मुंबई, दि. २२ : सत्ताधारी महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री मंत्रालयात जात नाहीत अशी टिका करणा-या भाजपच्या विरोधीपक्षनेत्यांनी कोरोनाच्या स्थितीतही राज्यभर दौरा करत सरकार समोर जनतेच्या अडचणी मांडण्याचा चंग बांधला आहे. त्यानंतर राज्य सरकारने आता शासन निर्णय निर्गमित करत विधानसभा आणि विधान परिषद विरोधी पक्षा नेत्यांच्या बैठकीला शासकीय अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहू नये, असा आदेश दिला आहे. तसेच विरोधी नेत्यांच्या दौऱ्यांनाही शासकीय अधिकाऱ्यांनी उपस्थित न राहण्याचा उल्लेख या शासन निर्णयामध्ये आहे.
ठाकरे सरकारच्या अधिका-यांनी मात्र हा आदेश नवा नसून भाजप सरकारच्या मार्च २०१६च्या परिपत्रकाशी संबंधीत आहे असा खुलासा केला आहे. राज्यात भाजप सरकार आल्यानंतर त्यांनी विरोधी पक्ष नेत्यांच्या बैठकीला अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहू नये, असा आदेश काढला होता. त्यामुळे भाजप सरकारच्या काळातील आदेशाची महाविकास आघाडीने अंमलबाजवणी करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे सामान्य प्रशासन वीबागातील सूत्रांचे मत आहे.
कोरोना काळात भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस ,किरीट सोमय्या, प्रवीण दरेकर यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. वेळोवेळी राज्यपालांना भेटून राज्यातील परिस्थितीबाबत निवेदन दिली. त्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि प्रवीण दरेकर यांनी राज्यातील विविध जिल्ह्यात विशेषतः कोविड रुग्णालयात भेटी दिल्या. आढावा घेऊन अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या. त्यानंतर हा निर्णय आल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. कोकणात झालेल्या निसर्ग चक्रीवादळनंतर देखील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि प्रवीण दरेकर यांनी कोकणचा दौरा केला होता.
राज्य सरकारने काढलेल्या नवीन आदेशानुसार आमदार किंवा खासदार यांनी आयोजित केलेल्या बैठकांनाही शासकीय अधिकाऱ्यांनी हजर राहू नये. त्याऐवजी आमदार, खासदार यांच्या प्रलंबित कामाची यादी जिल्हाधिकारी यांनी मागवून घ्यावी. महिन्यातील एक दिवस निश्चित करून संबंधित लोकप्रतिनिधी यांच्या बरोबर बैठक आयोजित करावी असा उल्लेख आदेशमध्ये आहे. या आदेशाला विरोध करत विधानपरिषदेचे विरोधीपक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी ही लोकशाहीच्या हक्कांची मुस्कटदाबी असल्याची टिका केली आहे.