मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या तब्बल ७९ हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी विविध बँकांत पडून असतानाही पालिकेने कोरोनाच्या नावाखाली आर्थिक संकट उभे करीत थेट ४ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज रोखे उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे तीव्र पडसाद पालिका मुख्यालयात उमटले आहेत. सर्वपक्षीय गटनेत्यांनी आणि प्रशासनाने हा निर्णय का आणि कशासाठी घेतला? त्यांची कारणे काय? पालिकेच्या किती कोटी रुपयांच्या ठेवी कोणकोणत्या बँकांत आहेत? त्यावर किती व्याज मिळते? पालिकेची आर्थिक स्थिती नेमकी कशी आहे?, अशा अनेक प्रश्नांची सरबत्ती करीत प्रशासनाला चांगलेच फैलावर घेत जाब विचारला. तसेच, पालिकेने आर्थिक स्थितीबाबत श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी सर्वपक्षीय गटनेत्यांनी यावेळी केली.
समाजवादी पक्षाचे आमदार व गटनेते रईस शेख यांनी, हरकतीचा मुद्दा उपस्थित करीत सदर विषयाला वाचा फोडली. पालिकेने सर्वपक्षीय गटनेते, लोकप्रतिनिधी यांना विश्वासात न घेता कर्जरोखे उभारण्याबाबतचा निर्णय का घेतला याबाबतचे स्पष्टीकरण द्यावे. कर्जरोखे उभारण्याची काय पद्धत आहे, त्याबाबत प्रशासनाने कोणाशी चर्चा केली आहे का? पालिकेची आर्थिक स्थिती एवढी बिकट आहे का? याबाबत खुलासा करावा, अशी मागणी रईस शेख यांनी यावेळी केली.
विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी, ८० हजार कोटींच्या ठेवी असताना पालिकेने कर्जरोखे उभारण्यापूर्वी सर्वपक्षीय गटनेत्यांना माहिती देऊन चर्चा करायला हवी होती. तसेच, पालिकेची आर्थिक स्थिती नेमकी कशी आहे, याबाबतचे स्पष्टीकरण प्रशासनाने द्यावे, अशी मागणी केली. तसेच, भाजप गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी, पालिकेच्या कोट्यवधी रुपयांच्या ठेवी असताना कर्ज रोखे उभारण्याचे कारण काय याबाबतची माहिती महापौरांनी सर्वपक्षीय गटनेत्यांची बैठक घेऊन द्यावी, अशी मागणी केली. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनाही कर्ज रोखे उभारण्याच्या निर्णयावरून पालिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पालिकेने अगोदर पालिकेची आर्थिक स्थितीबाबतची आणि नंतर कर्ज रोखे उभारण्याची गरज याबाबतची माहिती सर्व गटनेत्यांना द्यावी, अशी मागणी केली.
पालिका आयुक्तांनी कर्ज रोखे उभारण्याबाबतचा मोठा निर्णय घेण्यापूर्वी सर्वपक्षीय गटनेते यांना विश्वासात घेऊन माहिती द्यायला हवी होती, असे सांगत पालिका आयुक्तांप्रती तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कर्जरोखे उभारण्याबाबत जर महापौरांनी मीडियाला माहिती दिली असेल तर त्यांना सर्वांनी त्याबाबत माहिती विचारली पाहिजे, असे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव म्हणाले. त्याचप्रमाणे पालिका प्रशासनानेही कर्ज रोख्यांबाबत खुलासा केला पाहिजे , असे निर्देश दिले.