किशोर आपटे : विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन दि १६ ते २१ डिसेंबर दरम्यान नागपूर येथे पार पडले. या अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सुमारे ३५ वर्षानंतर पुन्हा नागपूरातच राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात आला होता. त्या शिवाय विरोधीपक्षांकडून पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्र्याच्या चहापानावर बहिष्कार घालण्यात आला होता. या अधिवेशनात सहा दिवसांत १७ विधेयके अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चा तसेच नियम १०१ अन्वये परभणी आणि बीड येथे झालेल्या घटनांबाबत चर्चा करण्यात आल्या. या मध्ये महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा हे अर्बन नक्षल प्रतिबंधक विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे विचारार्थ पाठविण्यात आले. हेच या अधिवेशनांचे वैशिष्ट्य म्हणता येईल.
अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी दि १६ डिसेंबर रोजी पहिल्या दिवसाचे कामकाज शोकप्रस्तावानंतर दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. या शिवाय सभागृहात मुख्यमंत्र्याकडून नविन मंत्री आणि काही नवनिर्वाचित सदस्यांचा परिचय करून देण्यात आला. विधानसभेच्या कामकाजाची सुरूवात सकाळी अकरा वाजता वंदे मातरम आणि त्यानंतर राज्यगीताने झाली. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विशेष अधिवेशनात अनुपस्थीत असलेल्या तीन सदस्यांचा सभागृहाला परिचय करुन दिला. त्यात त्यांनी राष्ट्रवादी अजीत गटाचे शेखर निकम, शिवसेना उध्दव ठाकरे गटाचे वरुण सरदेसाई आणि मनोज जामसूतकर यांचा परिचय सदनाला करून दिला. त्यानंतर त्यांनी मंत्रिमंडळ विस्तारात नव्याने शपथग्रहण झालेल्या सदस्यांचा परिचय सभागृहाला करून दिला.
त्यानंतर मंत्री उदय सामंत यांनी सन २०२४-२०२५च्या पुरवणी मागण्या सभागृहासमोर मांडल्या. त्यात मार्च अखेरपर्यंतच्या काळासाठी पस्तीस हजार कोटी सातशे अठ्ठ्याऐंशी कोटी चाळीस लाख सत्तावन हजार रूपयाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यात येत्या कालावधीसाठी लाडकीबहिण योजनेच्या खर्चासाठी चौदा हजार कोटी, साखर कारखान्यांच्या कर्जमाफीच्या मदतीसाठी १२०० कोटी मार्जीन मनी म्हणून देण्याची तरतूद आहे.
यावेळी विरोधीपक्षांच्या बाकांवरून कॉंग्रेसचे नाना पटोले(Nana Patole) यांनी परभणी आणि बीड जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या हिंसाचाराच्या घटनांच्या बाबतीत सभागृहात स्थगतन प्रस्तावाव्दारे चर्चा करण्याचा प्रस्ताव दिल्याचे सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस(Devendra Fadnavis) म्हणाले की, या दोन्ही विषयांवर सरकारची अतिशय गांभिर्याने चर्चा करण्याची तयारी आहे. संविधानाचा अवमान ज्या व्यक्तीने केला ती मनोरूग्ण असल्याचे स्पष्ट झाले आहे तरी देखील संविधानाचा अवमान कदापीही सहन केला जाणार नाही त्यामुळे या व्यक्तीवर देखील कायद्याने कारवाई केली जाईल असे ते म्हणाले. या विषयावर आज शोकप्रस्ताव असल्याने नियमानुसार चर्चा घेता येत नसेल तरी सरकारची केव्हाही सविस्तर चर्चा करण्याची तयारी असल्याचे ते म्हणाले. त्यानंतर अध्यक्षांनी स्थगन सभागृहात नाकारल्याचे सांगितले.
अध्यक्ष राहूल नार्वेकर(Rahul Narvekar) यांनी माजी राज्य पाल एस एम कृष्णा यांच्या निधनाबद्दलचा तसेच दिवंगत सदस्य दिनकर रावे भाऊसाहेब जाधव यांच्या निधनाबद्दल चा शोक प्रस्ताव मांडला. त्यांनी एम. एम. कृष्णा आणि दिवंगत सदस्यांच्या कार्यकर्तृत्वाचा आढावा घेणारी माहिती सदस्यांसमोर मांडली आणि स्तब्ध उभे राहून आदरांजली अर्पण करण्याची सूचना केली. त्यानंतर सदस्यांनी दिवंगत दोन्ही आदरणीय व्यक्तींना आदरांजली अर्पण केली. अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांनी त्यानंतर सभागृहाच्या कामकाज पत्रिकेवरील सर्व कामकाज पूर्ण झाल्याचे बैठक दिवसभरासाठी तहकूब करत असल्याची घोषणा केली.
अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी १७ डिसेंबर रोजी दुसऱ्या दिवशीच्या कामकाजात राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील आभाराचा प्रस्तावावरील चर्चेचा पहिला दिवस होता.या प्रस्तावावरील चर्चेला भाजपचे ज्येष्ठ सदस्य पराग अळवणी यांनी सुरूवात केली. या शिवाय औचित्याचे मुद्दे, विधेयकांचे कामकाज असे कामकाजाचे वैशिष्ट्य होते. सकाळी अकरा वाजता कामकाजाच्या सुरूवातीला अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांनी तालिका अध्यक्षांची नावे जाहीर केली. त्यात विजय रहांगडाळे, रमेश बोरनारे, शेखर निकम, दिलीप सोपल यांच्या नावांची घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर अध्यक्षांनी दिवंगत सदस्य दत्तात्रय महादेव राणे माजी मंत्री माजी विधानसभा सदस्यांच्या शोकप्रस्तावाचे कामकाज पुकारले. दिवसंगत दत्तात्रय राणे हे १९९० आणि १९९५च्या विधानसभेत सदस्य आणि मंत्री राहिले आहेत. त्यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ सदस्यांनी स्तब्ध राहून अभिवादन केले.
