किशोर आपटे : विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या चौथ्या दिवशी विधानसभेच्या कामकाजपत्रिकेवर दोन सत्रामध्ये भरगच्च कामकाज दाखविण्यात आले होते. सकाळी साडे नऊ ते पावणे अकरा आणि अकरा नंतर नियमीत कामकाज घेण्यात आले. त्यात सन २०२४-२५ या वर्षाच्या पस्तीस हजार कोटीच्या पुरवणी मागण्या, राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावावरील चर्चा आणि त्यावरील मुख्यमंत्र्याकडून देण्यात आलेले सरकारचे उत्तर, विधेयके, औचित्याचे मुद्दे नियम २९३ अन्वये सत्ताधारी पक्षांचा चर्चेचा प्रस्ताव असे कामकाज होते. त्या शिवाय परभणी येथे घडलेल्या घटना आणि बिड जिल्ह्यातील सरपंचाची हत्या प्रकरणावर सभागृहात नियम १०१ अन्वये चर्चा घेण्यात आली हेच आजच्या दिवसभरच्या कामकाजाचे वैशिष्ट्य सांगता येईल.(Vidhan Sabha Commentary dt. 19 December 24)
सकाळी साडे नऊ वाजता कामकाजाची सुरूवात झाली. त्यावेळी परभणी(parbhani) आणि बीड मध्ये झालेल्या घटनांबाबतच्या नियम १०१ च्या चर्चेचा प्रस्ताव पुकारण्यात आला. त्यात ११ डिसे. रोजी परभणी येथे झालेल्या घटनेबाबत चर्चा घेण्यात आली त्यात सोमनाथ सूर्यवंशी याचा मृत्यू झाला. तसेच ९ डिसेंबर रोजी बीड (Beed)येथे मस्साजोग यागावी सरपंच संतोष देशमुख यांचा अपहरण करून खून करण्यात आल्याबाबत चर्चा करण्यात आली. या चर्चे दरम्यान विरोधीपक्षांच्या बाजूने बीड येथील घटने चिंता व्यक्त करताना राजकीय आश्रय घेवून प्रशासनाच्या काही घटकांच्या संगनमताने वाल्मिक कराड या व्यक्तीने हत्याकांड केल्याचा आरोप केला. याघटनेवर संबंधिताना अटक करून त्यांना फाशीची सजा व्हावी अशी चौकशी केली जावी अशी मागणी विरोधी तसेच सत्तापक्षांच्या बाजूच्याही काही सदस्यांनी केली. त्यात सत्ताधारी बाजूने नमिता मुंद सुरेश धस इत्यादी सदस्यांची भाषणे विशेष गाजली तर विरोधी बाजूने संदीप क्षीरसागर, अबु आझमी, सिध्दार्थ खरात, नाना पटोले, नितीन राऊत आदी सदस्यानी भाग घेतला. त्यानंतर सदस्यांच्या एकत्रित छायाचित्रासाठी कामकाज साडेदहा वाजता तहकूब करण्यात आले.
त्यानंतर पुन्हा कामकाज अकरा वाजता सुरू झाले. त्यावेळी कागदपत्रे पटलावर ठेवण्याचे कामकाज करण्यात आले. त्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस(Devendra Fadnavis) यांच्या अनुपस्थीतीत मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी साईबाबा शिर्डी संस्थान, मानवी हक्क आयोग, या महामंडळाचा अहवाल सादर करण्यात आला. त्याशिवाय सभागृहातील आश्वासनांच्या पुर्ततेची यादी पटलावर ठेवण्यात आली.
त्यानंतर औचित्याचे मुद्द्यांचे कामकाज घेण्यात आले. त्यात अभिजीत पाटील, सरोज अहिरे, शांताराम मोरे, अमीत खताळ, राहूल आवाडे, शिवाजी पाटील, सना मलिक, आदित्य ठाकरे, राजेश विटेकर, मनोज घोरपडे, आदी सदस्यांनी भाग घेतला.
सभागृहाच्या कामकाज पत्रिकेत आज स्थगन प्रस्तावाचे कामकाज दाखविण्यात आले नसल्याचा मुद्दा यानंतर नाना पटोले(Nana Patole) यानी मांडला त्यानंतर त्यांनी मुंबईच्या समुद्रात फेरी बोट ला नेव्हीच्या बोटीने टक्कर दिल्याने सतरा जणांचा मृत्यू झाल्याबाबत सभागृहात कामकाज बाजुला ठेवून चर्चा करण्याची गरज असल्याचे सांगितले. त्यावर शिवसेना उबाठाचे भास्कर जाधव यांनी अनुमोदन दिले. या मुद्यावर सभागृहाच्या कामकाजात जरी स्थगन प्रस्ताव दाखविण्यात आला नाही तरी या घटनेचे गांभीर्य ओळखून अध्यक्ष त्यांच्या अधिकारात चर्चेची अनुमती देवू शकतात असे उपमुख्यमंत्री अजीत पवार म्हणाले. ही घटना अध्यक्षांच्या मतदारसंघाच्या बाजूच्या समुद्रात घडल्याने त्यांच्यासाठी देखील त्यावर चर्चा घेणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.
