मुंबई : करोनाच्या या संकट काळात राजकीय व सामाजिक प्रश्नांवर आंदोलने होतातच कशी ? गर्दी होतेच कशी ? राज्य सरकारला रोखता येत नसेल तर कोर्टालाच काही तरी करावे लागेल,अशी तीव्र नाराजी मुंबई हायकोर्टाने (high court)आज नोंदवली आहे. कोरोना लसीकरणाबाबतच्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने आज सरकारला चांगलेच खडे बोल सुनावले.
हे असेच सुरू राहिले तर करोनावर नियंत्रण कसे मिळवणार? इथे आम्ही कोर्ट बंद ठेवतोय करोनाच्या संकटामुळे आणि करोनाचा प्रादुर्भाव वाढू नये म्हणून आणि राजकीय पक्ष, संघटना अशा २५-२५ हजार लोकांना जमवून आंदोलने करतात’, असे खडे बोल आज मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता (Chief Justice Dipankar Dutta)यांच्या खंडपीठाकडून सुनावण्यात आले.
‘काही दिवसांपूर्वी नवी मुंबई विमानतळाच्या नामकरणावरून आंदोलन झाल्याचे आम्ही बातम्यांमध्ये वाचले.. तब्बल २५ हजार लोक जमल्याचे वाचायला मिळाले… हा इतका तातडीचा विषय आहे का? करोनाचे संकट दूर होईपर्यंत थांबले जाऊ शकत नाही का?’ असा सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला .
आरक्षणाच्या प्रश्नावरही आंदोलने सुरू आहेत. त्या प्रश्नावर राज्य सरकारने फेरविचार याचिका केली आहे, प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात आहे, त्यांना निर्णय देऊ द्या. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे नेते मंडळी आपल्या कार्यकर्त्यांना किंवा मतदारांसमोर जाऊन सांगू शकत नाहीत का? त्यासाठी वाट पाहिली का जाऊ शकत नाही?’ असे प्रश्न ही खंडपीठाने या सुनावणी दरम्यान उपस्थित केले.
ईडीच्या निमित्ताने अधिवेशनात सत्ताधारी आघाडीवर भाजपकडून दबाव! –
वर्षा बंगल्यावर शरद पवारांची विश्वासु मंत्र्यासह मुख्यमंत्र्यांशी खलबते !
तीन चाकी आघाडी सरकारमधील नेत्यांची कुरघोडी : प्रविण दरेकर –
ईडी तपास यंत्रणेचा कॉंग्रेसकडून गैरवापर : विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांचा आरोप