त्यानंतर स्थगन प्रस्तावाच्या सूचनांमध्ये कॉंग्रेस सदस्य नितीन राउत यांनी परभणी येथे झालेल्या घटनेत सोमनाथ सुर्यवंशी या दलित तरूणांचा पोलीसांच्या लाठीमारामुळे मृत्यू झाल्याबाबत प्रश्न काल शोकप्रस्ताव असल्याने मांडता आला नाही. मात्र आज त्यावर सभागृहात चर्चा घ्यायला हवी अशी विनंती केली. या विषयावर अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांनी उद्या नियम १०१ अन्वये याबाबत चर्चा घेण्यात येत असल्याने आता स्थगन नाकारण्यात आले आहेत असे सांगितले. मात्र नाना पटोले, आणि अन्य सदस्यांनी या विषयावर चर्चा घेण्याची आग्रही मागणी केली. त्यावर अध्यक्षांनी उद्या चर्चा घेण्यात आली असल्याने आज स्थगन स्विकारता येणार नसल्याने पुन्हा सांगितले. त्यावर विरोधी सदस्य आक्रमक झाले. त्यानंतर नाना पटोले यानी या महत्वाच्या प्रस्तावावर आज तातडीने चर्चा घेणे आवश्यक होते. राज्यात जनतेच्या भावना क्षुब्ध आहेत त्यांच्याकडे योग्य तो संदेश सरकारच्या चर्चेतून जाणे आवश्यक असताना चर्चा घेत नसल्याबाबत कॉंग्रेस सदस्यांनी दिवसभरासाठी सभात्याग करत असल्याचे सांगितले.
भाजप सदस्य पराग आळवणी यांनी राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील आभाराच्या प्रस्तावा वरील चर्चेला सुरूवात केली. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे यावेळी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्याबद्दल आभार मानले. राज्यपालांच्या अभिभाषणातून महायुती सरकारच्या मागील तीन वर्षांच्या कामगिरीचा गौरव झाल्याचे ते म्हणाले.
शिवसेना उध्दव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे नेते भास्कर जाधव यांनी राज्यपालांच्या आभार प्रस्तावाचा विरोध करत असल्याचे सांगताना नव्या सरकारच्या सत्तास्थापनेचा दावा केला नसताना आझाद मैदान येथे शपथविधीची तयारी कशी करण्यात आली, असा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केली. त्यावर सत्ताधारी सदस्यांनी आक्षेप घेतला. अतुल भातखळकर यांनी त्याच्या भाषणातील राज्यपालांबाबतचे अनावश्यक उदगार वगळण्याची मागणी केली. त्यावेळी तालिका अध्यक्ष रमेश बोरनारे यांनी तपासून ते वगळण्यात येतील असे सांगितले. मात्र त्यानंतरही सत्ताधारी सदस्यांकडून करण्यात आलेल्या टिपणीला मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील राज्य मंत्री आशिष जयस्वाल यांनी आक्षेप घेतले. त्यांनतर भास्कर जाधव यांनी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची मागणी उध्दव ठाकरे यांच्या सरकारने सर्वात प्रथम केंद्र सरकारकडे लावून धरल्याचा उल्लेख केला. त्यावर देखील सत्ताधारी सदस्यांनी आक्षेप घेत महायुती सरकारने या निर्णयासाठी यशस्वी कामगिरी केली असल्याचे सांगितले.
दि १८ डिसें. रोजी विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील आभाराच्या प्रस्तावावरील चर्चेचा दुसरा दिवस होता. त्याशिवाय नियम २९३ अन्वये सत्ताधारी पक्षांचा चर्चेचा प्रस्ताव औचित्याचे मुद्दे याशिवाय परभणी येथे दि ११ डिसेंबर रोजी घडलेल्या डॉ बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा परिसरात संविधान प्रतिकृतीची विटंबना करण्याच्या घटनांबाबत नियम १०१ अन्वये चर्चा अशी भरगच्च कामकाजपत्रिका होती, हेच कामकाजाचे वैशिष्ट्य म्हणावे लागेल.
सकाळी अकरा वाजता कामकाजाची सुरूवात होताच कॉंग्रेस चे सदस्य नाना पटोले यानी माध्यमातून उपमुख्यमंत्री अजीत पवार नॉट रिचेबल असल्याबाबत वृत्त दिल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले की सभागृहाला याबाबत नेमकी माहिती मिळाली पाहीजे. त्याप्रमाणेच नवनियुक्त सदस्यांना देण्यात आलेले बँज निकृष्ट दर्जाचे असल्याने ते बदलून देण्याची गरज असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. मात्र त्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सदनात आगमन झाल्याने त्यांनी आपला मुद्दा मागे घेतला. अध्यक्षांनी देखील उपमुख्यमंत्री सभागृहात हजर असल्याकडे लक्ष वेधले. त्यानंतर अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांनी तालिका अध्यक्ष पदी ज्येष्ठ सदस्य चैनसुख संचेती यांची नियुक्ती करत असल्याची घोषणा केली.
स्थगन प्रस्तावाच्या सूचना अध्यक्षांनी दालनात नाकारण्यात आल्याची घोषणा केली. दुपारी राज्यपालाच्या अभिभाषण चर्चेनंतर नियम १०१ अन्वये परभणी येथील घटनेबाबत चर्चा घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले. त्यानंतर अध्यक्षांनी औचित्याचे मुद्द्यांचे कामकाज पुकारले. सभागृहात या अधिवेशनात प्रश्नोत्तरे नसल्याने औचित्याचे मुद्दे मांडायची संधी देण्यात येत असल्याचे अध्यक्ष म्हणाले.