त्याबर निर्णय देताना अध्यक्षांनी याबाबत गटनेत्यांशी चर्चा करून उद्या चर्चा करण्याची सूचना केली. ते म्हणाले की आज पुरवणी मागण्या असल्याने याबाबत उद्या चर्चा करण्याचा निर्णय घेण्याची सूचना विचारात घेतली जाईल. त्यानंतर परभणी येथील घटनेच्या विषयावरील नियम १०१ ची चर्चा पुढे सुरू करण्यात आली. त्यात रोहित पवार ज्योती गायकवाड बाबुराव कदम कोहळीकर संजय मेश्राम, प्रविण स्वामी, सिध्दार्थ गायकवाड आदी सदस्यांनी आपले मत मांडले. या चर्चे नंतर सभागृहात सन २०२४-२५ च्या पुरवणी मागण्या वरील चर्चा सुरू करण्यात आली त्यात नाना पटोले यानी राज्य सरकारच्या नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या योजनांच्या अमलबजावणीसाठी सरकार पैसा कुठून आणणार आहे असा सवाल केला. या योजना सरकारने घाईने आणल्या आणि आता त्या गुंडाळण्यासाठी निकष बदलण्यास सुरूवात केल्याचे ते म्हणाले.
विधानसभेत त्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांनी ‘अभय’ योजने अंतर्गत वर्ष २०१७ ते २०२० पर्यंतच्या ३ आर्थिक वर्षातील ‘वस्तू व सेवा कर’ संदर्भातील मागण्यांशी संबंधीत व्याज किंवा दंड किंवा दोन्ही माफ करण्याची माहिती दिली.
देय कर भरण्याची अंतिम तारीख ही ३१ मार्च २०२५ असून या तारखेपूर्वी रकमेचा भरणा केल्यास त्यावरील सर्व व्याज व दंड माफ होणार आहे. राज्यातील व्यापाऱ्यांना अभय योजनेची माहिती व्हावी म्हणून वस्तु व सेवाकर विभागाकडून आज अखेर ८० हजार सौजन्य पत्रे पाठवण्यात आलेली आहे. ही योजना महाराष्ट्रातील उद्योग आणि व्यापार क्षेत्राला उभारी देणारी असून संबंधित व्यापाऱ्यांनी या अभय योजनेचा लाभ घ्यावा, असे मी आवाहन करतो.
जीएसटीच्या(GST) ५४ हजार कोटींच्या विवादित मागण्यांसाठी राज्य प्राधिकरणाच्या अखत्यारीतील करदात्यांकडून साधारण १ लाख १४ हजार अर्ज अपेक्षित आहेत. या योजनेमधून ५,५०० ते ६,००० कोटी रुपये इतकी विवादीत कर रक्कम जमा होणे अपेक्षित असून राज्य व केंद्र सरकारच्या तिजोरीत अडीच ते तीन हजार कोटींची रक्कम जमा होणार आहे. ही योजना म्हणजे महाराष्ट्राच्या महसुलवाढीसाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. यावेळी राज्यातील तमाम करदाते, वकील, चार्टर्ड अकाऊंटंट आणि नागरिकांना अभय योजनेची माहिती मिळावी म्हणून व्यापक प्रसिद्धी करण्यात येत असल्याची माहिती विधानसभेत बोलताना दिली. राज्यातील व्यापारी बांधव अभय योजनेचा नक्कीच लाभ घेतील, असा विश्वास आहे. असे अजीत पवार म्हणाले.
