मुंबई : देशातील १२५ कोटी जनतेपैकी केवळ ३ कोटी ७० लाख नागरिकच आयकर भरतात अशी तक्रार अर्थमंत्री व प्रधानमंत्री वारंवार करित असतात. याविषयी चाटर्ड अकाऊंटन्ट आणि कंपनी सेक्रेटरींच्या संघटनांच्या वतीने अर्थमंत्र्यांना एक पत्र लिहिण्यात आले असून त्यात त्यांच्या या विधानाची व्यर्थता संगाण्यात आली आहे.
वस्तुस्थिती अशी आहे की, सव्वाशे कोटींपैकी एकूण मतदार ८२ कोटी आहेत पैकी ७५ टक्के म्हणजे ६१ कोटी ५० लाख शेतकरी असून त्यांना सरकारनेच आयकर माफी दिलेली आहे. उरले २० कोटी ५० लाख, त्यातून दारिद्र्य रेषेखालील २४ टक्के लोक वजा केले आणि ज्येष्ठ नागरिक, न कमाणाऱ्या संसारी महिला, बेरोजगार युवक हे वजा केले तर केवळ ३ कोटी ७५ लाख एवढेच आयकर विवरण पत्रे भरू शकणारे किंवा कर भरु शकणारे नागरिक उरतात. याचा सरळ अर्थ असा की, आयकर कायद्याच्या अंमलबजावणीतून स्वतःला दूर ठेवणारे केवळ ५ लाख नागरिक आहेत.
त्यांना आयकर जाळ्यात कसे आणायचे किंवा आज दिल्या जाणाऱ्या कर सवलतीत किती कपात करायची याचा निर्णय घेणे हे सरकारचे काम आहे. ते न करता केवळ लोकांना दोष देऊन अर्थमंत्री व केंद्र सरकार स्वतःची जबाबदारी टाळत असून वर त्याचे निर्लज्ज समर्थन करत आहेत.