राज्यपालांच्या अभिभाषनावरील चर्चा सुरू असतानाच शिवसेना उध्दव टाकरे पक्षाचे गटनेते भास्कर जाधव यांनी नियम ४७ अन्वये व्यक्तिगत खुलासा करण्याची अनुमती मागताना सभागृहात उपस्थितीबाबत ८७ सदस्यांच्या स्वाक्षरी असताना त्यातील १७ सदस्य सदनात गैरहजर होते याबाबत आपणाला सभागृहाचा अवमान करण्याचा हेतू नाही मात्र वस्तुस्थिती समोर आणायचा प्रयत्न केला आहे असे त्यांनी सांगितले. त्यावर तालिका अध्यक्ष चैनसुख संचेती यांनी अभिभाषणावरील चर्चा पुढे सुरू केली. त्यानंतर राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेत शिवसेना उध्दव ठाकरे पक्षाचे वरूण सरदेसाई यांनी भाग घेतला.
मुख्यमंत्र्यानी महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक २०२४ मांडण्याचे कामकाज करताना या विधेयकाचा उद्देश सांगितला. ते म्हणाले की, शहरी भागातही नक्षल संघटनांचे लोण पसरत आहे. अश्या नक्षल कारवायांवर लक्ष ठेवण्यासाठी राज्याकडे सक्षम कायदा नाही.त्यामुळे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राज्यांना त्याबाबत सक्षम कायदे करण्याचे सल्ला आणि मार्गदर्शन केले आहे. त्यानुसार तेलंगणा आंध्र छत्तीसगड ओडिशा या राज्यात असा कायदा करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात देखील अस कायदा आता मंजूर करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. त्यानंतर हे विधेयक मांडण्यास सभागृहाची अनुमती असल्याची घोषणा करत अध्यक्षांनीस सदर विधेयक मांडल्याचे घोषित केले. या विधेयकांनतर मुख्यमंत्र्यानी महाराष्ट्र कारागृहे व सुधार सेवा विधेयक मांडले. या विधेयकात कैद्याना एका राज्यातून अन्य राज्यात हलविताना त्यांचे पुनर्वसन आणि सुधारणा संदर्भात हे विधेयक आहे असे ते म्हणाले हे विधेयक देखील त्यानंतर मांडण्यात आले.
त्यानंतर राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चा पुढे सुरू ठेवण्यात आली.
१९ डिसेंबर रोजी विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या चौथ्या दिवशी विधानसभेच्या कामकाजपत्रिकेवर दोन सत्रामध्ये भरगच्च कामकाज दाखविण्यात आले होते. सकाळी साडे नऊ ते पावणे अकरा आणि अकरा नंतर नियमीत कामकाज घेण्यात आले. त्यात सन २०२४-२५ या वर्षाच्या पस्तीस हजार कोटीच्या पुरवणी मागण्या, राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावावरील चर्चा आणि त्यावरील मुख्यमंत्र्याकडून देण्यात आलेले सरकारचे उत्तर, विधेयके, औचित्याचे मुद्दे नियम २९३ अन्वये सत्ताधारी पक्षांचा चर्चेचा प्रस्ताव असे कामकाज होते. त्या शिवाय परभणी येथे घडलेल्या घटना आणि बीड जिल्ह्यातील सरपंचाची हत्या प्रकरणावर सभागृहात नियम १०१ अन्वये चर्चा घेण्यात आली हेच दिवसभरच्या कामकाजाचे वैशिष्ट्य सांगता येईल.
सकाळी साडे नऊ वाजता कामकाजाची सुरूवात झाली. त्यावेळी परभणी आणि बीड मध्ये झालेल्या घटनांबाबतच्या नियम १०१ च्या चर्चेचा प्रस्ताव पुकारण्यात आला. त्यात ११ डिसे. रोजी परभणी येथे झालेल्या घटनेबाबत चर्चा घेण्यात आली त्यात सोमनाथ सूर्यवंशी याचा मृत्यू झाला. तसेच ९ डिसेंबर रोजी बीड येथे मस्साजोग यागावी सरपंच संतोष देशमुख यांचा अपहरण करून खून करण्यात आल्याबाबत चर्चा करण्यात आली. या चर्चे दरम्यान विरोधीपक्षांच्या बाजूने बीड येथील घटने चिंता व्यक्त करताना राजकीय आश्रय घेवून प्रशासनाच्या काही घटकांच्या संगनमताने वाल्मिक कराड या व्यक्तीने हत्याकांड केल्याचा आरोप केला. याघटनेवर संबंधिताना अटक करून त्यांना फाशीची सजा व्हावी अशी चौकशी केली जावी अशी मागणी विरोधी तसेच सत्तापक्षांच्या बाजूच्याही काही सदस्यांनी केली. त्यात सत्ताधारी बाजूने नमिता मुंदडा, सुरेश धस इत्यादी सदस्यांची भाषणे विशेष गाजली तर विरोधी बाजूने संदिप क्षीर सागर अबु आझमी, सिध्दार्थ खरात, नाना पटोले, नितीन राऊत आदी सदस्यानी भाग घेतला.
त्यानंतर औचित्याचे मुद्द्यांचे कामकाज घेण्यात आले. त्यात अभिजीत पाटील, सरोज अहिरे, शांताराम मोरे, अमीत खताळ, राहूल आवाडे, शिवाजी पाटील सना मलिक, आदित्य ठाकरे, राजेश विटेकर, मनोज घोरपडे, आदी सदस्यांनी भाग घेतला.