मुख्यमंत्री देवंद्र फडणवीस यांचे राज्यपालांचे अभिभाषण प्रस्तावाचे उत्तर त्यानंतर घेण्यात आले. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, विधानसभा निवडणूकीमध्ये माझ्या विरोधात पुन्हा अप प्रचार करण्यात आला त्यामुळे मला जनतेची सहानूभूती मिळाली आणि मी आधुनिक अभिमन्यू असल्याने निवडणूकांचा चक्रव्यूह भेदण्यात यशस्वी झालो आहे. ते म्हणाले की, ‘आंधीयो मे भी जो दिया जलता रहे, ऊस दिये से पुछना मेरा पता मिल जायेगा’ लाडकी बहिण योजनेचे निकष आता बदलण्यात येणार असल्याचा फेक नँरेटिव पुन्हा पसरवला जात असला तरी येत्या चार दिवसांत डिसे आणि जानेवारीचा हप्ता देण्यात येत आहे, त्याशिवाय या योजनेचा कोणताही निकष बदलण्यात आला नसल्याचे ते म्हणाले की मात्र काही लोकांनी चुकीची माहिती देवून योजनेचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे दिसून आल्याने त्यावर कारवाई करणे अपरिहार्य आहे कारण हा जनतेचा पैसा आहे. त्याचा अपहार होवू देता कामा नये. असे ते म्हणाले. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यानी त्यांच्या उत्तरात सांगितले की, विधानसभा निवडणूकानंतर मोठ्या प्रमाणात इव्हीएम विरोधात हाकाटी करण्यात येत असून पुन्हा फेक नँरेटीव निर्माण करण्यात आल्याचे ते म्हणाले. विरोधकांचे आकडेवारीसह सर्व आक्षेप खोडून काढत त्यांनी विरोधीपक्षांना आत्मपरिक्षण करून चूका दुरूस्त करण्याचा सल्ला दिला. यावेळी मुख्यमंत्र्यानी सविस्तर आकडेवारी देत सन २०१४ पासूनच्या निवडणूकांच्या आकडेवारीचा हवाला देत राज्यात जनतेने आमच्या घटकपक्षांसह आमच्यावर विश्वास दाखविल्याने हा विजय मिळाल्याचे सांगितले. इविएमच्या संदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल करणाऱ्यांमध्ये संविधान आणि देशाच्या विरोधात कारवाया करणा-या विदेशी शक्तींचा हात असल्याचा उल्लेख करताना ते म्हणाले की, या बाबत मोहमद प्राचा नावाचे वकील आंदोलन करत आहेत मात्र ते वेळोवेळी दहशतवादी कारवायांच्या आरोपींचे सातत्याने वकिलपत्र घेणारे आणि जर्मन बेकरी सारख्या प्रकरणाशी संबंधीत वकील असल्याचा उल्लेख केला.
देशात अर्बन नक्षल हा विषय २०१२मध्ये आर आर पाटील आपल्या राज्यात गृहमंत्री असल्यापासूनचा अहवाल आहे असे ते म्हणाले. त्यावेळी ४८ संघटना देश विरोधी कारवाया करण्यात गुंतल्याचा अहवाल असल्याचे ते म्हणाले. यातील काही लोकांना भारत जोडो अभियानात आश्रय देण्यत आल्याचा पुनरूच्चार त्यांनी केला. राज्यातील प्रकल्प बाहेर गेल्याबाबतच्या प्रचाराला देखील त्यानी उत्तर दिले.
राज्यपालांच्या अभिभाषणात मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मोदी सरकारने देण्यात आल्याचा मुद्दा आहे मात्र मराठीला राजभाषा म्हणून सर्वात आधी दर्जा छत्रपती शिवराय यांनीच दिल्याचे ते म्हणाले. राज्यातील विवीध भागातील समस्यांवर आपल्या भाषणातून लक्ष देण्याबाबत केलेल्या मागण्यांना त्यानंतर मुख्यमंत्र्यानी त्यांच्या भाषणात उत्तर दिले. कापूस आणि सोयाबीनच्या नुकसान भरपाईचे पैसे ६७लाख शेतक-यांच्या खात्यावर देण्यात आल्याचे ते म्हणाले. सरकारकडून सदस्याच्या सर्व प्रश्नाची उत्तरे टपालाव्दारे देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. महाराष्ट्राला नव्या उंचीवर नेण्यासाठी सर्वाना मिळून काम करण्याची गरज आहे. त्यावर विरोधकांनी टिका केली तरी त्यांचा तो अधिकार आहे त्यावर त्याला न रागावता उत्तर देवू असे ते म्हणाले. आम्ही तीघांनी शिफ्ट वाटून घेतली आहे त्यानुसार सकाळी सहा ते दुपारी चार वाजेपर्यंत अजित पवार त्यानंतर मी आणि रात्री बारा नंतर कोण काम करु शकते? असा सवाल करत त्यांनी मुख्यमंत्री शिंदेच्या नेतृत्वात गतीने एकदिलाने काम करू महाराष्ट्र आता थांबणार नाही असे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्र्याच्या उत्तरानंतर सन२०२४-२५ या वर्षांच्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चा पुन्हा सुरू करण्यात आल्या. त्यामध्ये बोलताना शिवसेना उध्दव ठाकरे पक्षांचे गटनेते भास्कर जाधव यांनी पुरवणी मागण्या मांडताना गोडबोले समितीच्या मार्गदर्शक तत्वांचा आधार घेतला जातो. मात्र सध्या या निकषांचे पालन होत नसल्याचे पहायला मिळत असल्याचे ते म्हणाले. भास्कर जाधव म्हणाले की, मूळ अर्थसंकल्पानंतर मोठ्या प्रमाणात पुरवणी मागण्या आणल्या जात आहे. मात्र अजित पवार यांच्याकडून मात्र मोठ्या प्रमाणात निधी सदस्यांना दिल्याचे सांगण्यात येते त्यासाठी नेमकी काय तरतूद करण्यात आली होती असा सवाल त्यानी केला. उमेद महिला बचत गटांच्या माध्यमातून करण्यात येणा-या कामासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी देण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. हे समालोचन लिहून पूर्ण होत असताना पुरवणी मागण्यांवरील ही चर्चा सुरूच होती.
किशोर आपटे
(लेखक व राजकीय विश्लेषक)