मुंबई : मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे (Chief minister Uddhav Thackeray)यांनी फेसबूक लाईव्हच्या माध्यमांतून मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर समाजाने दाखविलेल्या संयम आणि समंजसपणाचे खोतुक करत आभार मानले आहेत. त्यांनी या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात जो काही मार्ग दाखवला आहे त्यानुसार तातडीने केंद्र सरकारला पत्र पाठवून विनंती करण्याचे आश्वासन दिले आहे. ते म्हणाले की, संपूर्ण राज्याची एकजुटीची आणि एकमुखी मागणी घेवून गरज पडल्यास आपण स्वत: राष्ट्रपती(president) आणि पंतप्रधान(Prime Minister) यांची भेट घेवू मात्र समाजाने कोरोनाच्या काळात दाखविलेला संयम आणि समंजसपणा असाच कायम ठेवावा, चिथावणीला बळी पडू नये असे आवाहन त्यांनी कैले.
निराश न होता मार्ग काढू(Let’s find a way out without getting discouraged)
मुख्यमंत्री म्हणाले की, विधिमंडळात सर्वच राजकीय पक्षांनी एकजुटीने मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर कायदा करण्यास सहमती दिलि होती. उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असता हा कायदा टिकवण्यास यश आले, मात्र सर्वोच्च न्यायालयात थोडी निराशा जरूर झाली आहे. तरीही निराश न होता राज्य सरकार यातून मार्ग काढत आहे. ते म्हणाले की, काही जणांनी राज्य सरकारने हा विषय हाताळताना समन्वय ठवेला नाही असा आरोप केला आहे मात्र त्यात तथ्य नाही कारण जे वकील पूर्वी या विषयात काम करत होते त्यांच्यासह अधिकचे तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेवून सरकारचे उपसमितीचे प्रमुख अशोक चव्हाण यांनी पूर्णत: मेहनत घेतली आहे.
केंद्राने निर्णय घेण्यासाठी मागणीपत्र(Letter of Demand for Decision by the Centre)
मात्र आता जे काही निकालात समोर आले आहे आणि अभ्यासाअंती जे समोर येणार आहे त्यानुसार केंद्र सरकारने या मुद्यावर निर्णय घेण्याची मागणी पत्र पाठवून केली जाईल असे ते म्हणाले. मुख्यमंत्री म्हणाले की, ज्या केंद्र सरकारने कलम ३७० सारखा कठीण निर्णय घेतला त्यांनीच ईतरही अनेक निवाडे दिले आहेत त्यांच्याकडे जावून एकजुटीने एकमुखी मागणी करून न्याय दिल्या राहणार नाही हा विश्वास बाळगा असे आवाहन त्यांनी जनतेला केले आहे. संपूर्ण राज्याची एकजुटीची आणि एकमुखी मागणी घेवून गरज पडल्यास आपण स्वत: राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांची भेट घेवू मात्र कुणाच्या चिथावणीला बळी पडू नये असे आवाहन त्यांनी कैले.
Chief minister Uddhav Thackeray has thanked the society for its patience and understanding after the Supreme Court ruled on Maratha reservation through Facebook Live. He has promised to send a letter to the Central government immediately as per the way shown in the Supreme Court verdict on the issue.