सभागृहाच्या कामकाज पत्रिकेत आज स्थगन प्रस्तावाचे कामकाज दाखविण्यात आले नसल्याचा मुद्दा यानंतर नाना पटोले यानी मांडला त्यानंतर त्यांनी मुंबईच्या समुद्रात फेरी बोट ला नेव्हीच्या बोटीने टक्कर दिल्याने सतरा जणांचा मृत्यू झाल्याबाबत सभागृहात कामकाज बाजुला ठेवून चर्चा करण्याची गरज असल्याचे सांगितले. त्यावर शिवसेना उबाठाचे भास्कर जाधव यांनी अनुमोदन दिले. या मुद्यावर सभागृहाच्या कामकाजात जरी स्थगन प्रस्ताव दाखविण्यात आला नाही तरी या घटनेचे गांभीर्य ओळखून अध्यक्ष त्यांच्या अधिकारात चर्चेची अनुमती देवू शकतात असे उपमुख्यमंत्री अजीत पवार म्हणाले. ही घटना अध्यक्षांच्या मतदारसंघाच्या बाजूच्या समुद्रात घडल्याने त्यांच्यासाठी देखील त्यावर चर्चा घेणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. त्यावर निर्णय देताना अध्यक्षांनी याबाबत गटनेत्यांशी चर्चा करून उद्या चर्चा करण्याची सूचना केली. ते म्हणाले की आज पुरवणी मागण्या असल्याने याबाबत उद्या चर्चा करण्याचा निर्णय घेण्याची सूचना विचारात घेतली जाईल.
मुख्यमंत्री देवंद्र फडणवीस यांचे राज्यपालांचे अभिभाषण प्रस्तावाचे उत्तर त्यानंतर घेण्यात आले. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, विधानसभा निवडणूकीमध्ये माझ्या विरोधात पुन्हा अपप्रचार करण्यात आला त्यामुळे मला जनतेची सहानूभूती मिळाली आणि मी आधुनिक अभिमन्यू असल्याने निवडणूकांचा चक्रव्यूह भेदण्यात यशस्वी झालो आहे. ते म्हणाले की, ‘आंधीयो मे भी जो दिया जलता रहे, ऊस दिये से पुछना मेरा पता मिल जायेगा’ लाडकी बहिण योजनेचे निकष आता बदलण्यात येणार असल्याचा फेक नँरेटिव पुन्हा पसरवला जात असला तरी येत्या चार दिवसांत डिसे आणि जानेवारीचा हप्ता देण्यात येत आहे, त्याशिवाय या योजनेचा कोणताही निकष बदलण्यात आला नसल्याचे ते म्हणाले. मात्र काही लोकांनी चुकीची माहिती देवून योजनेचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे दिसून आल्याने त्यावर कारवाई करणे अपरिहार्य आहे कारण हा जनतेचा पैसा आहे. त्याचा अपहार होवू देता कामा नये. असे ते म्हणाले. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यानी त्यांच्या उत्तरात सांगितले की, विधानसभा निवडणूकानंतर मोठ्या प्रमाणात इव्हीएम विरोधात हाकाटी करण्यात येत असून पुन्हा फेक नँरेटीव निर्माण करण्यात आल्याचे ते म्हणाले. विरोधकांचे आकडेवारीसह सर्व आक्षेप खोडून काढत त्यांनी विरोधीपक्षांना आत्मपरिक्षण करून चूका दुरूस्त करण्याचा सल्ला दिला. यावेळी मुख्यमंत्र्यानी सविस्तर आकडेवारी देत सन २०१४ पासूनच्या निवडणूकांच्या आकडेवारीचा हवाला देत राज्यात जनतेने आमच्या घटकपक्षांसह आमच्यावर विश्वास दाखविल्याने हा विजय मिळाल्याचे सांगितले. इविएमच्या संदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल करणारांमध्ये संविधान आणि देशाच्या विरोधात कारवाया करणा-या विदेशी शक्तींचा हात असल्याचा उल्लेख करताना ते म्हणाले की, या बाबत मोहमद प्राचा नावाचे वकील आंदोलन करत आहेत मात्र ते वेळोवेळी दहशतवादी कारवायांच्या आरोपींचे सातत्याने वकिलपत्र घेणारे आणि जर्मन बेकरी सारख्या प्रकरणाशी संबंधीत वकील असल्याचा उल्लेख केला.
देशात अर्बन नक्षल हा विषय २०१२मध्ये आर आर पाटील आपल्या राज्यात गृहमंत्री असल्यापासूनचा अहवाल आहे असे ते म्हणाले. त्यावेळी ४८ संघटना देश विरोधी कारवाया करण्यात गुंतल्याचा अहवाल असल्याचे ते म्हणाले. यातील काही लोकांना भारत जोडो अभियानात आश्रय देण्यत आल्याचा पुनरूच्चार त्यांनी केला. राज्यातील प्रकल्प बाहेर गेल्याबाबतच्या प्रचाराला देखील त्यानी उत्तर दिले.
