मुंबई, दि. २७ : मराठा आरक्षणाच्या सुनावणी दरम्यान व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झालेल्या युक्तिवादानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने ही सुनावणी पुढे ढकलली आहे. आता एक सप्टेंबरला व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगऐवजी प्रत्यक्ष सुनावणी होणार आहे. मराठा आरक्षण सुनावणीदरम्यान कोणातीही भरती केली जाणार नाही, असे न्यायालयात सांगण्यात आले. या प्रकरणी पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी करा, अशी मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आली आहे. त्यानुसार २५ ऑगस्ट रोजी निर्णय होणार आहे. जर तसा निर्णय झाला तर १ सप्टेंबरला ही सुनावणी होणार नाही, ती नव्या तारखेनुसार पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होईल.
दरम्यान याचिका कर्ते विनोद पाटील यांनी माध्यमांना सांगितले की, “न्यायालयाने कोणतीही हस्तक्षेप याचिका स्वीकारलेली नाही. कोर्टाने कोणतीही स्थगिती दिलेली नाही. राज्य सरकारकडून कोणतीही भरती केलेली नाही. कोरोना आटोक्यात येत नाही, तोपर्यंत भरती केली जाणार नाही असे राज्याने परिपत्रक काढले आहे. न्यायालयाने प्रवेश प्रक्रियेवर स्थगिती दिलेली नाही. हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे द्यायचं की नाही हे २५ ऑगस्टला ठरणार आहे. जर तसा निर्णय झाला, तर १ सप्टेंबरला ही सुनावणी होणार नाही, ती पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर होईल”, असे विनोद पाटील यांनी सांगितले.
आजच्या सुनावणीनंतर शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारवर हल्ला चढवला आहे. विनायक मेटे म्हणाले, “आजच्या सुनावणीमध्ये जे वादविवाद झाले त्यानंतर कोर्टाने जे सांगितले त्यामुळे मराठा समजाला मोठा धक्का बसला आहे. सरकारचा नाकर्तेपणा समोर आलेला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी तीन दिवसांपूर्वी सर्व तयारी झाल्याचे सांगितले होते. पण आज मुंबईहून साधी कागदपत्रे वकिलांपर्यत पोहोचवता आली नाहीत. हे सरकार मराठा आरक्षणाबद्दल गंभीर नाही. सरकारला फक्त स्वतःची खुर्ची वाचवायची आहे. भरतीचा कोव्हिड संदर्भात असलेला जीआर हा कोर्टात सादर केला गेला. अप्रत्यक्षपणे कोर्टाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. याला सरकार जबाबदार आहे. हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्याबाबत 25 ऑगस्टला सुनावणी होणार आहे, ही एकमेव समाधानाची बाब आहे. बाकी सर्व ठिकाणी या सरकारला मराठा आरक्षण वाचविण्यात अपयश आले आहे. सरकारला ताळमेळ घालता आलेला नाही. फक्त आम्ही तुमच्यासोबत आहोत हे दाखविण्याचे नाटक सरकार करत आहे. मराठा समाजाला मातीत घालण्याचे, त्यांच्या अन्नात माती कालवण्याचे काम हे सरकार करत आहे”, असा घणाघात विनायक मेटे यांनी केला.
खासदार संभाजीराजे यांची प्रतिक्रिया
मराठा आरक्षणाची आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सुनावणी समाधानकारक झाली आहे. महाराष्ट्र सरकारने आपली बाजू चांगली मांडली आहे. माझे सरकारला म्हणणे आहे, त्यांनी देवेंद्र फडणवीसांना सोबत घ्यावे. हा एखाद्या पक्षाचा विषय नाही, हा समाजाचा मुद्दा आहे. मराठा आरक्षणाची सुनावणी पुढे ढकलली आहे. एक सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे. आरक्षणाच्या सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारला भरती करता येणार नाही.
न्यायालयात १५ जुलैला झालेल्या सुनावणीनुसार आजपासून सलग तीन दिवस सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी नियोजित होती. या तीन दिवसात दोन्ही पक्षकारांना आपआपली बाजू मांडण्यासाठी दीड-दीड दिवसांचा अवधी देण्यात आला होता. यापूर्वी १५ जुलैला व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे झालेल्या सुनावणीत, कोर्टाने कोणताही अंतरिम आदेश दिला नव्हता. त्यामुळे मराठा समाजाला दिलासा मिळाला होता. आता तोच दिलासा कायम राहतो की नाही, याबाबत संपूर्ण राज्याचे लक्ष या सुनावणीकडे लागले आहे. वैद्यकीय प्रवेशातील आरक्षण आणि मराठा आरक्षणाबाबतची मूळ याचिका हे दोन महत्त्वाचे मुद्दे या सुनावणीत चर्चिला जाईल.