज्यांना कर्जाचा काहीच आधार नाही. अशा व्यवसायिकांना स्थानिक सावकारांकडून जास्त दराने कर्ज घ्यावे लागते. अनेकवेळा अशा कर्जाचा दर ४० टक्क्यापर्यंत असतो. सिडबी अशा व्यवसायिकांना १४-१८ टक्के दराने कर्ज देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. सिडबीद्वारे कर्जाच्या अर्जासाठी एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार केले आहे, ज्यावर कर्जाची प्रक्रिया केवळ २५ मिनिटांमध्ये करता येईल.
अर्थव्यवस्थेवर कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेचा प्रभाव कमी तर, निर्गुंतवणुकीचे उद्दीष्ट रूळावर : सीईए –
या प्लॅटफॉर्मवर इतर बँकांचा देखील सहभाग
Participation of other banks on this platform as well
या प्लॅटफॉर्मवर इतर बँकांचा देखील सहभाग आहे. प्लॅटफॉर्मवर कर्जाचा अर्ज मिळाल्यानंतर तेथे उपस्थित असलेल्या इतर बँका देखील त्यांना कर्ज देऊ शकतात. रमण यांच्या म्हणण्यानुसार, छोट्या व्यवसायिकांना संघटित कर्जाच्या कक्षेत आणण्यासाठी फिनटेकची मदत घेतली जात आहे. तज्ञांच्या मते लहान दुकानदारांपासून ते पथ विक्रेत्यांपर्यंत सर्व व्यवहारासाठी विविध डिजिटल पद्धतींचा वापर करतात. याद्वारे, त्या व्यावसायिकांच्या दैनंदिन व्यवहाराची माहिती मिळते, ज्या आधारे बँका त्यांना सहज कर्ज देऊ शकतील.
Unorganized sector workers will get cheap loans, initiative of SIDBI.
भारतासह १३० देशांनी कंपन्यांसाठी जागतिक किमान करारावर केली स्वाक्षरी….. –
भारतासह १३० देशांनी कंपन्यांसाठी जागतिक किमान करारावर केली स्वाक्षरी…..