राज्यपालांच्या अभिभाषणात मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मोदी सरकारने देण्यात आल्याचा मुद्दा आहे मात्र मराठीला राजभाषा म्हणून सर्वात आधी दर्जा छत्रपती शिवराय यांनीच दिल्याचे ते म्हणाले. राज्यातील विवीध भागातील समस्यांवर आपल्या भाषणातून लक्ष देण्याबाबत केलेल्या मागण्यांना त्यानंतर मुख्यमंत्र्यानी त्यांच्या भाषणात उत्तर दिले. कापूस आणि सोयाबीनच्या नुकसान भरपाईचे पैसे ६७लाख शेतक-यांच्या खात्यावर देण्यात आल्याचे ते म्हणाले. सरकारकडून सदस्याच्या सर्व प्रश्नाची उत्तरे टपालाव्दारे देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. महाराष्ट्राला नव्या उंचीवर नेण्यासाठी सर्वाना मिळून काम करण्याची गरज आहे. त्यावर विरोधकांनी टिका केली तरी त्यांचा तो अधिकार आहे त्यावर त्याला न रागावता उत्तर देवू असे ते म्हणाले. आम्ही तीघांनी शिफ्ट वाटून घेतली आहे त्यानुसार सकाळी सहा ते दुपारी चार वाजेपर्यंत अजित पवार त्यानंतर मी आणि रात्री बारा नंतर कोण काम करु शकते? असा सवाल करत त्यांनी मुख्यमंत्री शिंदेच्या नेतृत्वात गतीने एकदिलाने काम करू महाराष्ट्र आता थांबणार नाही असे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्र्याच्या उत्तरानंतर सन२०२४-२५ या वर्षांच्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चा पुन्हा सुरू करण्यात आल्या. त्यामध्ये बोलताना शिवसेना उध्दव ठाकरे पक्षांचे गटनेते भास्कर जाधव यांनी पुरवणी मागण्या मांडताना गोडबोले समितीच्या मार्गदर्शक तत्वांचा आधार घेतला जातो. मात्र सध्या या निकषांचे पालन होत नसल्याचे पहायला मिळत असल्याचे ते म्हणाले. भास्कर जाधव म्हणाले की, मूळ अर्थसंकल्पानंतर मोठ्या प्रमाणात पुरवणी मागण्या आणल्या जात आहे. मात्र अजित पवार यांच्याकडून मात्र मोठ्या प्रमाणात निधी सदस्यांना दिल्याचे सांगण्यात येते त्यासाठी नेमकी काय तरतूद करण्यात आली होती असा सवाल त्यानी केला. उमेद महिला बचत गटांच्या माध्यमातून करण्यात येणा-या कामासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी देण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.
दि २० डिसें.२४ रोजी विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा पाचव्या दिवशी कामकाजात बीड येथील सरपंच हत्या प्रकरण आणि परभणी येथील संविधान प्रतिकृती विटंबना प्रकरणी झालेल्या नियम १०१च्या चर्चेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे उत्तर, पुरवणी मागण्या चर्चारोध, विधेयके आणि नियम २९३ अन्वये सत्ताधारी तसेच नियम २९२ अन्वये विरोधीपक्षांचा अंतिम आठवडा प्रस्ताव असे कामकाज होते. त्यामध्ये मुख्यमंत्र्यानी उत्तर देताना दोन्ही घटनांमध्ये पिडीतांच्या कुटूंबियाना आर्थिक मदत देण्याची घोषणा केली. त्याच वेळी दोन्ही घटनांमध्ये राज्यात कायद्याचे राज्य असल्याचा प्रत्यय येईल अश्या प्रकारे तपास आणि कारवाई करत असल्याची ग्वाही सभागृहाला दिली. याशिवाय सकाळी सभागृहात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या सदस्यांमध्ये डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अवमानना प्रकरणावरून शाब्दिक चकमक झाल्याने कामकाज दहा मिनीटे तहकूब करावे लागले. त्यानंतर विरोधीपक्षांने सभागृहात या मुद्यावर सभात्याग देखील केला. हेच कामकाजाचे वैशिष्ट्य म्हणावे लागेल.
त्यानंतर अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांनी मुंबईत समुद्रात बोट उलटून झालेल्या अपघात प्रकरणी सभागृहात सरकारने निवेदन केले असल्याने या विषयावरील विरोधकांचा स्थगन प्रस्ताव फेटाळला. त्यानंतर मुंबईत भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी कॉंग्रेसच्या कार्यालयावर केलेल्या हल्ल्या संदर्भात नितीन राऊत आणि अन्य सदस्यांच्या स्थगन प्रस्तावाची सूचना देखील अध्यक्षांनी फेटाळून लावली. त्याचवेळी राहूल गांधी यांच्याबाबत संसदेत झालेल्या प्रकरणासंदर्भात सत्ताधारी बाजूच्या सदस्यांनी सभागृहात नारेबाजी सुरू केली. दरम्यान कॉंग्रेस सदस्य नितीन राऊत आणि सत्ताधारी बाजूच्या सदस्यांकडून एकमेकांशी गोंधळात शाब्दिक चकमक होताना दिसत होते. यामुळे सभागृहात गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली. उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यानी त्यावेळी डॉ बाबसाहेब आंबेडकरांचे फोटो विरोधी सदस्यांना सभागृहात आणून लावण्यास परवानगी कशी दिली असा मुद्दा मांडला. त्यावेळी अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांनी सदस्यांना सभागृहात फलक घेवून येण्यास मनाई आहे असे सांगितले. यावेळी दोन्ही बाजूच्या सदस्यांकडून आग्रहीपणे घोषणा आणि शाबदिक चकमक झाल्याने सभागृहाचे कामकाज ११ वाजून १४ मिनीटांनी दहा मिनीटांसाठी तहकूब करण्यात आले.
पुन्हा कामकाज सुरू झाले त्यावेळी नाना पटोले यांनी मुंबईतील एका उच्चभ्रू वसाहतीमध्ये घडलेल्या प्रसंगावर माहितीचा मुद्दा मांडायचा प्रयत्न केला. मात्र अध्यक्षांनी त्यांना अनुमती नाकारली, त्यानंतर पुन्हा विरोधी सदस्याकडून त्याबाबत आग्रही मागणी करण्यात आली. शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी यावेळी कल्याण येथे योगीधाम या सोसायटीत मराठी रहिवाश्याला अखिलेश शुक्ला या हिंदी भाषिकाने दमदाटी करत मराठी भाषिकांना अपशब्द वापरले आणि मारहाण केल्याचे ते म्हणाले. या शुक्लावर तातडीने गुन्हा नोंदवून कारवाई करण्यात यावी असे प्रभू म्हणाले. त्यावर उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांनी अश्या प्रकारचे भाषिक भेदभाव करणारा कुणीही असला तरी त्याला दयामाया न दाखविता सक्त कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर अध्यक्षांनी औचित्याचे मुद्द्यांचे कामकाज पुकारले. हे कामकाज सुरू झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून परभणी आणि बीड येथे झालेल्या घटनांबाबतच्या नियम १०१वरील दोन दिवस झालेल्या चर्चेला उत्तर देण्याचे कामकाज पुकारण्यात आले. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, बीड, परभणी मधील घटना दुर्दैवी आहेत. या दोन्ही घटनांची सरकारने गंभीर दखल घेतली असून बीड जिल्ह्यातील हत्येच्या प्रकरणाची न्यायालयीन आणि एसआयटी अशी दुहेरी चौकशी केली जाईल. तर परभणी मधील संपूर्ण घटनेची न्यायालयीन चौकशी केली जाईल, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, बीड, परभणी घटनांमधील दोन्ही मृतांच्या कुटुंबियांना दहा लाख रुपयांची आर्थिक मदत केली जाईल. त्यानुसार बीड मध्ये हत्या झालेल्या सरपंच संतोष देशमुख आणि परभणी मधील घटनाक्रमात मृत सोमनाथ सुर्यवंशी यांच्या कुटुंबियांना ही दहा लाखांची मदत देण्यात येणार आहे.
बीड मधील प्रकरणाची न्यायालयीन व एसआयटी मार्फत चौकशी करण्याबरोबर जिल्हा पोलीस अधिक्षकांची बदली करण्यात येईल. या प्रकरणातील दोषींवर मकोका अंतर्गत कारवाई करून बीड जिल्ह्यांतील भूमाफिया, वाळूमाफियांस गुन्हेगारीची पाळेमुळे खणू काढू, अशी स्पष्ट भूमिकाही मुख्यमंत्री. फडणवीस यांनी विधानसभेत मांडली. परभणीत पोलीस अधिकारी अशोक घोरबांड यांना निलंबित करून त्यांनी वाजवी पेक्षा अधिक पोलीस बळाचा वापर केला आहे काय, याची चौकशी केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
बीड, परभणी येथील घटनेसंदर्भात विधानसभेत झालेल्या अल्पकालीन चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, परभणी जिल्ह्यातील घटना अत्यंत दुर्दैवी आहे. भारताच्या संविधानाचा अपमान हा सर्व भारतीयांचा अपमान आहे. त्यामुळे हा अपमान सहन केला जाणार नाही. परभणी येथील कृत्य एका मनोरूग्णाने केले आहे. तो मनोरुग्ण असल्याचा स्पष्ट वैद्यकीय अहवालही उपलब्ध आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत सर्व राजकीय पक्षांनी तणाव कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. या प्रकरणात कोंबिंग ऑपरेशन झाले नाही. परंतु पोलीसांनी वाजवीपेक्षा जास्त बळाचा वापर केला आहे काय याची चौकशी केली जाईल. ही चौकशी पोलीस अधिकारी अशोक घोरबांड यांना निलंबित करून करण्यात येईल. परभणीत सकल हिंदू समाजाचा मोर्चा हा सर्वपक्षीय होता. या मोर्चात बांग्लादेशमधील हिंदूंसंदर्भात मागणी करण्यात आली होती. त्यामुळे ही हिंदू विरूद्ध दलित अशी दंगल नाही. परभणीत झालेल्या तोडफोडीत दुकान, वाहन, सरकारी कार्यालयांचे नुकसान झाले आहे असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, बीड येथील गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी मोहीम हाती घेणार असून चौकशीत दोषी आढळणाऱ्यांवर मकोका अंतर्गत कारवाई करण्यात येणार आहे. बीडमध्ये आवाडा ग्रीन एनर्जी कंपनीने गुंतवणूक केली आहे. या कंपनीची कामे आम्हालाच द्या किंवा खंडणी द्या अशी मानसिकता काहींची तयार झाली आहे. त्यामुळे बीड प्रकरणातील मास्टरमाईंड कोणीही असला तरी त्याच्यावर कारवाई केली जाईल. या प्रकरणात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभाग असणाऱ्यांवर देखील मकोका अंतर्गत कारवाई करण्यात येईल. बीड जिल्ह्यातील पोलीसांनी देखील योग्य कारवाई करावी. गुन्हे दाखल करताना वस्तुस्थिती तपासावी, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
या चर्चेनंतर विरोधीपक्षांकडून काही प्रश्न विचारण्यास अनुमती अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांनी नाकारली त्यावर विरोधकांनी मंत्री धनंजय मुंडे यांना वाचविण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री करत असल्याचा आरोप केला. या विषयावर बोलण्यास अनुमती नाकारण्यात आल्याने त्यानी दुपारी बारा वाजून सत्तावीस मिनीटांनी सभात्याग केला.
त्यानंतर सभागृहात सन २०२४-२५ च्या नगरविकास आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या पुरवणी मागण्यावरील चर्चा पुकारण्यात आली. या चर्चेत सत्ताधारी आणि विरोधी बाकावरील सदस्यांनी आपापल्या मतदारसंघातील तातडीच्या आणि महत्वाच्या मागण्या सादर केल्या. अमीन पटेल यांनी मुंबईच्या कोस्टल रोड बाबतच्या निधीबाबत तसेच कामाना गतीने पूर्ण करण्याबाबत मुद्दा मांडला. दक्षिण मुंबईत क्लस्टर च्या तसेच विकासहक्क हस्तांतरणाबाबतच्या नियमांमध्ये बदल करण्याबाबत त्यांनी मागणी केली. रोहित पवार यांनी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या मागण्यांवर बोलताना ग्रामीण रुग्णालय सामान्य राज्यात मोठया प्रमाणात बनावट औषधांचा सुळसुळाट झाल्याचा मुद्दा मांडला. ते म्हणाले की, नागपूर मध्ये कान नाक घसा साठी दिल्या जाणाऱ्या औषधांमध्ये टाल्कम पावडर स्टार्च पासुन बनलेली असते... योग्य औषध मिळालं नाही तर रुग्णांच्या जीवाशी खेळ सुरु आहे. असे ते म्हणाले.
जामखेड कर्जत येथे मेडिकल कॉलेज ची परवानगी देण्यात यावी. जामखेड शहरात रोडची अतिशय वाईट परिस्थिती आहे त्यासाठी निधीची गरज आहे.इत्यादी मुद्दे त्यानी मांडले. मनिषा चौधरी यांनी दहिसर येथील नागरी समस्यांबाबत मागण्या मांडल्या. अनेक सदस्यांनी यावेळी आपल्या विभागातील मागण्या मांडल्या. वित्तमंत्री अजीत पवार यांनी त्यानंतर सदस्यांच्या मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर दिले आणि तालिका अध्यक्षांनी मागण्या मतास टाकल्या. त्यानंतर विधेयक क्रमांक ३५ महाराष्ट्र तृतीय पुरवणी विनियोजन विधेयक २०२४ मतास टाकण्यात आले.
२१ डिसें रोजी विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी सभागृहाचे कामकाज दोन सत्रात घेण्यात आले. सकाळी विशेष सत्रात केवळ औचित्याचे मुद्यांचे कामकाज घेण्यात आले. तर नियमीत कामकाजात सत्ताधारी पक्षांचा नियम २९३ अन्वये चर्चेचा प्रस्ताव आणि विरोधीपक्षांचा अंतिम आठवडा प्रस्ताव यावरील चर्चा आणि त्यावरील मुख्यमंत्र्याचे उत्तर घेण्यात आले. या शिवाय सन २०२३-२४ या वर्षातील भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरिक्षक(कॅग) चा अहवाल सादर करण्यात आला. या शिवाय अर्बन नक्षल संदर्भातील विधेयक क्रमांक ३३ महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक २०२४ दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठविण्यात आले. त्याबाबत मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा केली. हेच कामकाजाचे वैशिष्ट्य सांगता येईल.
सकाळी साडे नऊ वाजता कामकाजात औचित्याचे मुद्देच घेण्यात आले. नव्याने निर्वाचित झालेल्या सदस्यांना या सत्रात प्रश्नोत्तराचा तास नसल्याने त्यांच्या विभागाच्या तातडीच्या प्रश्नाना वाचा फोडता यावी यासाठी या सत्राच्या शेवटच्या दिवशी अध्यक्षांनी प्राधान्याने सदस्यांना औचित्याच्या मुद्याव्दारे त्यांचे प्रश्न मांडण्याची संधी दिली.त्यानंतर सकाळी अकरा वाजता नियमीत कामकाज सुरू झाले त्यात उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांनी कागदपत्रे पटलावर ठेवण्याचे कामकाज केले. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यानंतर विधेयक क्रमांक ३३ महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक दोन्ही सभागृहांच्या ३३ सदस्यांच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठविण्यात आले. या समितीच्या अध्यक्षपदी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची नियुक्ती करण्यात आली असून दोन्ही सभागृहाच्या दोन्ही बाजूच्या सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आल्याचे त्यांनी घोषित केले.
त्यानंतर नियम २९२ अन्वये विरोधीपक्षांच्या अंतिम आठवडा प्रस्ताव पुकारण्यात आला. त्यावर बोलताना शिवसेना ठाकरे गटाचे गटनेते भास्कर जाधव यांनी सभागृहात या सत्राच्या सुरूवातीपासून सर्वच मंत्री हे बिनखात्याचे म्हणून काम करत असल्याचे सांगत सगळे खूश आहेत पण या अधिवेशनात जनतेला काय मिळाले असा सवाल केला. ते म्हणाले की विदर्भात गेल्या वर्षभरात १५०५ जणांनी आत्महत्या केल्या आहेत तर गेल्या अडिच वर्षात विदर्भ- मराठवाड्यात सात हजारपेक्षा जास्त आत्महत्या झाल्या आहेत. शेतक-यांच्या कोणत्याही प्रश्नाला न्याय दिला गेला नाही. दुधाच्या प्रश्नासह सर्वच शेतक-यांचे प्रश्न प्रलंबित असल्याचे ते म्हणाले. ते म्हणाले मुख्यमंत्री म्हणून देवेद्र फडणवीस यांना पुन्हा काम करण्याची संधी मिळाली असली तरी २०१४ते २०१९ या पाच वर्षात त्यांचा सारा वेळ आपल्या पक्ष आणि सरकारच्या चुकांवर पांघरूण घालण्यात गेला किमान यावेळी तरी या चुका हे सरकार करणार नाही असे ते म्हणाले. राज्याची सर्वच क्षेत्रात पिछेहाट होताना दिसली तरी सरकारने याबाबत चुप्पी साधली आहे. राज्याच्या आरोग्यसेवेचा बोजवारा उडाला असून बोगस औषध खरेदी मध्ये विजय चौधरी कोण आहे असा सवाल त्यानी केला. या व्यक्तीच्या माध्यमातून औषध खरेदीची कंत्राटे देण्यात आली असल्याचा आरोप त्यानी केला.
त्यानंतर भाजपचे सुरेश धस यांनी राज्याच्या बीड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात २०२३-२४ मध्ये कृषीमंत्री असलेल्यांकडूनच बोगस पिकविमा माफियांना प्रोत्साहन देण्यात आल्याचा आरोप केला. त्यांनी मोठ्या प्रमाणात आकडेवारी करत आक्रमक शैलीत बंजारा समाजाच्या तांड्याच्या तसेच वंजारी समाजाच्या शेतक-यांच्या नावाने कशी बोगस विमा प्रकरणे करण्यात आली आणि विमा कंपनीला फायदा मिळवून दिला.याबाबत तपशीलवार माहिती सभागृहात दिली. त्यांच्या या भाषणात शिवसेना शिंदे पक्षांचे मंत्री दादा भुसे यांनी आक्षेप घेतला आणि धस यांच्या भाषणात कृषीमंत्री असा उल्लेख झाला असल्याने आपण व्यक्तिगत खुलासा करत आहोत की आपण देखील काही काळ कृषीमंत्री म्हणून काम केल्याचे ते म्हणाले. मात्र आपण ३५ नियमान्वये नोटीस न दिल्याने कुणाचे नाव घेवू शकत नसल्याचे धस म्हणाले.
त्यानंतर अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवंद्र फडणवीस यानी विरोधीपक्षाकडून मांडण्यात आलेल्या प्रश्नावर सविस्तर उत्तर दिले. राज्यात मागास भागात नव्याने खनिजावर आधारीत उद्योग आणले जात आहे. गडचिरोली आता नव्याने स्टिल सिटी म्हणून उद्यास येत असल्याचे ते म्हणाले. विमानतळासाठी जागा शोधल्याने तसेच समृध्दी महामार्गाने गडचिरोली जोडली जात असल्याचे ते म्हणाले. राज्याच्या मागास भागात ४७ मोठे प्रकल्प आणले जात असून एक लाख कोटी पेक्षा जास्त गुंतवणूकीचे प्रकल्प येत आहेत. त्यामुळे संभाजीनंगर आणि जालना हे मुंबई पुणे नाशिक नंतर औद्योगीकरणासाठी पुढे येत आहे असे ते म्हणाले. जालना येथे ड्रायपोर्ट देखील तयार केला जात आहे लातूरच्या कोच फॅक्ट्रीमध्ये वंदे भारत ट्रेन तयार केली जात आहे. असे फडणवीस यांनी सांगितले. राज्य सरकारने गोदावरीच्या तुटीच्या खो-यामुळे सातत्याने दुष्काळ पहायला मिळतो त्यासाठी पाणी आणावे लागणार आहे ५४ टिएमसी पाणी वेगवेगळ्या योजनांमधून आणण्यासाठी दमणगंगा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे असे ते म्हणाले. त्याशिवाय उल्हास नदी खो-यातून पाणी आणायचा प्रयत्न करत आहोत. २०१८ मध्ये मराठवाडा वॉटर ग्रिड साठी इस्त्रालय मधून सरकारी कंपनीला काम करण्यास सांगितले होते असे ते म्हणाले. या अंतर्गत जी कामे झाली ती नंतरच्या काळातील सरकारने केली नसल्याचे ते म्हणाले. केंद्र सरकारच्या जलजीवन मिशनमधून आपण ते काम केले नसल्याने त्याचे पैसे मिळू शकले नाहीत असे ते म्हणाले. त्यातून मराठवाड्याचा दुष्काळ कायमस्वरूपी दूर करता येणे शक्य झाले नसल्याचे ते म्हणाले.
मराठवाडा वॉटरग्रीडचा संपूर्ण आराखडा तयार करून पाठविण्यात आला आहे त्याचा पाठपुरावा करून जोड नेटवर्कच्या मदतीने ग्रीड पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल असे ते म्हणाले. राज्यात अपहरणाच्या प्रकरणात २०२२ मध्ये ८४ टक्के मुले परत आले आहेत असे ते म्हणाले. नगरविकास विभागाच्या प्रश्नावर देखील सदस्यांच्या प्रश्नाना त्यांनी उत्तरे दिली. पिकविम्याच्या बाबतीत बीड जिल्ह्याला बक्षीस मिळाले आहे. पण जिल्ह्यात आता नबा पॅटर्न तयार झाला आहे, त्यावर निश्चितपणे चौकशी केली जाईल असे मुख्यमंत्री म्हणाले. हे प्रकरण धसाला लावल्या शिवाय शांत बसणार नाही असे मुख्यमंत्र्यानी सदस्य सुरेश धस यांचे नाव घेवून सांगितले. अलमट्टी धरणाच्या उंचीच्या बाबतीत सदस्यानी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर देखील त्यानी उत्तर दिले. याबाबत या प्रश्नाची पूर्वपिठीका स्पष्ट करून ते म्हणाले की, दोन्ही राज्याच्या सरकारकडून याबाबत करण्यात आलेल्या करारानुसार भिमा आणि कृष्णा खो-यात प्रश्न सोडविण्यासाठी समिती नेमण्यात आली होती. या समितीच्या १८ पैकी दहा शिफारशी स्विकारण्यात आल्या. या अहवालानुसार धरणाची उंची वाढल्याने पाण्याचा विसर्ग हद्दीबाहेर जात नसल्याचा अहवाल देण्यात आला असल्याचे ते म्हणाले. २०१३नंतर वडनेरे समितीच्या अहवालानंतर वेगळी स्थिती लक्षात आल्याने एनआय एच रुरकी मार्फत आता अभ्यास केला जात असल्याचे ते म्हणाले. वळण बंधा-यामार्फत अतिरिक्त पाणी दुष्काळी भागात वळविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे असे ते म्हणाले. राज्याच्या समतोल विकासासाठी राज्य सरकार कटिबध्द असल्याचे ते म्हणाले. त्यानंतर या चर्चेच्या राईट ऑफ रिप्लाय मध्ये बोलताना नाना पटोले यानी काही अनुत्तरीत मुद्यांवर सरकारची स्पष्ट भुमिका येण्याची गरज असल्याचे सांगितले. त्यानंतर हा प्रस्ताव पूर्ण झाल्याची घोषणा अध्यक्षांनी केली. त्यानंतर अध्यक्षांनी अधिवेशनाचा कामकाजाचा आढावा घेतला. आणि कामकाज संस्थगित केल्याची घोषणा केली. राष्ट्रगीताने अधिवेशनाची सांगता झाली.
पूर्ण.
अधिवेशन विशेष
किशोर आपटे
(लेखक व राजकीय विश्लेषक)
